अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना हे दोघंही मांजराप्रमाणे भांडत होते म्हणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिले आहे. सीबीआयमधील वाद चव्हाट्यावर आल्यानंतर सीबीआय संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थानांना केंद्र सरकरानं सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचलं. यावर स्पष्टीकरण देताना केंद्र सरकारनं दोघांमधील भांडण विकोपाला गेलं होतं. दोन्ही अधिकारी सतत भांडत होते. त्यामुळे मनोरंजन होतंय की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. हे थांबवण्यासाठी सरकारनं हस्तक्षेप करणं गरजेचं होतं. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्पष्ट केलं. अॅटर्नी जनरल के. सी. वेणुगोपाळ यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारची बाजू मांडली. याप्रकरणामध्ये १३ अधिकाऱ्यांच्या देखील तातडीनं बदल्या करण्यात आल्या. सरकारनं केलेल्या कारवाईला सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं.
काय आहे वाद
लाचखोरीच्या आरोपावरून सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यामध्ये वाद वाढला. हा वाद एवढा टोकाला गेली की प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर देखील याबद्दल चर्चा सुरू झाली. अखेर केंद्र सरकारनं या प्रकरणामध्ये लक्ष घातले. त्यानंतर सरकारनं दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी देखील या प्रकरणामध्ये लक्ष घातलं होतं. सीव्हीनं देखील याप्रकरणामध्ये आपला अहवाल दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहावं लागणार आहे.
