नवी दिल्ली : महिला कर्मचाऱ्याच्या वैवाहिक जीवनात पतीऐवजी मुलांना पेन्शनसाठी नामांकित करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून दिली आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मधील नियम 50 सरकारी कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यास परवानगी दिली आहे. यानुसार आता कल्याण विभागाने (DoPPW) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शन धारकाचा पती किंवा पत्नी जीवत असेल तर प्रथम पती किंवा पत्नीला कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते होती. या नियमात बदल करण्यात आहे. यानुसार मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाचा जोडीदार कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी अपात्र ठरल्यानंतर त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबातील इतर सदस्य निवृत्ती वेतनासाठी पात्र होऊ शकतात.
पेन्शन पतीऐवजी मुलांना मिळणार
कल्याण विभागाचे (DoPPW) सचिव व्ही श्रीनिवास यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, जर एखाद्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने घटस्फोटाची याचिका, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याखाली याचिका, भादंवि अंतर्गत केस दाखल केली असेल, तर तिच्या पतीऐवजी कौटुंबिक पतीऐवजी मुलांना निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.
राजस्थान केडरचे 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी श्रीनिवास म्हणाले,”डीओपीपीडब्ल्यूकडून मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करून ही दुरुस्ती महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाशी चर्चा करून तयार करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती प्रगतीशील स्वरूपाची आहे आणि त्यावर आधारित आहे. कौटुंबिक पेन्शन प्रकरणांवर महिला कर्मचाऱ्यांना सशक्त केली आहे.
हेही वाचा – Manoj Jarange Patil आणि कुटुंबाचीच कुणबी नोंद नाही; राज्य सरकारवर साधला निशाणा
महिला पेन्शन पतीऐवजी मुलांना देऊ शकतात
डीओपीपीडब्ल्यूने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिला सरकारी कर्मचारी किंवा महिला पेन्शनरसंदर्भात घटस्फोटाची कार्यवाही न्यायालयात प्रलंबित असेल, महिलेने पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार, हुंडा कायद्यांतर्गत महिलांच्या संरक्षणाखाली खटला यासारखे भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल असेल, तर त्या महिला सरकारी नोकर करणाऱ्या महिला निवृत्ती वेतनधारक, मृत्यूनंतर, पतीऐवजी मुलाला वेतन देण्याची विनंती करू शकतात.
