नवी दिल्लीः माझे चेंबर्स जवळजवळ पेपरलेस आहेत, कारण त्यांच्या सर्व नोट्स आणि केस फाइल मला डिजिटल स्वरूपात प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली आहे. “मला न्यायालयांकडून कोणत्याही कागदोपत्री फाईल्स मिळत नाहीत. माझे लिपिक मला सर्व नोट्स डिजिटल स्वरूपात पाठवतात आणि माझे चेंबर्स जवळजवळ पेपरलेस आहेत,” असे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणालेत. ओडिशाच्या 10 जिल्ह्यांमध्ये व्हर्च्युअल मोडमध्ये जिल्हा न्यायालय डिजिटायझेशन हब (DCDH) च्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
ओडिशा उच्च न्यायालय रोल मॉडेल असल्याचंही डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केलं आहे. CJI म्हणाले की, उद्घाटन समारंभ हा ओडिशा उच्च न्यायालयाचा गेल्या तीन महिन्यांतील तिसरा कार्यक्रम आहे, जिथे त्यांना सन्माननीय पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे. सरन्यायाधीश डॉ. मुरलीधर यांच्या दूरदृष्टीमुळेच ओडिशा उच्च न्यायालय ई-इनिशिएटिव्हशी व्यवहार करण्याचा न्यायव्यवस्थेसाठी मार्ग मोकळा करेल. तसेच त्यांनी नुकत्याच झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या परिषदेचा संदर्भही दिला, ज्याचे आयोजन संविधान दिनाच्या समारंभाचा एक भाग म्हणून करण्यात आले होते, जिथे न्याय अधिक सुलभ कसा करता येईल, यावर चर्चा करण्यात आली होती.
पुढे त्यांनी सांगितले की, “तुम्हा सर्वांना हे जाणून खूप आनंद होईल की, ओडिशाच्या ई-समितीशी संबंधित कामाची मॉडेल म्हणून चर्चा केली गेली आहे आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी ओडिशाने केलेल्या कामापासून प्रेरणा घेतली आहे. खरं तर आम्हीसुद्धा हा दृष्टिकोन बाळगून आहोत. मी उच्च न्यायालयांच्या सर्व मुख्य न्यायमूर्तींना आणि आयसीटी समित्यांच्या सदस्यांना, विशेषत: डिजिटायझेशनच्या संदर्भात प्रत्यक्ष काम पाहण्यासाठी ओडिशाला भेट देण्याची विनंती केली आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांना सक्षम करण्यासाठी ही एक योग्य सुविधा आहे, जी ट्रायल कोर्टांसाठी तयार करण्यात आली आहे. “आमच्या न्यायिक व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेल्या आमच्या ट्रायल कोर्टांना प्राधान्य देण्यावर मी सातत्याने भर दिलाय. ट्रायल कोर्ट हे केवळ न्यायव्यवस्थेचा कणाच नाहीत, तर आमची ती प्रथम संस्था आहे. बहुतेक लोकांसाठी प्राथमिक स्तरावर परस्परसंवाद करण्याचेही एक माध्यम आहे. ट्रायल कोर्टातील पायाभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असंही चंद्रचूड यांनी सांगितले.
न्याय वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरणासाठी न्यायिक नोंदींचे डिजिटायझेशन हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. उच्च न्यायालयात केलेले काम प्रभावी ठरले आहे. जिल्हा न्यायालयांनी डिजिटायझेशन हब होण्यासाठी एक स्पष्ट मार्ग निश्चित केला आहे. रेकॉर्ड डिजिटल करून आपण ते अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि सुरक्षित बनवू शकतो. न्यायिक नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याचा एक मुख्य फायदा म्हणजे अधिकृत व्यक्ती आणि व्यक्तींना या नोंदी सहज पाहता येतात.
भूतकाळात न्यायालयीन नोंदी अनेकदा कागदोपत्री फायलींमध्ये ठेवल्या जात होत्या, ज्याचा अर्थ असा होता की, जोपर्यंत ती व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित नसेल तोपर्यंत त्यांना ते पाहणे कठीण होते. यामुळे वकील, न्यायाधीश आणि इतर कायदेशीर मध्यस्थांना त्यांची कामे प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती मिळवणे कठीण झाले होते. न्यायिक अभिलेखांच्या डिजिटायझेशनचा आणखी एक फायदा अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, यामुळे न्याय-वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम होऊ शकते.
हेही वाचाः महरौली, गुरुग्राम जंगलात सापडलेली हाडं श्रद्धाचीच; वडिलांशी जुळला हाडांचा DNA
