दिल्ली महिला आयोगाने (DCW) महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात एफआयआर न केल्याबद्दल आयपीसीच्या कलम 166A क्लॉज सी अंतर्गत पोलीस अधिकार्‍यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनीही एफआयआर न नोंदवल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली होती. ( Wrestlers Protest FIR to be filed against Delhi Police officials Recommended by Swati Maliwal )
स्वाती मालीवाल यांनी ट्विट केले की, “पाच दिवस झाले, पण दिल्ली पोलिसांनी कुस्तीपटूंच्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवला नाही. हे बेकायदेशीर आहे. कायद्याचे कलम 166A (c) आयपीसी म्हणते की जर पोलिसांनी लैंगिक छळाची एफआयआर नोंदवली नाही तर तिथे विरोधात एफआयआर होऊ शकतो. आम्ही दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात दिल्ली पोलिस काय म्हणाले?
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर सात महिला कुस्तीपटूंनी लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची गरज आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नरसिंह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल की थेट एफआयआर नोंदवावा लागेल, तर तसे केले जाऊ शकते.
( हेही वाचा: राजकारणातील नेत्यांना धमकीचं सत्र सुरूच, राहुल गांधींनाही जीवे मारण्याची धमकी )
जोपर्यंत तथ्य येत नाही तोपर्यंत काहीही करू नका
तुषार मेहता म्हणाले, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी काही पैलूंचा प्राथमिक तपास करणे आवश्यक आहे असे पोलिसांना वाटते. सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्हाला माहीत आहे, दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय काही होत नाही तोपर्यंत काहीही करू नका. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एफआयआर नोंदवला गेला नाही, असा आभास निर्माण होऊ देऊ नये, असे मेहता म्हणाले. खंडपीठाने मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेतली आणि सांगितले की, दिल्ली पोलिस कुस्तीपटूंच्या याचिकेवर २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान एफआयआर नोंदवण्याबाबत आपले मत मांडू शकते.
