कोविड-१९च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी (आरबीआय) चर्चा करीत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी सांगितले. चेन्नई इंटरनॅशनल सेंटर (सीआयसी) आयोजित वेबिनारला संबोधित हत्या. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली. कर्जाच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात आरबीआयशी चर्चा सुरू आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. ग्राहकांना व्याज दर कपातीचा पूर्ण फायदा न देण्याच्या मुद्द्याबाबतही आरबीआय आणि बँकांशी चर्चा केली जात आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्याजदराच्या कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना न देण्याचे ठोस कारण बँकांकडे नाही आहे.
सध्या व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कडून तीन लाख कोटींचे कर्ज दिले जात आहे. भारतीय उद्योगांनी व्यवसाय कसे चालवतील आणि आत्मनिर्भर भारत मिशन कसे साकार करता येईल याविषयी आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. सक्रिय औषधनिर्माण घटकांचे (आयपीआय) उदाहरण देऊन अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्यांनी एक किंवा दोन देशांवर अवलंबून न राहता देशी वस्तूंची निर्मिती केली पाहिजे.
हेही वाचा – LAC जवळ सैन्याने केला युद्धाचा अभ्यास
गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपी वाढ नकारात्मक असल्याचे भाकीत केले होते. त्यानंतर कर्ज पुनर्रगठनेची मागणी उद्भवू लागली, जी आता पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. विशेष म्हणजे २००८ मध्ये आर्थिक पेचप्रसंगानंतर केंद्रीय बँकेने भारतीय उद्योगांसाठी एक वेळ कर्ज पुनर्रगठन योजनेची तरतूद केली होती.
