भारत-चीनमधील सीमा वाद आणि तणावाच्या दरम्यान सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळी रेल्वे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून रेल्वे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने चीनी कंपनी बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेडसोबत असलेला करार रद्द केला आहे.
In view of poor progress, it is decided by Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) to terminate the contract with Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Co. Ltd. pic.twitter.com/CZerMVSwIf
— ANI (@ANI) June 18, 2020
दरम्यान, या चिनी कंपनीला कानपूर ते दीनदयाल उपाध्याय रेल्वे विभाग दरम्यान ४१७ कि.मी. असणाऱ्या विभागातील सिग्नलिंग व टेलिकॉमचे काम देण्यात आले होते. हे काम ४७१ कोटी रुपयांचे होते. जून २०१६ मध्ये हे काम कराराच्या अंतर्गत चिनी कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, कंत्राट दिल्यानंतर ४ वर्ष झाल्यानंतरही फक्त २० टक्के काम या चिनी कंपनीने केले होते.
चिनी कंपनीचा निष्काळजीपणा उघड
हा करार मिळाल्यानंतरही चिनी कंपनी कामात निष्काळजीपणा दर्शवित होती, या कराराच्या अंतर्गत आवश्यक असलेल्या तांत्रिक कागदपत्रांविषयी निष्काळजीपणा दर्शवित होती. याशिवाय बर्‍याचदा चिनी कंपनीचे अभियंते कामाच्या ठिकाणी हजर नसल्याचे देखील आढळले होते. तर चिनी कंपनीने स्थानिक एजन्सीशी करार केला नसल्याने हे काम पुढे होऊ शकले नाही.
…म्हणून रेल्वेने करार केला रद्द
एवढेच नाही तर चिनी कंपनी कामासाठी लागणारा मालसुद्धा खरेदी करू शकली नाही. चिनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह झालेल्या प्रत्येक बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जात होता, परंतु असे असूनही हे काम पुढे होत नव्हते. ४ वर्षानंतरही केवळ २० टक्के कामंच झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे रेल्वे कंपनी डीएफसीसीआयएलने चिनी कंपनीबरोबरचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
