नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या एका खटल्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या खासदार-आमदार न्यायालयाकडून याबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी खासदार-आमदार यांच्या घोटाळ्याशी संबंधित किंवा अन्य प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी केली जाते, तिथे या राहुल गांधी यांच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली आणि त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Rahul Gandhi big relief given from Jharkhand court in defamation case)
लोकसभा निवडणुकीच्यादरम्यानच झारखंड उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी केल्याने नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमपी-एमएलए न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांच्यावर सुरू असलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात कारवाई करण्याला 13 जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधींवर भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात, चाईबासा जिल्ह्यातील खासदार-आमदार न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी राहुल गांधींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.
हेही वाचा… WhatsApp : …अन्यथा गाशा गुंडाळू, दिल्ली हायकोर्टाला व्हॉट्सअपचा इशारा
या प्रकरणी नेते राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या प्रकरणी सुनावणी करत न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याबरोबरच या प्रकरणातील तक्रारदाराला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चाईबासा येथील प्रताप कुमार कटियार यांनी 2019 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
कटियार यांनी चाईबासा येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी अमित शहा यांच्याबाबत केलेले विधान अपमानास्पद होते आणि ती वक्तव्ये शहा यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी मुद्दामहून केले गेले होते. या तक्रारीनंतर चाईबासा न्यायालयाने एप्रिल 2022 मध्ये राहुल गांधींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. पण वॉरंट पाठवून देखील राहुल गांधी चाईबासा न्यायालयात हजर झाले नाहीत. ज्यामुळे न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.
हेही वाचा… Lok Sabha Election 2024 : ईव्हीएम बंद होणे हे तर षडयंत्र, संजय राऊतांचा आरोप
यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या वकिलांच्यामार्फत चाईबासा न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. पण सध्या तरी राहुल गांधी यांना या मानहानीच्या प्रकरणापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
