घरताज्या घडामोडी'एक देश, एक निवडणूक'साठी 'या' माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी ‘या’ माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

Subscribe

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हे विशेष अधिवेशन बोलविल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. संसदे विशेष अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक आणण्याची शक्तता आहे. यासाठी केंद्राने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ एक समिती स्थापन केली आहे.

 

- Advertisement -

संसदेचे विशेष अधिवेशन येत्या 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान होणार असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. या अधिवेशनात पाच दिवसात कामकाज ‘अमृतकाळा’संदर्भात चर्चा होणार आहे. सर्वात महत्तवाचे म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाल आले आहे. पण या समितीत कोण-कोण नावे असणार हे अद्याप कळाले नाही.

राष्ट्रपती असताना कधी लक्ष दिले नाही – संजय राऊत

कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असेल. या करिता रामनाथ कोविंद यांची निवड करण्यात आल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळ रंगल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसंदर्भात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, “भाजपकडे अजेंडाच नाही. कोविंद राष्ट्रपती होते त्यावेळी त्यांच्याकडे लक्ष देत नव्हते. आता त्यांच्याकडे वन नेशन वन इलेक्शनच्या कमिटीची धुरा दिली आहे. भाजपवाले इंडियाला घाबरले आहेत. त्यामुळे ते वेगवेगळे फंडे घेऊन येत आहेत. आमची मिटिंग सुरू आहे. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी या घोषणा होत आहेत”, असेही संजय राऊत यांच्याकडून प्रसार माध्यमांना सांगण्यात आले.

- Advertisement -

हेही वाचा – One Nation-One Election : मोदी सरकार आणणार ‘एक देश – एक निवडणूक’ विधेयक, काय आहे फायदे-तोटे

लोकशाही विरोधी कृत्य – बाळासाहेब थोरात

काँग्रेसनेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे की ‘जनमत मोदी सरकारच्या विरोधात गेले आहे. त्यातून वाचण्याची त्यांची धडपड सुरु आहे. मोदींना कळाले आहे की ते निवडणूक हरत आहेत, त्यामुळेच पराभूत मानसिकतेतून ते असे लोकशाही विरोधी कृत्य करण्याचे काम करत आहेत.’

महागाईचे आधी निदान करावे – अधीर रंजन चौधरी

सरकारने एक देश, एक निवडणूक यावर अद्याप केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नाही. बरोजगारी आणि महागाईचे निदान आधी केले पाहिजे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.

हेही वाचा – ‘वन नेशन वन इलेक्शन’पेक्षा फेअर इलेक्शन घ्या, संजय राऊत यांनी मोदी सरकारला सुनावले

नव्या संसदेत होणार अधिवेशन

देशात काही महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्याच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही विधेयक सादर करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. लोकसभेचे 13 वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन सुरू असणार आहे. विशेष अधिवेशन हे संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये होणार असून गणेशोत्सवात संसदेच्या नव्या इमारतीत हा गृहप्रवेश असल्याचे बोलले जाते. या अधिवेशनापूर्वी दिल्लीत 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी जी – 20 परिषद होणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -