नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलने झाली, ज्यामध्ये सरकारी मालमत्तेचे बर्‍याच प्रमाणात नुकसान झाले. त्याविरोधात आता उत्तर प्रदेश सरकारने कडक धोरण स्वीकारले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍या आंदोलकांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार विविध जिल्ह्यातील प्रशासनाने एकूण १३० आंदोलकांना वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. मालमत्ता जप्त होण्यापासून वाचवायची असेल तर लवकरात लवकर नुकसान भरपाई द्यावी, असे या नोटीसमध्ये बजावण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलकांकडून एकूण ५० लाख रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
बुधवारी रामपूर २८, संभल २६, बिजनोर ४३ आणि गोरखपूरमध्ये ३३ जणांना नोटीस देण्यात आली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करताना या आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले होते. हिंसक आंदोलन करणारे हे आंदोलक आता प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. या नोटीसमध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार, रामपूरमध्ये १४.८६ लाख रुपये, संभलमध्ये १५ लाख आणि बिजनोरमध्ये १९.७ लाख रुपयांच्या मालमत्तेचे आंदोलनात नुकसान झाले. तर गोरखपूरमध्ये किती नुकसान झाले, त्याची अंतिम आकडेवारी प्रशासनाने जाहीर केलेली नाही.
रामपूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करताना आणि दगडफेक करताना जे आंदोलक कॅमेर्‍यात कैद झाले होते, त्यांनाच नोटीस पाठवण्यात आली आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी या आंदोलकांना एक आठवड्याचा वेळ आहे. याव्यतिरिक्त आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक विभाग, नगरपालिका आणि पोलीस विभागाला त्यांचे किती नुकसान झाले, याचीही अंतिम आकडेवारी मागितली आहे. ज्या २८ जणांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, त्यातील बहुतांश आंदोलकांना अगोदरच अटक करण्यात आली आहे. रामपूरमध्ये १४.८६ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. आंदोलनात नुकसान झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेमध्ये पोलीस वाहने, बॅरियर्स, वायरलेस सेट, लाऊड स्पीकर्स, १० काठ्या, ३ हेल्मेट, २ संरक्षक यांचा समावेश आहे. याप्रमाणेच इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांनीही कोणकोणत्या वस्तूंचे नुकसान झाले त्याच्या माहितीसह वसुलीसाठी नोटीस पाठवली आहे.
