महाराष्ट्रावर सहा महिन्यांपूर्वीच सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बहुचर्चित लोकायुक्त विधेयक अखेर मांडले आणि ते मंजूरदेखील करून घेतले. या धाडसी विधेयकाबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे खरे तर दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. कारण किमान या दोघांनी हे विधेयक मांडण्याची आणि ते मंजूर करून घेण्याची इच्छाशक्ती तरी दाखवली हेही नसे थोडके असंच म्हणावं लागेल.
अर्थात या लोकपाल विधेयकाबाबत लोकांच्या मनामध्ये विविध शंका कुशंका आहेत आणि सरकार म्हणून लोकांच्या या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी ही शेवटी कायदे करणार्‍या राज्य सरकारवरच आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयक मांडून ते मंजूर करणे हा या कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग झाला, तथापि या लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी जेवढे वाटते तेवढे सोपे निश्चितच नाही. एखाद्या पक्षाचे किंवा पक्षांच्या युती, आघाडीतून सरकार जेव्हा सत्तेवर येते, तेव्हा ते टिकून राहील यासाठी त्यांचे सगळे प्रयत्न सुरू असतात. त्यामुळे अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकायुक्त अतिशय खमक्या असावा लागेल. नाहीतर त्याच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून त्यालाच निष्प्रभ बनवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारत देशामध्ये लोकपाल विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे हे निश्चितच गौरवास्पद आहे. हे विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, हे ऐतिहासिक विधेयक आहे आणि अशी इच्छाशक्ती दाखवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संपूर्ण मंत्रिमंडळ हे भ्रष्टाचारासंबंधी खटल्यांमध्ये अथवा प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकालादेखील लोकायुक्तांकडे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात अथवा राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याविरोधात पुराव्यासह भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे तक्रार म्हणून दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिक तर या कायद्यान्वये मुख्यमंत्र्यांबरोबरच मंत्रिमंडळातील कोणाही मंत्र्याविषयी लोकायुक्तांकडे लिखित तक्रार करू शकतात, मात्र त्याचबरोबर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना लोकायुक्त कायदा म्हणजे आता नवीन पर्वणीच उपलब्ध होणार आहे, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
अर्थात या विधेयकाचे परिणाम, दुष्परिणाम हे तर अभिप्रेत आहेतच, तथापि या कायद्याचा दुरुपयोग होईल म्हणून हा कायदा होऊच नये, असे म्हणणेदेखील लोकशाही व्यवस्थेत सयुक्तिक ठरत नाही. या विधेयकामुळे राज्यातील सत्तेचे सर्वोच्च प्रमुख असलेले मुख्यमंत्रीच लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येणार आहेत. अर्थात लोकायुक्तांना त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीच्या आधारे आणि त्या तक्रारीमध्ये काही तथ्ये आढळली आणि जर सबळ पुरावे असतील तर लोकायुक्त अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्याही चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. अर्थात मुख्यमंत्र्यांविरोधात अशी कोणतीही चौकशी लोकायुक्तांना स्वत:च्या अधिकारात थेट करण्याचा अधिकार नाही, तर चौकशी करण्यापूर्वी विधिमंडळातील दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीची अट यामध्ये अत्यंत निर्णायक आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था अथवा लोकशाही व्यवस्था ही कोणत्याही एका यंत्रणेला सर्वोच्च पद बहाल करीत नाही. कारण इथली व्यवस्था ही लोकशाही प्रणालीवर आधारलेली आहे.
त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमधून दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता जर संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीला परवानगी देणारी असेल तरच लोकायुक्त हे मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी लावू शकतात ही यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. अर्थात यापूर्वीदेखील मुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांची चौकशी करता येत असे, मात्र त्यासाठी राज्यपाल विशेष बाब म्हणून तशा प्रकारची परवानगी देत असत आणि मुख्य म्हणजे यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नव्हता, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी गिरीश महाजन यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, त्यामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी लढाईचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते ते अण्णा हजारे तसेच त्यांचे काही प्रतिनिधीदेखील समाविष्ट होते. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी या विधेयकामध्ये ज्या काही सूचना केल्या होत्या, त्या सर्व सूचनांचा विचार करूनच या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर किमान भ्रष्टाचारविरोधी लढाईचे प्रणेते अण्णा हजारे यांचे तरी पूर्णतः समाधान होईल अशी अपेक्षा बाळगण्यात काही हरकत नाही. कारण त्यासाठी त्यांनी सातत्याने आंदोलन केले होते.
लोकायुक्तांच्या विधेयकामध्ये पाच तज्ज्ञांची समिती असेल. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश तसेच सरकारकडून प्रतिनिधी म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तीदेखील असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य म्हणजे राज्य सरकारचा कारभार हा आता अधिक पारदर्शी होऊ शकणार आहे. गेल्या काही दशकातील जर सरकारांचा कारभार पाहिला तर लोकप्रतिनिधींकडून होणारे भ्रष्टाचार यावर कायद्याचा कोणताही अंकुश नव्हता. लोकायुक्त कायद्यामुळे किमान अशा प्रकारचा अंकुश तरी लोकप्रतिनिधींवर येऊ शकेल अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नसावी. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे वर्तन हे समाजाभिमुख तर असलेच पाहिजे, त्याचबरोबर त्याचे सार्वजनिक आणि वैयक्तिक चारित्र्यदेखील शुद्ध असले पाहिजे अशी जनतेची अपेक्षा असणे यात काहीही गैर नाही.
गेल्या चार दशकांतील जर राजकारणातील लोकप्रतिनिधींची वाढलेली बेसुमार गर्दी लक्षात घेतली तर लोकायुक्तांनी जर खरोखरंच मनावर घेतले तर निश्चितच लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यात लोकायुक्त यशस्वी होऊ शकतील. अर्थात याकरिता ज्याप्रमाणे आज महाराष्ट्र विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या तळमळीने आणि शुद्ध भावनेने हे लोकायुक्त विधेयक मांडले त्याच तळमळीने आणि शुद्ध भावनेने जर उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यावर लोकायुक्तांनी चौकशीची परवानगी मागितली तर त्यावेळीदेखील विधिमंडळाला हीच संयमित आणि शिस्तप्रिय भूमिका घ्यावी लागणार आहे, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांवरील चौकशीच्या वेळी जर विधिमंडळात दोन तृतीयांश बहुमत लोकायुक्तांना मिळू शकले नाही तर मात्र हे लोकपाल निरूपयोगी ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्यामुळेच या विधेयकाची आणि त्यानंतरच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जेवढी लोकायुक्तांवर आहे, तेवढीच ती महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्यांवरदेखील आहे एवढेच यानिमित्ताने लक्षात घेतले तरी सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना लोकप्रतिनिधी म्हणून न्याय देता येईल, एवढेच म्हणता येईल.
