कथित करचोरी, आंतरराष्ट्रीय कर आणि टीडीएसमधील अनियमिततेचा हवाला देत मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाने (आयटी) ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर छापेमारी केली. या छापेमारीनंतर काँग्रेसने आक्रमक होत या प्रकाराला केंद्रातील मोदी सरकारची अघोषित आणीबाणी असे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे प्राप्तिकर विभागाने ही छापेमारी नसून केवळ सर्वेक्षण असल्याचे म्हणत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सोबतच आम्ही भारतातील बीबीसीच्या कार्यालयात केलेल्या कर सर्वेक्षणाच्या अहवालांचे बारकाईने निरीक्षण करत आहोत, असे ब्रिटनच्या सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.२००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीवर आधारित वादग्रस्त माहितीपटामुळे बीबीसी वृत्तसंस्था मागील काही दिवसांपासून केंद्राच्या निशाण्यावर आहे. त्यातच झालेल्या या सर्वेक्षणाचा संबंध थेट वादग्रस्त माहितीपटाशी जोडला जात आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या सुमारे ५० जणांच्या पथकाने मंगळवारी सकाळी बीबीसीच्या नवी दिल्ली आणि मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कार्यालयात सर्वेक्षण सुरू केले. या सर्वेक्षणादरम्यान कर्मचार्‍यांचे फोनही जप्त करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. यानंतर प्राप्तिकर अधिकार्‍यांना आम्ही पूर्ण सहकार्य करीत आहोत, असे ट्विट बीबीसीकडून करण्यात आले, तर ही कारवाई प्राथमिक स्तरावरील असल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाने दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात माहितीपट प्रसारित केल्यानेच ही सूडबुद्धीने कारवाई केली असल्याची टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी बीसीसीने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नावाचा एक माहितीपट प्रसारित केला होता. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये हिंदू-मुस्लीम दंगल उसळली होती. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दंगल घडताना मोदी यांची काय भूमिका होती यावर या माहितीपटात भाष्य करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया व ऑनलाईन वाहिन्यांवर हा माहितीपट प्रसारित करण्यात आला होता. त्यानंतर देशाची प्रतिमा मलीन होत असल्याच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने या माहितीपटाच्या प्रसारणावर बंदी आणली. तरीही जेएनयू विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया महाविद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी हा माहितीपट छुप्या पद्धतीने पाहिला होता. त्यावरूनही वाद झाला होता.
