केंद्राप्रमाणे राज्यही शाळा उघडण्याच्या घाईत नाहीत. शाळा सुरु करण्याच्या विषयावर सोमवारी चर्चा करण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीत बहुतेक राज्यांनी अजून दोन महिने शाळा सुरु करायला नको, असं मत मांडलं. दरम्यान, जवळपास सत्तर टक्के शाळा क्वारंटाईन सेंटर बनवण्यात आल्याचं देखील सांगण्यात आलं. यामध्ये सुमारे दोनशे केंद्रीय विद्यालयांचा समावेश आहे. त्यामुळे शाळा सुरु करण्याचा निर्णय १५ जुलै नंतरच घेण्यात येईल असे संकेत मंत्रालयाने दिले आहेत.
अनलॉक-१ नंतर कोरोना संक्रमणाची स्थिती पाहता, अनलॉकच्या पुढील टप्प्यासाठी तयारी केली जाईल. त्यानंतर शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेता येईल. मंत्रालयाने राज्यांसमवेत झालेल्या चर्चेत असंही म्हटलं आहे की, शाळांबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना गृह आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना नंतरच दिल्या जातील. त्यानंतर कोणत्याही राज्यात त्यांच्या परिस्थितीच्या आधारे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेता येईल, असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाबाबत राज्यांशी सल्लामसलत
मंत्रालयाने ऑनलाईन शिक्षणाबाबतही राज्यांशी चर्चा केली आहे. या काळात बहुतांश राज्यांनी तयारी सुरु असल्याचं सांगितलं. ऑनलाईन शिक्षणाशी संपर्क साधण्याचे कोणतेही साधन नसलेल्या मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असं काही राज्यांनी सांगितलं.
एनसीईआरटी मुलांसाठी स्वतंत्र चॅनेल तयार करणार
दरम्यान, मंत्रालयाने ऑनलाईन शिक्षणासाठी केंद्राकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत याची माहिती दिली. लवकरच पहिली ते बारावीच्या मुलांसाठी स्वतंत्र चॅनेल सुरू करणार असल्याची माहिती दिली. एनसीईआरटी त्यांच्या तयारीमध्ये व्यस्त आहे.
हेही वाचा – …मग महाराष्ट्र बनाना रिपब्लिक आहे का?
