वयस्कर आई-वडिलांची जबाबादारी झटकणाऱ्या मुलांच्या विरोधात आसाम सरकार एक नवीन कायदा लागू करणार आहे. या कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची आणि अपंग भावा-बहिणीची जबाबदारी घेणे बंधणकारक असणार आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचे पालन केले नाही तर त्यांच्या मासिक पगारातून पैसे कापले जातील. आसामचे वित्त मंत्री हिमंत सरमा यांनी या संबंधित माहिती दिली. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा कायदा लागू करणारे आसाम हे पहिले राज्य ठरले आहे.
२ ऑक्टोबरला लागू करणार कायदा
सरमा यांनी सांगितले की, ‘मंत्रिमंडळाने या आठवड्याच्या सुरवातीलाच या कायद्याला मंजूरी दिली आहे. कायद्याची अमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आता एका विशेष आयोगाची निर्मिती करणार असून त्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहोत’. हा कायदा दोन ऑक्टोबरला लागू करण्यात येणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
१० ते १५ टक्के पैसे पगारातून कापले जातील
सरमा यांनी सांगितले की, ‘नियमानुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या आई-वडिलांना सांभाळले नाही तर त्याच्या पगारातून १० टक्के पैसे कापले जाऊन ते आई-वडिलांच्या खात्यात जमा केले जातील. त्याचबरोबर अपंग असणाऱ्या भाऊ-बहिणींचे पालनपोषण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १५ टक्के पैसे कापले जातील’.
आसाम सराकारच्या निर्णयाचे लोकांकडून कौतुक
आसामच्या या निर्णयाचे लोकांकडून कौतुक केले जात आहे. तरुणांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी झटकणाऱ्या घटनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यावर आसाम सरकारचा हा निर्णय चांगला तोडगा ठरु शकतो. आयुष्यभर ज्या मुला-मुलींचे पालणपोषण केले, त्यांनीच आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात सोडावे, हे फार दूर्दैवी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारचा हा कायदा वयस्कर आई-वडिलांसाठी महत्वाचा ठरु शकतो.
