महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा अवैध ठराव केला होता, हा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हे १२ आमदार पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत सहभागी होण्यासाठी, तसेच आमदार म्हणून कर्तव्य बजावण्याकरिता न्यायालयाने पात्र ठरविले आहेत. १२ आमदार ओबीसी आरक्षणा संदर्भात हे आमदार आवाज उचलत होते. अशावेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरिता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी काही घटना कपोकल्पित व्हर्जन तयार करून एक प्रकारे षडयंत्र रचून निलंबित करण्यात आले. आर्टीफिशिअल मेजोरिटी निर्माण करत १ वर्षासाठी निलंबन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या असंविधानिक कृतीवर एक जोरदार चपराक असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो असेही ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी संधी दिली होती. पण अहंकारी सरकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेची अब्रू वाचवू शकले नाही.
।। सत्यमेव जयते।।
राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार!
या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो.#12MLAs #Maharashtra #BJP— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
अहंकारी सरकारने विधानसभेची अब्रू वाचवली नाही – फडणवीस
१२ आमदारांचे निलंबन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इरॅशनल, बेकायदेशीर असे शब्द न्यायालयाने वापरले आहेत. म्हणजे एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकारला ही असंविधानिक कृतीला एक थप्पड असल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली सुरू आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला देऊ केली होती. पण अहंकारी सरकारने मात्र महाराष्ट्राची अब्रु वाचवली नाही. विधानसभेची कारवाई, ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे असे आमचेही मत होते. महाविकास आघाडी सरकार हे संविधनापेक्षाही मोठे होते याच अविर्भावात ते सत्ताधारी होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हिवाळी अधिवेशनाआधी १२ जणांना विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करून निलंबन मागे घेण्याची संधी होती. बीएससीच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात १२ आमदारांचे निलंबन टिकणार नाही, असेही मी सांगितले होते. आता ६ महिने झाले आहेत, त्यामुळे निलंबन रद्द करा, ज्यामुळे विधानसभेची अब्रु वाचेल असाही मुद्दा आम्ही मांडला होता. पण आजच्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला विधीमंडळाच्या कामकाजात शिरण्याचा अधिकार मिळाला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. पण अहंकारी सरकारने अमान्य केले, एक एतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
१२ मतदारसंघातील नागरिकांची माफी मागावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारवर जबाबदारी फिक्स झाली पाहिजे. षडयंत्र रचणारे कोण होते, विधीमंडळात खोट्या स्टोऱ्या सांगणारे, आरोप करणारे कोण होते ? निलंबनाची कारवाई केलेल्यांनी १२ विधानसभेत बिनशर्थ माफी मागायला हवी, अशीही मागणी फडणीस यांनी केली. भास्कर जाधवांमुळेच तसेच काही सरकारबाहेरील लोकांमुळे हे षडयंत्र घडले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत मी आभार मानतो असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभेच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द, ठाकरे सरकारला दणका
