राजस्थानमध्ये गुर्जर जातीसह पाच जातींना ५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासंबंधिचे विधेयक आज विधानसभेत पास करण्यात आले. या आरक्षणामध्ये सरकारी नोकरीसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये वेगवेगळे आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात गुर्जर नेता किरोडीमल बैंसला यांनी सांगितले की, याच्याआधी चार वेळा आरक्षणसंबंधित विधेयक पास करण्यात आले होते. सरकारकडून तयार केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करुन आणि राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलन सुरुच राहणार
विधानसभेचे कॅबिनेट मंत्री बी डी कल्ला यांनी हे विधेयक सादर केले. यामध्ये बंजारा, गाडिया लौहार, गुर्जर, रेबाडी, गडरिया या जातींना आरक्षण मिळणार आहे. विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी सांगितले की, संविधानामध्ये संशोधन केल्याशिवाय आरक्षणाच्या मागणीवर निराकरण करणे कठीण आहे. याच्याआधी अनेकदा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र कोर्टामध्ये हे प्रकरण गेल्यावर पुढे जात नाही. तसंच गर्जर नेता बैंसला यांनी सांगितले की, आरक्षण विधेयकावर अभ्यास केल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. बिलमध्ये नेमकं काय आहे याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही. विधेयक असे पाहिजे न्यायालयात अडकले नाही पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
गुर्जर समाजाचे आंदोलन सुरु
गेल्या सहा दिवसापासून राजस्थानमध्ये गुर्जर समाज आरक्षणाच्या मागणीवरुन आंदोलन करत आहे. बुधवारी सीकरमध्ये रास्तारोको करण्यात आले. रास्तारोका करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करत त्यांना ताब्यात घेतले. त्याचबरोबर हिंडौन, मलरानासह आणखी काही जागांवर आंदोलन करण्यात आले. तसंच रेल रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक रेल्वे उशीराने धावत होत्या.
