हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये हिंदूंशिवाय इतर सगळ्यांना प्रवेश बंदी करण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने जास्त महत्वाचे काय आहे? देश की धर्म? असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले. हिजाब प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्वपूर्ण मानली जात आहे.
तामिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाऊ नये. सनातन धर्माचे पालन करणार्‍या आणि हिंदू धर्माच्याच लोकांना मंदिरांमध्ये परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि न्यायमूर्ती डी. भारत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी महत्वाचे काय आहे? देश की धर्म? कुणी हिजाबच्या मागे जातंय तर कुणी धोतीच्या मागे जातंय, हे धक्कादायक आहे. हा एक देश आहे की धर्म वा इतर कशाच्या आधारावर वाटला गेलेला आहे? असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रार्थनास्थळांमध्ये जाण्यासाठी कोणता विशिष्ट पेहरावच अस्तित्वात नसताना असा काही ड्रेसकोड आवश्यक असल्याचे फलक मंदिराबाहेर लावण्याचा प्रश्नच कसा येऊ शकतो? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
