ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. सोनिया गांधी यांनी पत्राद्वारे देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे पालन सुनिश्चित करण्याचं आवाहन केलं आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षांनी पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश चाचणी (NEET) च्या माध्यमातून वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आरक्षणाची सुविधा मिळत नाही आहे.
Congress President Sonia Gandhi’s has written to Prime Minister Narendra Modi over “denial of reservation for OBC candidates under All-India Quota being filled through National Eligibility cum Entrance Test (NEET), in State/UT Medical education institutions.” pic.twitter.com/nnk4ejVxYV
— ANI (@ANI) July 3, 2020
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात कॉंग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या की, अखिल भारतीय कोट्या अंतर्गत राज्यातील वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण न देणे हे भारत सरकारच्या आदेशाचे आणि ९३ व्या घटनात्मक दुरुस्तीचे उल्लंघन आहे. यासह त्यांनी हे देखील लिहिलं आहे की हे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यास करण्यापासून रोखण्यासारखं आहे.
११ हजाराहून अधिक जागांसाठी वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरक्षण दिलं जात नाही
मेडिकल (NEET) परीक्षांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत लिहिलेल्या पत्रात सोनिया गांधी यांनी असंही म्हटलं आहे की २०१७ मध्ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बॅकवर्ड प्रवर्गाने एकत्रित केलेल्या आकडेवारीनुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोटा अंतर्गत ११ हजाराहून अधिक जागांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरक्षण दिलं गेलेलं नाही.
हेही वाचा – घरात बसून सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा पाहिला – नारायण राणे
ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण द्यावं – सोनिया गांधी
पत्राच्या शेवटी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या की समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या हितासाठी मी केंद्र सरकारला विनंती करते की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण सुनिश्चित करावं. केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैद्यकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अखिल भारतीय कोटा अंतर्गत १५ टक्के अनुसूचित जाती, ७.५ टक्के अनुसूचित जमाती आणि १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) साठी जागा आरक्षित आहेत.
