2009 साली दिल्लीच्या आलिशान शांग्रीला हॉटेलच्या 1018 क्रमांकाच्या रूममध्ये सहा तरुण उतरले होते. त्या तरुणांची नावं होती राजीव सातव, निलेश पारवेकर, प्रशांत ठाकूर, पंकज गुड्डेवार, शरद आहेर आणि सचिन सावंत. हे सगळे तरुण दिल्लीत काँग्रेसच्या हायकमांडला भेटण्यासाठी पोहोचले होते. या सहाच्या सहा तरुणांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे हे सहाहीजण उच्चशिक्षित आणि काँग्रेसच्या युवा ब्रिगेडचे निष्ठावंत होते. या सहाही जणांना निवडणुकांची तिकिटं मिळाली. त्यापैकी तिघेजण निवडून आले. यापैकी सचिन सावंत या तरुण कार्यकर्त्यालाही २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीचं तिकीट मिळालं. अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दिग्गजांनी जाहीर सभा घेऊनही सावंतांना लोकांमधून काही निवडून येता आलं नाही. तरीही गेली दहा वर्षे महाराष्ट्र काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्ते पदावर काम करण्याची संधी मात्र मिळाली. त्यांनीही मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विरोधात जोरदार कॅमेर्‍यासमोर टोलवाटोलवी केली आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा माध्यमातला आवाज कायम ठेवण्याचं काम केलं.
या सचिन सावंत यांचे वडील माधवराव सावंत हे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे सहकारी होते. साहजिकच माजी मुख्यमंत्री आणि नांदेडचे नेते अशोक चव्हाण यांच्याबरोबर सावंत कुटुंबियांचा स्नेह अधिक घट्ट होता. मुंबईत झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यावर अशोक चव्हाण यांच्याकडे सूत्रे आली. (त्यावेळी तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेस नेतृत्वाच्या नावाने थयथयाट केला होता. त्याची किंमत राणेंनी पुरती चुकवली) त्यामुळे अशोक चव्हाण यांचे खास असलेल्या सचिन सावंत यांचं वजन काँग्रेसमध्ये वाढलं होतं. अशोक चव्हाण आदर्श घोटाळ्यानंतर मुख्यमंत्री पदावरून गेल्यानंतर आलेले पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.
तरीही प्रवक्ते पदाची सूत्रं सचिन सावंत यांच्याकडेच राहिली. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना भाजपच्या नेत्यांसारखी माध्यमांसमोर जाऊन पोपटपंची करायची नसते, त्यामुळे सचिन सावंत यांच्यासारख्या तिन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणार्‍या तरुण नेत्याचं फावलं होतं. साहजिकच सचिन सावंत यांना या गोष्टीचा एक कैफ चढला होता. त्यांच्या बोलण्यातून आणि संपर्कातून त्यांना माध्यम स्नेहाचा चढलेला दर्प अनेकांच्या लक्षात येत होता; पण पक्षाची बाजू समजून घेण्यासाठी सचिन सावंत यांना संपर्क साधा किंवा त्यांची प्रतिक्रिया मिळवणे हे अनेकांसाठी गरजेचं झालं होतं याचा खूप मोठा गैरसमज सचिन सावंत यांनी करून घेतला होता, असं त्यांच्या मंगळवारच्या आदळआपटीनंतर लक्षात येतं.
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या संघटनात्मक पातळीवर बोलायचं तर नाना पटोले यांच्याआधी बाळासाहेब थोरात त्याआधी अशोक चव्हाण अशी प्रदेशाध्यक्षांची नावं बदलली तरी गेल्या दहा वर्षांत सचिन सावंत यांच्याकडे असलेली जबाबदारी मात्र कायम ठेवण्यात आली होती. आता नाना पटोले यांच्याकडे सूत्रं आल्यानंतर विदर्भातल्या पटोले यांनी विदर्भपुत्र असलेल्या अतुल लोंढे यांच्याकडे काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्ते पदाची जबाबदारी दिली. अतुल लोंढे यांना राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत अशोक चव्हाण यांनीच काँग्रेसमध्ये आणलं होतं. पुण्यात शिक्षण झालेले अतुल लोंढे राष्ट्रवादीचा बोलका नेता अशी त्यांची ओळख होती. तिन्ही भाषांमध्ये उत्तम वाचन असलेल्या आणि पुण्यात शिक्षण घेतलेल्या अतुल लोंढे यांना नाना पाटील यांच्या रूपाने गॉडफादर मिळाला आणि त्यांची मुख्य प्रवक्ते या पदावर वर्णी लागली. या गोष्टीची नाराजी व्यक्त करताना कनिष्ठांबरोबर काम करणार नाही असा पवित्रा घेत सचिन सावंत यांनी आपल्या प्रवक्ते पदाचा राजीनामा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तसेच राहुल गांधी यांच्याकडे पाठवून दिला.
नाना पटोले यांची कार्यपद्धती पाहता ते सचिन सावंत यांच्यासारख्या लोकांमध्ये निवडून न येणार्‍या दरबारीगिरीमध्ये माहीर असणार्‍या नेत्यासमोर बधतील असं वाटत नाही. ठंडा करके खावो, हा मूलमंत्र घेऊन वाटचाल करणार्‍या काँग्रेससारख्या पक्षामध्ये नुकताच सोनिया गांधींनी जी-23 चा प्रयोग करणार्‍या कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद यांच्यासारख्या नेत्यांची हवा काढून टाकली. त्याच पक्षात एका विधानसभा क्षेत्रातून निवडून न येणार्‍या सचिन सावंत यांच्यासारख्या नेत्याला मोदींसमोर शड्डू ठोकणारे नाना पटोलेंसारखे नेते बधतील, असं समजण्याचं कारण नाही. गेल्या काही काळात महाराष्ट्र काँग्रेसला एक विलक्षण पद्धतीची मरगळ आली होती, यामुळे पक्षासाठी काही करणं तर सोडाच माध्यमांसमोर जाऊन बोलण्याचं धाडसही काँग्रेसची अनेक नेतेमंडळी करत नव्हती, त्या दिवसात सतत कॅमेर्‍यासमोर राहण्याचं काम सचिन सावंत यांनी नक्की केलं, त्या बदल्यात पक्षानेही त्यांना पुरेशा गोष्टी पदरात पाडून दिल्या.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी राजभवनवर पडून आहे. त्यामध्ये सचिन सावंत यांचं नाव आहे. त्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कधी मोहोर उमटवणार हे अद्याप कुणालाच माहिती नाही. मात्र, त्याआधीच सचिन सावंत यांनी आपला आक्रस्ताळी कोकणीपणा दाखवून नेतृत्वाच्या विरोधातच पवित्रा घेतलेला आहे. एका पदावर दहा वर्षे काम करायला मिळाल्यानंतरही मागून येणार्‍या सहकार्‍यांना संधी मिळू नये अशीच सावंत यांची भावना झाली आहे. ही भावना घेऊन काँग्रेससारख्याच काय पण कोणत्याही पक्षात काम करणे हे खरंतर सावंतांसारख्या मर्यादित क्षमतेच्या नेत्यासाठी गैर ठरू शकतं. सावंत हे निवडून येऊ शकत नाहीत किंवा जाहीर सभा एकहाती जिंकू शकत नाही.
तरीही सुस्तावलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षात सावंतांचे निभावून गेलंय. काँग्रेसमध्ये बहुतेक नेत्यांना कॅमेर्‍यासमोर येऊन बोलायचं नसतं. त्यामुळे सचिन सावंतांसारख्या प्रवक्त्यांना मोकळं रान मिळालं होतं. त्यामुळे आपण म्हणजेच काँग्रेसचा माध्यमांमधला आवाज असे समजणार्‍या सावंत यांनी स्वतःबद्दलचे अनेक गैरसमज करून घेतले होते. त्यातूनच वाहिन्यांची किंवा वर्तमानपत्रांची निवड, माध्यमांमधल्या प्रतिनिधींची निवड आणि बहुतांशवेळा नव्हे तर सर्वकाळ आपल्या सोयीप्रमाणेच माध्यमांशी संवाद साधणार्‍या सावंतांवर उपचार करण्याची गरज होती हे राज्य काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या उशिरा का होईना, पण लक्षात आलं. त्यामुळेच निव्वळ प्रवक्ते पदावर राहायचं नाही हा पवित्रा सावंत यांनी घेतलेला आहे.
जी गोष्ट काँग्रेसच्या सतीश सावंत यांची तीच शिवसेनेच्या रामदास कदम यांची. कदम हे शिवसेनेचे नेते असले तरी विधानसभेला त्यांचा दहा वर्षांपूर्वी पराभव झाला. त्यांना भास्कर जाधव यांच्यासारख्या त्यांचीच भाषा बोलणार्‍या नेत्याने पराभूत केलं. त्यानंतर गेले दोन कार्यकाळ रामदास कदम हे मुंबई महानगरपालिकेतून विधान परिषदेवर जात आहेत. मागच्या वेळेला परिषदेवर असूनही त्यांना पर्यावरण मंत्रालयासारखं संवेदनक्षम खातं देण्यात आलं होतं. या खात्यातून महाराष्ट्राच्या पर्यावरणात किती सुधार झाला हे सांगता येत नसलं तरी रामदास कदम यांची व्यक्तिगत हिरवळ फुलली आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी रामदास कदम यांचा मुलगा योगेश कदम याला सेनेनं कोकणातून निवडणूक लढण्याची संधी दिली. त्याच वेळी तुम्हाला मंत्री करता येणार नाही असं कदम यांना सांगितलं होतं. मात्र, सोयीस्करपणे त्याचा विसर पडलेल्या कदमांनी उद्धव ठाकरेंच्या चाणक्य असलेल्या अनिल परब यांच्याबरोबर उभा वाद घालायचं ठरवलेलं आहे. त्यातूनच मातोश्रीनेही कदम यांना दुर्लक्षित करायला सुरुवात केल्याचे शल्य त्यांना टोचत आहे.
आधी नारायण राणे यांच्या बंगल्यासमोर जाऊन निदर्शने करणार्‍या वरुण सरदेसाई यांनाच रामदास कदम यांच्यावर उपचार करण्यासाठी मातोश्रीने नियुक्त केल्याचं लक्षात येत आहे. त्याआधी कदम यांना पक्षानेही भरभरून दिलं आहे. रामदास कदम यांची दोन्ही मुलं योगेश आणि सिद्धेश ही राजकीय कुटुंबातील असली तरी कमालीची विनम्र आहेत, आणि तितकीच व्यावसायिकही आहेत. यापैकी योगेश कदम हे आमदार आहेत तसं ते मातोश्रीच्या यंग ब्रिगेडचे सदस्यही आहेत. सिद्धेश कदम यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा खुलत आहेत आणि ते योग्य संधीची वाट पाहत आहेत. अशा वेळी रामदास कदम यांनी अनिल परब यांच्या निमित्तानं थेट मातोश्रीशीच पंगा घेतलेला आहे. गेली चाळीस वर्षे राजकारणात वावरणारे रामदास कदम हे साठीच्या उंबरठ्यावर आहेत. राज्याचं गृह राज्यमंत्रीपद, नंतर शिवसेना नेतेपद, पाठोपाठ विरोधी पक्षनेतेपद मग कॅबिनेट मंत्रीपद अशी अनेक महत्वाची पदं भूषवूनही रामदास कदम यांची पदांची भूक भागलेली नाही.
सचिन सावंत असुद्या किंवा रामदास कदम या मंडळींनी दुसर्‍याला मिळणार्‍या संधीकडे सकारात्मक पाहायला हवं. त्याच वेळेला लोकशाही म्हणजेच लोकांमधून निवडून येण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपण का नापास होतो याचं आत्मपरीक्षणही करायला हवं. अन्यथा सावंत असोत किंवा कदम यांच्या नशिबी उपरे होणं हेच लिहिलेलं आहे. आणि तसंही सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपरेपणाला उत आलेला आहे. आपल्या पक्षाचा कार्यकर्ता जर निवडून येऊ शकत नसेल तर अमित शहा असोत किंवा उद्धव ठाकरे या मंडळींना उपर्‍यांचा शोध घेऊन त्यांना आपले पक्षीय रंग फासण्याव्यतिरिक्त पर्याय उरत नाही. कारण वाहिन्यांच्या स्टुडिओत तावातावाने बोलणारे आणि राणा भीमदेवी थाटात जाहीर सभांमध्ये बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे जर निवडणुकांमध्ये निवडून येणार नसतील तर त्यांचा राजकीय पक्षांसाठी उपयोग शून्य असतो. कारण राजकीय सत्ता हा आकड्यांचा खेळ आहे…हवं तर फडणवीसांना विचारा!
