नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने नव्या दूरसंचार धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या नव्या धोरणांतर्गत २०२२ पर्यंत ४० लाख नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण असे या नव्या धोरणांचे नाव आहे. या नव्या धोरणांतर्गत १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. गेल्या तीन वर्षांत दूरसंचार क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीत(एफडीआय) पाच टक्के वाढ होऊन ती ६.२ अब्ज डॉलर(४४,६४० कोटी रुपये)पर्यंत गेली आहे.
नव्या दूरसंचार धोरणाचा मसुदा भविष्यातील तंत्रज्ञानाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. येत्या दोन दशकांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येणार आहे. त्यामुळे भारतात जगभरातून गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार २०२० पर्यंत 5जी टेक्नॉलॉजी आणण्यास उत्सुक आहे. एफडीआयमुळे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारखी तंत्रज्ञान प्रणाली भारतात येण्यास मदत होणार आहे, असे अर्थराज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी सांगितले.
विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि काही व्यवसाय बंद झाल्यामुळे गेल्या दोन तीन वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात चढ-उतार आहेत. परंतु आता ती वेळ टळली आहे. आता आपण दूरसंचार क्षेत्राकडून डिजिटल इंडियाकडे वळत आहोत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी एफडीआयने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचंही सिन्हा म्हणाले आहेत. तीन वर्षांत एफडीआयमध्ये वाढ झाली असून, २०१५-१६ मध्ये १.३ अब्ज डॉलर असलेली गुंतवणूक २०१७-१८ मध्ये ६.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
