जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याबाबत दाखल करण्यात याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू काश्मीर सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
Supreme Court issues notice to Centre and others and says that a five-judge Constitution Bench will hear all the petitions related to abrogation of Article 370, in the first week of October. pic.twitter.com/IiJ6vdPr9Q
— ANI (@ANI) August 28, 2019
याचिकाकर्त्यांमध्ये जामिया येथील विद्यार्थ्यांसोबत सीपीआय नेता सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारला न्यायालयाची नोटीस
न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून कलम ३७० संदर्भातील सर्व याचिकांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक असणाऱ्या अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. अनुराधा भसनी यांनी राज्यात इंटरनेट, लँडलाइन आणि इतर माध्यमांवर लावण्यात आलेले निर्बंध कमी करण्यात यावे यासाठी याचिका सादर केली होती.
Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
