देशाच्या राष्ट्रपतींनी आज गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी ९ न्यायूमर्तींच्या नावांवर शिक्कमोर्तब केले. त्यामध्ये तीन महिलांचाही समावेश आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही ९ नावे ही केंद्र सरकारला सुचवली होती. त्यानंतर केंद्राकडून मंजूरी मिळाल्यानंतरच या नावांवर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले. या न्यायमूर्तींकडून येत्या ३१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेण्यात येईल. त्यामध्ये न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न या कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. त्यांच्याकडे भारतातील पहिल्या सर न्यायाधीश म्हणून पाहिले जात आहे.
त्यासोबतच पीएस नरसिंह हेदेखील सरन्यायाधीश पदाच्या शर्यतीत आहेत. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली आहे. याआधी एसएम सिकरी यांना सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात १९६४ मध्ये बढती मिळाली होती. त्यांना १९७१ साली सरन्यायाधीश हे पद मिळाले. न्यायमूर्ती यु ललित यांना वकील पदापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अशी बढती मिळाली होती. सध्याचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा हे निवृत्त झाल्यानंतर ललित यांचीही सरन्यायाधीश पदावर वर्णी लागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या २५ न्यायमूर्ती आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ही ३४ इतकी आहे.
आजच्या ९ जणांच्या नेमणुकीमुळे अवघी एकच जागा आता रिक्त राहिली आहे. लवकरच या नव्या न्यायमूर्तींचा शपथविधीचा कार्यक्रम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी सरकारने पहिल्यांदाच ९ नावे सुचवली आहेत. महत्वाचे म्हणजे सगळ्याच ९ नावांवर सरकारकडून संमती देण्यात आली आहे हे विशेष.
कोणत्या न्यायमूर्तींच्या नावावर शिक्कामोर्तब ?
या नऊ न्यायमूर्तींच्या यादीत मुळचे महाराष्ट्राचे आणि सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए एस ओक यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, सिक्कीमचे मुख्य न्यायाधीस जे के माहेश्वरी, तेलंगणाचे मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली, कर्नाटकचे न्यायाधीश बी व्ही नागार्थना, केरळचे न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार, मद्रास कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम एम सुंद्रेश, गुजरातचे न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, वरिष्ठ न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह यांचा समावेश आहे.
