४ वर्षानंतर का होईना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अण्णा हजारे यांची आठवण झाली असून तसा निरोप मोदी यांनी अण्णा हजारेंना पाठवला आहे. लोकपाल अंमलबजावणीसाठीच्या चर्चेसाठी केंद्रातून सचिव स्तरावरचे अधिकारी राळेगणसिद्धी येथे येणार असल्याचा निरोप यावेळी अण्णा हजारे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाठवला आहे. मागील ४ वर्षापासून लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णा हजारे केंद्रात पाठपुरावा करत आहेत. पण या ४ वर्षात अण्णा हजारे यांना एकदाही निरोप नाही आला. अखेर लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अण्णा हजारेंची आठवण झाली आणि पंतप्रधानांनी तसा निरोप जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पाठवला आहे.
पंतप्रधानांनी का पाठवला निरोप?
लोकपाल तसेच भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर २०१४ साली ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन उभे केले होते. देशभरात तत्कालीन युपीए सरकारविरोधातल्या रोषावर स्वार होत भाजपने देखील अण्णा हजारेंना पाठिंबा देत राजकीय फायदा साधला होता. शिवाय सत्ता आल्यास लोकपालची अंमलबजावणी करण्याचे वचन देखील भाजपने दिले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये युपीएचा पराभव करत भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर लोकपालची अंमलबजावणी करा म्हणून अण्णा हजारे यांनी सरकारला अनेक वेळा स्मरण पत्रे पाठवली. शिवाय पंतप्रधानांकडे देखील याचा पाठपुरावा केला. पण सरकारने अण्णा हजारेंच्या मागणीकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत लोकपालचा प्रश्न झुलवत ठेवला.
अण्णांची आंदोलनाची हाक
सरकार दिलेला शब्द पाळत नाही ही बाब लक्षात येताच अण्णा हजारेंनी दिल्लीत २३ मार्च २०१८ रोजी सहा दिवसांसाठी आंदोलन सुरू केले होते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्ती केल्यानंतर अण्णा हजारेंनी आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानंतर देखील सरकारकडून काहीही कार्यवाही न झाल्याने अण्णा हजारे यांनी २ ऑक्टोबरपासून राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली. पण लोकसभा २०१९च्या निवडणुकींच्या तोंडावर आणि अण्णा हजारेंचे आंदोलन म्हणजे सरकारसाठी राजकीय दृष्ट्या हानीकारक. ही बाब ओळखून ४ वर्षांनी का होईना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अण्णा हजारेंना निरोप पाठवून केंद्रातले अधिकारी चर्चेसाठी येणार असल्याचा कळवले पाठवला आहे.
अण्णांचे आंदोलन, सरकारसाठी डोकेदुखी
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लोकपालच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सरकारसाठी डोकेदुखी वाढवणारी ठरू शकते. शिवाय २०१९च्या लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर आलेल्या असताना अण्णांनी आंदोलन उभे केल्यास त्याचा परिणाम हा मतांवर होईल याची भीती देखील सरकारला आहे. मित्रपक्षांची तीव्र नाराजी असताना अण्णांचे आंदोलन सरकारसाठी तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ४ वर्षांनी अण्णांना निरोप पाठवून पंतप्रधान मोदी ‘एका दगडात दोन पक्षी मारत’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
सरकारला आश्वासनांचा विसर
२०१४च्या लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी सरकारने आश्वासनांची खैरात केली होती. मराठा, धनगर आरक्षणांसह शेतकऱ्यांचे प्रश्न देखील प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात नाराजी पाहायाला मिळत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोक आता सरकारवर टीकांचा भडीमार करत आहेत. शिवाय मित्रपक्षांची नाराजी असताना अण्णा हजारेंचे आंदोलन म्हणजे विरोधकांसाठी पोषक वातावरण तयार होण्यास लावलेला हातभार असेल हे नक्की!
