देशभरात कोरोनाचं थैमान सुरू झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने जाहीर केलेल्या काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांपैकी एक म्हणजे कर्जावरची सूट. मोरॅटोरियमच्या माध्यमातून बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे इएमआय अर्थात हफ्ते आधी ३ महिने आणि नंतर ३ महिने असे एकूण ६ महिने पुढे ढकलण्याचा पर्याय आता कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हे हफ्ते भरण्यापासून कर्जदारांना सूट मिळाली आहे. मात्र, असं असलं, तरी या काळात कर्जावर आकारण्यात येणारं व्याज मात्र वसूल करण्याची परवानगी बँकांना देण्यात आली आहे. पण आता हे व्याज देखील माफ करण्यात यावं अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
कर्जावर भराव्या लागणाऱ्या हफ्त्याचं व्याज देखील या ६ महिन्यांच्या कालावधीत माफ करण्यात यावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर मागितलं होतं. मात्र, RBI ने याला विरोध केला आहे. असं केल्यास बँकांचं मोठं आर्थिक नुकसान होणार असल्याची भूमिका आरबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
RBIनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘अशा प्रकारे ६ महिन्यांसाठी हफ्ते पुढे ढकलण्यात आले आहेत. मात्र, जर व्याज देखील माफ केलं, तर देशातल्या बँकांचं एकूण मिळून तब्बल २ लाख कोटींचं नुकसान होईल. त्यामुळे असं करणं चुकीचं ठरेल’, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. आरबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्रावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
व्याज माफ झाल्यास गृह कर्जदारांना फायदा
आरबीआयने जरी अशा प्रकारे व्याज माफ करण्यास विरोध दर्शवला असला, तरी जर हा निर्णय झाला, तर सध्याच्या व्याज आकारणीपासून कर्जदारांना सुटका मिळू शकेल. आरबीआयच्या मोरॅटोरियम धोरणानुसार सध्या कर्जावरचे इएमआय कर्जदारांनी विनंती केल्यास वसूल केले जात नाहीयेत. मात्र, त्यावरचं व्याज पुढच्या वाढीव इएमआयमधून वसूल केलं जाणार आहे.
