देशात कोरोनाला थोपविण्यासाठी लसीकरणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत देशात २१ कोटी ८५ लाख ४६ हजार ६६७ जणांना लस दिली गेली आहे. मात्र लस देण्याच्या नावाखाली पैशाची लूट सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. २३ टक्के लोकांना कोरोना लसीच्या एका डोससाठी १ हजारांहून जास्त पैसे मोजावे लागले आहेत, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. लोकांनाकडून कोविशील्डच्या एका डोससाठी १००० ते १२०० रुपये तर कोव्हॅक्सिनच्या एका डोससाठी १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जात आहेत.
या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की, त्या त्या राज्य सरकारने लसीचा सेवा शुल्क निश्चित करावा आणि खासगी रुग्णालयाद्वारे कोरोना लसीसाठीच्या नोंदणी फीवर बंदी लावावी, असे ७३ टक्के लोकांचे मत होते.
सर्वेक्षणाअंतर्गत जेव्हा खासगी रुग्णालयातून लस घेण्यासाठी किती पैसे घेतले जातात, असे स्थानिक नागरिकांना विचारले असता. तेव्हा ६० टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांनी २५० ते ५०० रुपये पैसे दिले. ११ टक्के लोकांनी ५०० ते १००० रुपये दिले, २० टक्के लोकांनी १००० ते २००० रुपये दिले आणि ३ टक्के लोकांनी २००० पेक्षा अधिक पैसे दिले. तर ६ टक्के लोकांनी एकही रुपया दिला नाही. म्हणजेच एकूण २३ टक्के लोकांनी एक डोससाठी १००० किंवा त्यापेक्षा जास्त पैसे दिले आहेत. या सर्वेमध्ये या प्रश्नाला ८, ३८५ लोकांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या.
फेब्रुवारी महिन्यात खासगी केंद्रांच्या लसीकरण मोहीमेदरम्यान लाभार्थींकडून त्यांच्या खर्च भागविण्यासाठी सेवा शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. रुग्णालयांनी सेवा शुल्क म्हणून २०० ते ५०० रुपये घेणे सुरू केले होते. त्यामुळे सर्वेक्षणात राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक डोससाठी सेवा शुल्क निश्चित करावा का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा ४१ टक्के लोकांनी २०० ते ४०० रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क घ्यावा असे सांगितले. तर ३२ टक्के लोकांनी १००-२०० रुपयांपर्यंत आणि ९ टक्के लोकांनी ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत एका डोस सेवा शुल्क घेण्यास सांगितले. तर ९ टक्के लोकांनी या प्रश्नाला उत्तर दिलेच नाही.
हेही वाचा – India Corona Update: देशात २४ तासांत पुन्हा ३ हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू, तर १,३२,७८८ नव्या रुग्णांची वाढ
