राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजेल. एकूण १२ दिवसांत १० दिवस कामकाज चालले. फार लक्षणीय घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून झाल्या नसल्या तरी काही चांगले निर्णय घेण्यात आले. लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. मराठा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देणार, ३० टक्के महिला आरक्षणाबाबत योग्य त्या सुधारणा करणार, गुरांवरील लम्पी रोगावर सप्टेंबर २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रात लस येणार, ग्रामीण भागात शाळा व महाविद्यालयांच्या वेळेत एसटी धावणार, अलमट्टी धरणाची उंची न वाढवण्याची विनंती फेटाळल्यास कर्नाटकविरोधात कोर्टात जाणार अशी इतर आश्वासने विधिमंडळात देण्यात आली. ही आश्वासने निवडणूक प्रचारातील नसून विधिमंडळातील असल्याने त्यांना विशेष महत्त्व आहे. याशिवाय कर्नाटक सीमेलगतची एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही.
तसेच सीमा भागाबाबत महाराष्ट्रातला कोणता मंत्री बोलला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा ठराव गुरुवारी कर्नाटक विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बेळगाव सीमाप्रश्नी एक ठरावही राज्य विधिमंडळात एकमुखाने संमत करण्यात आला. बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी, भालकीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न् इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, हा ठराव सरकारने मांडला आणि त्याला विरोधकांसह सर्वांनीच पाठिंबा दिला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली. मुळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने महाराष्ट्र असो की कर्नाटक विधिमंडळात केलेले असले तरी त्यातून हाती काही लागेल असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय देईल तो निर्णय अंतिम असेल.
गेल्या नऊ दिवसांत विरोधकांच्या रडारवर केवळ शिंदे गटातील मंत्री होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त चार मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे तर एकावर मारहाणीचा आरोप झाला. विरोधकांचे पहिले लक्ष्य ठरले ते दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच. नागपुरातील कथित एनआयटी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आला आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. यावरून विरोधक आक्रमक होतील असे वाटत असतानाच दुसर्‍या दिवशी दिशा सालियन प्रकरणावरून सत्ताधारी आक्रमक झाले. त्यांच्यासमोर मुख्य लक्ष्य होते ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या फेरचौकशीची मागणी सत्ताधार्‍यांनी लावून धरल्यानंतर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एसआयटी चौकशीची घोषणा केली, तर शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपाची एसआयटीमार्फत चौकशीदेखील जाहीर झाली. या सर्व प्रकारात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी मागे पडली. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादाच्या भोवर्‍यात सापडणारे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार विनासायास विरोधकांच्या निशाण्यावर आले.
वाशिममधील ३७ एकर १९ गुंठे गायरान जमिनीचे एका व्यक्तीला अनधिकृतरित्या वाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आणि सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ही मागणी लावून धऱली जाईल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड यांच्यासारखा सत्तार यांनाही राजीनामा द्यावा लागेल असे सर्वांनाच वाटले, पण तसे काही झाले नाही. उलट विद्यमान अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांचीदेखील गायरान जमिनीची दोन प्रकरणे समोर आली, पण त्याचा केवळ उल्लेख झाला. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आणि इतरांनी जो अवैध भूखंड वाटला, त्याचप्रमाणे कृषी महोत्सवाच्या नावाखाली जी वसुली कृषिमंत्र्यांकडून झाली, त्याविरुद्ध राजीनाम्याची मागणी तीव्र होणे अपेक्षित होते. सभागृहात कृषिमंत्री बसलेले असताना त्यांचा राजीनामा कुणीच का नाही मागितला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. एकूणच त्यांनी केवळ आपल्या पक्षाच्या नेत्यांबद्दल नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या एकजुटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मेगाप्रोजेक्ट दाखवून मद्य उत्पादक कंपनीला २०० कोटींची खिरापत वाटल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे प्रकरण चर्चेत आले. मेगाप्रोजेक्ट दाखवण्यासाठी अहमदनगर आणि रत्नागिरी असे जिल्हे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी क्लब केले आणि दोन्ही ठिकाणची एकत्रित २९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे भासविले होते, असे सांगण्यात येते. ‘आपलं महानगर’नेच हे प्रकरण समोर आणले होते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर यावर चर्चा झाली, पण याच्या चौकशीची घोषणा सरकारकडून झाली नाही. याशिवाय राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांचे कथित अवैध बांधकाम प्रकरण आणि बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादा भुसे यांनी दोन तरुणांना शिवीगाळ करीत मारहाण केल्याचे प्रकरणही होते, पण यावर ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ अशीच भूमिका सत्ताधारी व विरोधकांनी घेतली. हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी १७ डिसेंबरला महाविकास आघाडीने महामोर्चा काढला होता. राष्ट्रपुरुषांच्या अवमानाच्या निषेधार्थ हा मोर्चा होता. त्यामुळे दोनच दिवसांनी सुरू होणार्‍या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा होरा होता. या महामोर्चाच्या आधीदेखील या मुद्यांवरून रान पेटवले होते.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी करण्यात आली, पण या अधिवेशनात महापुरुषांच्या अवमानाबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही. जणू काही या मुद्याचा सर्वांना विसरच पडला. भलेही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आम्ही विरोधकांना घाम फोडला, असा दावा केला असला तरी समोर मंत्री जाळ्यात सापडत असतानादेखील विरोधकांनी आक्रमकपणा दाखवला नाही. एकूणच गेल्या नऊ दिवसांतील रागरंग पाहता हे हिवाळी अधिवेशन केवळ नुरा कुस्ती होती असे जाणवते. ही अशी कुस्ती असते की दोन पैलवान आखाड्यात उतरतात आणि ते एकमेकांशी लढतातसुद्धा, पण ही लढत केवळ दिखाऊपणाची असते. या लढतीचा निकाल अधीच निश्चित असतो. केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी किंवा लोकांच्या मनोरंजनासाठी दोघांमध्ये लढाई लावली जाते. तिचे आधुनिक रूप आहे ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या हिवाळी अधिवेशनात अशीच नुरा कुस्ती लढण्यात आली, असेच म्हणावे लागेल. यावेळी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात बॉम्ब फोडण्याच्या धमक्या दिल्या, पण कुणाचेच बॉम्ब फुटले नाहीत. ते सगळेच फुसके निघाले.
