नवी दिल्ली –
केंद्र सरकारने सैनिकांसाठी ६ हजार ९०० कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी दिली आहे. सोमवारी संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही उपकरणं स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘बॉय इंडियन’ विभागांतर्गत भारतीय कंपनीकडून खरेदी केली जातील.
सीमेवरील शत्रूंवर लक्ष ठेवता येईल
संरक्षण मंत्रालय विभागानुसार, सैनिकांसाठी विकत घेतल्या जाणाऱ्या ‘थर्मल इमेजिंग नाइट साइट’ या उपकरणाचा वापर रॉकेट लाँचरच्या हल्ल्यांसाठी केला जाईल. या उपकरणांमुळे रात्रीच्या गडद काळोखातही सीमेवरील शत्रू आणि त्यांच्या टँकरवर लक्ष ठेवता येईल. यामुळे शत्रूंच्या बंकर्सची स्थिती जाणून घेऊन ती उद्ध्वस्त करता येतील. शत्रू लपून वार करत असेल, तरी त्याच्यावर लक्ष ठेवता येणे अधिक सोपे होईल.
‘सुखोई- ३०’ होणार अधिक कार्यक्षम
या बैठकीत वायुदलातील लढाऊ विमान ‘सुखोई- ३०’ साठी अधिक कार्यक्षम असणारी ‘इन्फ्रारेड सर्च अॅण्ड ट्रॅक प्रणाली’च्या डिझाइन आणि विकासालाही मान्यता देण्यात आली. ही प्रणाली दिवसरात्र कार्यक्षम असेल. तसेच यामुळे विमानाच्या मारक क्षमतेतही वाढ होईल, असे मंत्रालय विभागाने सांगितले.
स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन
संरक्षण संपादन परिषदेत मागील ८ महिन्यांमध्ये ४३ हजार ८४४ कोटी रुपयांच्या शस्त्र खरेदीला मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील ३२ हजार २५३ कोटींचे व्यवहार हे स्वदेशी कंपन्यासोबत करण्यात आले आहेत.
मंजूरी मिळाली, खरेदी कधी ?
शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजूरी मिळाली असली तरीही उपकरणं खरेदी करण्यासाठी १०-१० वर्षांचा कालावधी जातो, असे मत लष्कर अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
- संरक्षण संपादन परिषदेच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
- सैनिकांसाठी ६ हजार ९०० कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी
- १ लाख ८६ हजार बुलेटप्रुफ जॅकेट्स करता १० कोटींचा सरकारचा करार
- अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर रात्रीच्या अंधारात दूरपर्यंत शत्रूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी सोईस्कर
- शत्रूवर अचूक निशाणा साधून त्याचे बंकर्स उद्ध्वस्त करण्याकरता उपकरणं
