केवडिया – गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारने दीड हजारांहून अधिक जुने आणि कालबाह्य कायदे रद्द केले असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. ते कायदा मंत्र्यांच्या संमेलनात बोलत होते.
हेही वाचा – बँक अकाऊंट ओपन करणे होणार सोप्पे; पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे उद्धाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, न्यायास विलंब होणे हे देशासमोर मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. देशाला सक्षम करण्यासाठी आणि सलोखापूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्यायव्यवस्था गरजेची आहे. निकोप समाजासाठी सक्षम न्यायव्यवस्था असणे गरजेची आहे. अशा स्थितीत नव्याने कायदे तयार करताना गरिबांतील गरीब लोकांना त्या कायद्याचे आकलन होईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कोणत्याही नागरिकाला कायद्याची भाषा अडसर ठरू नये. यासाठी प्रत्येक राज्यांनी काम करायला हवे. कायद्यातील अस्पष्टतेमुळे लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होतो, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
हेही वाचा – कर्नाटकमध्ये टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि दूध वाहनाचा भीषण अपघात; 9 जणांचा मृत्यू
मोदी पुढे म्हणाले की, ‘कायद्याची भाषा सोपी झाली तर, सामान्य माणसाला कायद्याचा अर्थ चटकन समजला तर त्याचा वेगळा परिणाम होईल. न्यायाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, की उशिरा न्याय मिळणे हे मोठ्या आव्हांनापैकी एक आहे. यादरम्यान, पंतप्रधानांनी लोकअदालतीचे कौतुक केले. गेल्या आठ वर्षात सरकारने दीड हजारांहून अधिक जुने आणि कालबाह्य कायदे रद्द केले. यापैकी अनेक कायदे ब्रिटिश काळापासून लागू केले जात होते. आजच्या घडीला तंत्रज्ञान हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक बनला आहे.’
