लखिमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणी स्टेट्स रिपोर्ट का देण्यात आला नाही. आम्ही काल रात्री एक वाजेपर्यंत स्टेट्स रिपोर्टची वाट पाहत राहिलो. पण आम्हाला आता रिपोर्ट मिळाला. आम्हाला किमान १ दिवस आधी स्टेट्स रिपोर्ट मिळायला हवा, हे गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला खडसावले.
लखिमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी रमण्णा म्हणाले की, आम्ही रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली. मात्र, स्टेट्स रिपोर्ट सादर झाला नाही. यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी रिपोर्ट सादर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. त्यावर कोर्टाने म्हटले की, तुम्ही सुनावणीच्या काही मिनिटे आधी रिपोर्ट सादर केलात तर आम्ही तो कसा वाचणार? किमान एक दिवस आधी तो दाखल करणे गरजेचे होते. तो सीलबंद कव्हरमध्ये असला पाहिजे असे आम्ही काहीच सांगितले नव्हते. आम्ही काल रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली. हे काय सुरू आहे, असा सवाल खंडपीठाने केला.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील आठवड्यात नव्याने स्टेट्स रिपोर्ट दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार असल्याचेही म्हटले आहे. तुमचे म्हणणे आहे की, तुम्ही ४४ साक्षीदारांची तपासणी केली. १६४ पैकी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मग इतरांचे जबाब नोंदवण्यात का आले नाहीत?, अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी केली. तसेच यावेळी त्यांनी आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे अशी विचारणादेखील केली.
यावर साळवे यांनी सांगितले की, १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी दोन गुन्हे घडले आहेत. एकामध्ये लोकांच्या अंगावर गाडी घालण्यात आली. दुसर्‍यात कारमधील दोन लोकांना जमावाकडून ठार करण्यात आले. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमाव होता त्यामुळे तपास करणे थोडे कठीण जात आहे.
