पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 131 शाळा आहेत. त्यात दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याचसोबत 185 अनुदानित, 29 अंशत: अनुदानित आणि 135 विनाअनुदानित शाळा आहेत. यामध्ये 143 बोगस शाळा आहेत. त्यातील 29 शाळा कायमस्वरूपी बंद असून इरादापत्र नसलेल्या 60 शाळा आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 30 शाळांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर या घडीला 97 शाळा राजरोस सुरू आहेत. अशा बोगस किंवा मंजुरी नसलेल्या शाळांमध्ये अनेकदा केवळ दहावी पास असलेल्या डीएड्, बीएड् अशी कोणतीही पदवी नसलेल्या शिक्षकांची नेमणूक केलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
बहुतांश शाळा या विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या आहेत. त्यामुळेच कारवाई करण्यास शिक्षण विभाग चालढकल करत असल्याचा आरोप केला जातो. या बोगस शाळांमधील शिक्षकही राजकीय पक्षांसोबत काम करणारे असतात. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दोन शिक्षणाधिकार्‍यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्यानंतर या विभागातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे या बोगस शाळा सुरू राहण्यासाठी शिक्षण विभागातूनच काळजी घेतली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उलट संस्थांची स्थिती काय आहे, शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, मंडळाचे मान्यतापत्र आणि राज्य सरकारकडून दिले जाणारे इरादापत्र आहे का, याची तपासणी करूनच पालकांनी आपल्या पाल्यांना या शाळेत प्रवेश घ्यायला हवा, असं आवाहन करून शिक्षण विभाग आपली जबाबदारी झटकताना दिसत आहे. शिक्षण विभाग वर्षातून एकदा असं आवाहन करून पालकांवरच जबाबदारी ढकलत आहे, पण इतकी माहिती संस्थाचालक पालकांना देतील का, पालकांना तेवढा वेळ असतो का, अनेक पालक शिक्षित किंवा जागरूक नसल्याने नेमक्या कोणत्या बाबी तपासल्या पाहिजेत याबाबत अनभिज्ञ असतात. याचा विचार शिक्षण विभाग करताना दिसत नाही.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत इमारतींमध्ये शाळांचे वर्ग भरत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यामुळे अशा इमारतींमध्ये भरणारे वर्ग किंवा शाळा अधिकृत आहेत किंवा नाही याकडेदेखील शिक्षण विभाग लक्ष देताना दिसत नाही. वसई-विरार महापालिका हद्दीत एकूण 130 अनधिकृत इमारतींमध्ये शाळा सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर समोर आली होती. अशा अनधिकृत इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या शाळांमुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे अशा इमारतीत शाळांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. आतापर्यंत यातील एकूण 30 अनधिकृत शाळांवर शिक्षण विभागाने विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी 15 शाळा या योग्य प्रक्रियेनंतर अधिकृत झाल्या आहेत, तर 7 शाळा अधिकृत होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, मात्र 58 अनधिकृत शाळांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्यामुळे या शाळांवर गुन्हे कधी दाखल होतील, हाही प्रश्न आहे. वसई तालुक्यात अनधिकृत शाळांची संख्या वेगाने वाढत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी जिल्हा शिक्षण विभागाकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा असताना तसं होत नसल्याने शिक्षण विभागाच्या कारभाराकडे संशयाने पाहिलं जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले जात असल्याबद्दल स्थानिक रहिवासी टेरेन्स हेंड्रिक्स यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. शाळा सुरू असलेल्या इमारती बेकायदा आहेत आणि आपल्या पाल्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते याची अनेक पालकांना कल्पनाच नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांना माहिती मिळणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. तेव्हा सर्वच बेकायदा इमारतींची यादी महापालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली होती, मात्र ‘पालक वेबसाईट पाहत राहणार नाहीत. शिवाय सर्वच पालकांना त्याबाबतचे ज्ञान असेल असेही नाही. त्यांना बेकायदा इमारतींबाबत सहजगत्या माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने त्या त्या शाळांच्या बाहेरच संबंधित इमारत बेकायदा असून तोडकामाचे आदेश आहेत, असे जाहीर करणारी सूचना कायमस्वरूपी फलकाच्या माध्यमातून लावावी, जेणेकरून जनतेला त्याची माहिती मिळेल’, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 4 जुलै रोजी महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार फलक लावण्याची हमीही महापालिकेने दिली होती, मात्र पालिकेने आपले वचन पाळले नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनही केले नाही. शहरात 113 शाळा या बेकायदा इमारतींमध्ये सुरू असल्याने त्या शाळांबाहेर सूचना फलक लावण्याची कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे करावी, असे निवेदन वारंवार देऊनही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली तर बेकायदा शाळांचा प्रश्न निकाली निघेल याचा सारासार विचार महापालिका प्रशासन का करत नाही, अशी शंका लोक उपस्थित करत आहेत.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या शाळांबाबत मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. अनधिकृत इमारत असलेल्या शाळांबाहेर तसे फलक लावण्याचे आदेश हायकोर्टाने महापालिकेला दिले होते, पण महापालिकेने काही ठिकाणी फलक लावून कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी हायकोर्टात आता अवमान याचिका दाखल झाली आहे. वसई-विरार शहरात बेकायदा इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या शाळांची पालकांना माहिती व्हावी या दृष्टीने किती शाळांबाहेर तसे स्पष्ट व कायमस्वरूपी सूचना फलक लावले आहेत? न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय केले आहे? याबद्दलच्या सद्य:स्थितीची माहिती उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेकडून 30 जूनला मागितली आहे. 113 शाळा या बेकायदा इमारतींमध्ये असल्याची माहिती देऊनही महापालिकेकडून कारवाईच होत नसल्याचा दावा अवमान याचिकेद्वारे न्यायालयात करण्यात आला आहे. मुळातच अनधिकृत शाळा वाढण्यास पालघर जिल्हा परिषद आणि वसई-विरार महापालिका प्रशासनच जबाबदार आहे.
महापालिकेची निर्मिती होऊन 14 वर्षे होत आली असताना महापालिकेला अद्याप शिक्षण मंडळ स्थापन करता आलेलं नाही. शिक्षण कर वसुली करणारी महापालिका स्वतःची एकही शाळा अद्याप सुरू करू शकलेली नाही. आपल्या हद्दीत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा ताब्यात घेण्यासही महापालिका अपयशी ठरली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. शिक्षक नाहीत, कोणत्याही सुविधा नाहीत. परिणामी पालक विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी खासगी शाळांच्या आश्रयाला गेले आहेत. त्यातूनच बेकायदा शाळांचं पीक आलं आहे. बेकायदा शाळा चालवणारे अडवणूक करून पालकांकडून मनमानी फीदेखील वसूल करत आहेत. बेकायदा शाळांवर शिक्षण विभागाचा अंकुश नसल्याने त्यांच्या मनमानीमुळे पालकांची पिळवणूक होत आहे.
बोगस शाळा फोफावण्यात महापालिकेपेक्षा पालघर जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागच जबाबदार आहे. शिक्षकांच्या बदल्या, खोल्या बांधणे यातच शिक्षण विभागाचे अधिकारी गुंतलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात शिक्षकांची 7 हजार 292 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 5 हजार 264 शिक्षकांची पदे भरली गेली आहेत, तर तब्बल 2 हजार 88 पदे अजूनही रिक्त आहेत. परिणामी एकशिक्षकी शाळा वाढल्या आहेत. मुख्याध्यापकांची 370 पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात 54 मुख्याध्यापकच सेवेत आहेत. शाळांचा कणा असलेल्या तब्बल 316 मुख्याध्यापकांची कमतरता आहे. परिणामी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाची परिस्थिती भयावह आहे. पालघर हा आदिवासी जिल्हा आहे. आदिवासींच्या कित्येक पिढ्या शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणाचा पाया मजबूत झाला पाहिजे, पण शिक्षणच मिळत नसल्याने कित्येक पिढ्या दारिद्य्राचं जीणं जगत आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.
आदिवासी जिल्ह्याचा सुनियोजित विकास करायचा असेल तर शिक्षण विभाग कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची गरज आहे. शिक्षण विभागाच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा क्रमाक्रमाने बंद होताना दिसत आहेत. त्या वाचवण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. सरकारी शाळा नसल्याने खासगी शाळांचं पेव फुटलं आहे. त्यातही बेकायदा शाळांचा धंदा जिल्ह्यात अगदी खुलेआम सुरू आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्याऐवजी शिक्षण विभाग आर्थिक लाभापोटी बेकायदा शाळांना अभय देत असतो ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारी शाळांची दुरवस्था पाहून पालक पोटाला चिमटा देत आपल्या पाल्याला बेकायदा खासगी शाळांमध्ये शिकवत आहेत. बोगस शाळांमध्ये अभ्यासाचे धडे गिरवणारे विद्यार्थी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. त्यांना महागड्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणं परवडणारं नसल्याने त्यांचं शैक्षणिक भवितव्य काय, हा खरा प्रश्न आहे.
