दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक २०२१ (National Capital Territory Governance Amendment Bill 2021) सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांच्या काही भूमिका आणि हक्कांना परिभाषित करण्यात आले आहे. सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले, “राज्यघटनेनुसार दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे जो विधानसभेचा मर्यादित अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय केंद्रशासित प्रदेश असल्याचे म्हटले आहे. सर्व दुरुस्ती कोर्टाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आहेत.”ते पुढे असेही म्हणाले, हे विधेयक काही स्पष्टीकरणासाठी आणले आहे. याचा फायदा दिल्लीकरांना होईल आणि दिल्लीत पारदर्शकता देखील येईल.
The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 passed by Lok Sabha pic.twitter.com/wGsFqRR1yw
— ANI (@ANI) March 22, 2021
केजरीवालांची या विधेयकावर नाराजी
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून शहरातील लोकांचा अपमान असल्याचे आम आदमी पार्टीचे (आप) संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी ट्वीट करून भाष्य देखील केले आहे. ‘हे विधेयक दिल्लीतील निवडलेल्या सरकारकडून सर्व अधिकार काढून घेईल आणि अशा लोकांना सत्ता मिळेल, ज्या लोकांना निवडणुकीत लोकांनी पराभूत केले. भाजपने जनतेशी विश्वासघात केला आहे.’, असे केजरीवाल म्हणाले. यासह दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सरकारचे म्हणणे आहे की, केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची राजधानी दिल्लीत माघार घेऊन सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, म्हणून हे विधेयक लोकशाही आणि असंवैधानिक आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी रस्त्यावरून संसदेपर्यंत विरोध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
Passage of GNCTD amendment Bill in Lok Sabha today is an insult to the people of Delhi. The Bill effectively takes away powers from those who were voted by people and gives powers to run Delhi to those who were defeated. BJP has cheated the people
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2021
राजकीय दृष्टीकोनातून विधेयकास मंजूरी नाही
संसदेच्या सभागृहात जी. किशन रेड्डी यांनी असे म्हटले की, हे विधेयक राजकीय दृष्टिकोनातून मंजूर करण्यात आले नाही. तर हे विधेयक तांत्रिक कारणांसाठी आणले गेले आहे, असा दावा ही त्यांनी यावेळी केला. जेणेकरून दोन्ही सरकारांमध्ये कोणताही भ्रम किंवा संभ्रम राहू नये. डिसेंबर २०१३ पर्यंत दिल्लीचा कारभार सुरळीत चालत होता. तोपर्यंत सर्व बाबी चर्चेद्वारे सोडविण्यात येत होत्या. परंतु गेल्या काही वर्षांत विषयांना उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले कारण बर्‍याच अधिकाराविषयी स्पष्टता नव्हती, असेही गृह राज्यमंत्री म्हणाले.
