केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या काळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून यावेळच्या अर्थसंकल्पावर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम. त्यामुळे यंदा सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठ-मोठ्या घोषणा केल्यात. यामध्ये केंद्राने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला असून घर खरेदी करताना गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. सेक्शन ८० EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटटला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०२० पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे.
सेक्शन 80EEA या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घराची किंमत ४५ लाखापेक्षा जास्त नसली पाहिजे. गृहकर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२१ च्या काळातच घेतलेले असावे. हीच डेडलाईन वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फूटपेक्षा अधिक तुमच्या घराचा कार्पेट एरिया नसावा. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, नोएडा, गुरूग्राम, हैद्राबाद, कोलकत्ता या शहरांसाठी ही अट आहे.
सेक्शन 80EEA विषयी…
परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारकडून २०१९ साली सेक्शन 80EEA लागू करण्यात आलं होतं. या सेक्शनमध्ये रिपेमेंटवर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूट दिली होती. यासह घर कर्जाच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी २ लाखापर्यंत सूट देण्यात येत होती. तसेच ,सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत कोणताही बदल केला नाही. परवडणाऱ्या घरांना सरकारने कार्पेट एरिआसह घरांच्या किंमतीवर विभाजन केले होते.
