दिल्ली हायकोर्टाने नुकत्याच एका याचिकेच्या सुनावणी नंतर केंद्र सरकार आणि सैन्यदलाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांच्या भरतीसाठी फक्त तीन जातींच्याच लोकांना बोलावले जाते. याचे कारण काय आहे? अशा प्रकारची ही नोटीस आहे. चार आठवड्यांच्या आतमध्ये या नोटीशीला उत्तर द्यावे, असेही कोर्टाने सांगितले आहे. न्यायाधीश एस. मुरलीधर आणि संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस सरंक्षण मंत्रालयातील कर्मचारी प्रमुख, राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांचे प्रमुख आणि सैन्य भरतीचे प्रमुख यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
हरयाणा राज्यात राहणाऱ्या गौरव यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या भरती दरम्यान जाट, रजपूत, आणि शीख जाट अशा तीनच जातींच्या उमेदवारांना या भरतीसाठी बोलावले गेले असल्याचे गौरव यादव यांनी सांगितले. तसेच गौरव यादव हे अहिर या जातीतून येतात. अंगरक्षक या पदासाठी लागणाऱ्या निकषांमध्ये ते बसत आहेत. मात्र जातीच्या निकषात ते बसत नसल्यामुळे त्यांना या पदावर नोकरी मिळाली नाही.
हे वाचा – माणसाची ताकद छातीच्या इंचावरून ठरत नाही; ‘ठाकरे’मध्ये मोदींना टोला
गौरव यादव यांच्यातर्फे राम नरेश यादव यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले की, अंगरक्षकांच्या भरतीमध्ये निवडक जातींनाच प्राधान्यक्रम दिल्यामुळे इतर जातींच्या नागरिकांवर अन्याय झालेला आहे. संविधानाच्या कलम १४ नुसार सर्वांना समानतेचा अधिकार मिळालेला आहे. तसेच राष्ट्रपती भवनाची नोकर भरती प्रक्रिया संविधानाच्या कलम १५(१) चे उल्लंघन करते. कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या पंथ, धर्म, जात, लिंग, रंग आणि जन्माच्या ठिकाणामुळे भेदभाव केला जाणार नाही, असे हे कलम सांगते.
नोकर भरती असंवैधानिक
संविधानाने विषमतेला तिलांजली दिलेली आहे. मात्र राष्ट्रपती भवनातील नोकरभरती ही विमषतेवर आधारीत आहे. तसेच राष्ट्रपती भवन ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे तेथे विषमता बाळगणे म्हणजे संविधानाच्या कलम १६ चे ही उल्लंघन होत असल्याची बाब राम नरेश यादव यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे, त्यामुळे ही नोकर भरती प्रक्रिया असंवैधानिक असून ती मोडीत काढावी अशी मागणी याचिकार्ते आणि त्यांच्या वकिलांनी केली.
