केंद्र सरकारने कायदे बनवण्यासाठी सर्व मंत्रालायांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही विषयावरील कायद्याचा मसुदा तयार करताना परदेशी कायद्यांचाही अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, परदेशी कायद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर तयार झालेला मसुदा पंतप्रधान कार्यालय किंवा कॅबिनेट सचिवालयात यांना पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (While making laws also study foreign laws, orders of Central Govt)
हेही वाचा – भाजपाच्या संसदीय समितीची घोषणा, नितीन गडकरींना वगळले
कोणतंही मंत्रालय जेव्हा कायद्याचा मसुदा तयार करतील तेव्हा कॅबिनेटमध्ये पाठवण्याआधी त्यावर सर्वांगाने विचार व्हावा. संबंधित विषयावरून ग्लोबल प्रॅक्टिस आणि परदेशात काय कायदे आहेत, यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. तसंच, देशातील वर्तमान स्थिती आणि भविष्याचा विचार करून संपूर्ण मसुदा तयार केला पाहिजे, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
१ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिवालयाने सर्व मंत्रालयांना यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. या पत्रात म्हटलं आहे की, जेव्हा एखादा मसुदा संबंधित मंत्रालयात पाठवला जातो तेव्हा त्याच्या प्रति पीएमओ किंवा कॅबिनेट सचिवालयात पाठवला जात नाही. २०१५ मध्ये जी प्रक्रिया आत्मसात केली होती, त्याचे अनुपालन केले जात नाही. त्यामुळे कोणताही मसुदा कॅबिनेटमध्ये चर्चेसाठी आणण्याआधी त्याचा सर्व स्तरावर गांभीर विचार केला पाहिजे.
एखाद्या विषयावरून कायदा बनवायचा असेल तर संबंधित विषयाचा सर्व स्तरातून अभ्यास केला पाहिजे. ग्लोबल प्रॅक्टिस आणि परदेशातील कायद्यांचाही अभ्यास केला गेला पाहिजे. कायद्याचा मसुदा तयार करताना अभ्यास सखोल केला पाहिजे. जेणेकरून कायद्यात सतत बदल करण्याची वेळ येऊ नये, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
