चेन्नई : बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तामिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री के. पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय, पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडूतील एमके स्टॅलिन सरकारला झटका बसला आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीस दिवसांसाठी या शिक्षेला स्थगिती देत या दाम्पत्याला दिलासाही दिला आहे.
हेही वाचा – EVM : ‘ईव्हीएम है तो मोदी है’ हाच चार राज्यांच्या निकालांचा अर्थ, ठाकरे गटाचा भाजपावर निशाणा
उच्च न्यायालयाने बुधवारीच भ्रष्टाचार प्रकरणात 72 वर्षीय के. पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नी पी. विसालक्षी यांना दोषी ठरविले होते. पण त्याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता आणि तो आज जाहीर करण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून 1.75 कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी मंत्री पोनमुडी यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पोनमुडी दोषी असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यांना तातडीने आमदार आणि मंत्री म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले.
BREAKING #MadrasHC sentences TN Minister K Ponmudi and his wife to 3 years imprisonment and 50 Lakh fine. On Tuesday the court had set aside his acquittal in a disproportionate asset case. #Ponmudi#DisproportionateAssetCase pic.twitter.com/f15GN31bHH
— Live Law (@LiveLawIndia) December 21, 2023
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी के. पोनमुडी आणि पत्नीविरोधात दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने (DVAC) गुन्हा नोंदवला होता. सन 2006 ते 2011 या काळात मंत्रीपदी असताना कमावलेल्या बेहिशेबी संपत्तीबाबत के. पोनमुडी यांच्याविरोधात हा खटला सुरू होता. के. पोनमुडी यांच्याकडे ज्ञात स्रोतांपेक्षा 1.75 कोटी रुपयांची अधिक मालमत्ता आढळली होती आणि ही मालमत्ता कशी मिळवली, याची माहिती ते देऊ शकले नाहीत, असे न्यायालयान म्हटले आहे.
हेही वाचा – Parliament : पंतप्रधानांचे ‘हे’ वक्तव्य म्हणजे राजकीय मिमिक्री, ठाकरे गटाची उपोधिक टीका
वस्तुत:, 2016 मध्ये वेल्लोरचे जिल्हा न्यायाधीश एन वसंतलीला यांनी मंत्री के. पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली आणि ऑगस्टमध्ये या खटल्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला. यावर झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. हा खटला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सिद्ध झाला आहे. न्यायालयात पुरावे नीट सादर केले गेले नाहीत. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने देखील याबाबतच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले होते आणि हे न्याय संकल्पनेच्या विरुद्ध असल्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जयचंद्रन यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut : ‘कोडगे लोक कधी राजीनामा देत नाहीत’, संजय राऊत यांची एकनाथ शिंदे यांच्यावर जहरी टीका
