गुंडगिरी संपविण्याचा भाजपचा एकच फंडा…

देशातील उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन अशी राज्ये आहेत की, त्यांची ओळख ही बेबंदशाहीमुळे होते. गुंडगिरी, दहशत, अत्याचारांच्या घटना नित्याच्याच होत्या. हे ‘बाहुबली’ म्हणा किंवा माफियांना राजाश्रय होता. त्यांना थेट सत्तेचे पान दिले जायचे. अतिक अहमद हा त्यापैकीच एक. समाजवादी पार्टीने पोसलेला माफिया होता. त्याला थेट खासदारकीचे तिकीट देण्यात आले होते. बसपा आमदार राजू पाल हत्या प्रकरणात सपाचा माजी खासदार अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ या दोघांव्यतिरिक्त अन्य 8 आरोपी होते. या प्रकरणात एक साक्षीदार असलेल्या उमेश पाल याचे 28 फेब्रुवारी 2006 रोजी अपहरण करून अतिक अहमदने अनन्वित छळ केला होता. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे सरकार असल्याने पोलिसांकडे जाऊन त्याने दाद मागण्याचा प्रश्नच नव्हता. 2007 मध्ये उत्तर प्रदेशात सत्ताबदल झाला आणि बहुजन समाज पार्टीचे सरकार आल्यावर त्याचा एफआयआर नोंदवला गेला.

उमेश पाल यांची 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी हत्या करण्यात आली. त्यात अतिक अहमदचा मुलगा असद हा मुख्य आरोपी आहे. 13 एप्रिल 2023 रोजी झांसीजवळ झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये असद आणि त्याचा साथीदार मोहम्मद गुलाम मारले गेले. यावर समाजवादी पार्टीसह इतर विरोधकांनी आक्षेप घेत ही बनावट चकमक असल्याचे म्हटले आहे. झांसी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी या एन्काऊंटरच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. याआधी जुलै 2020 मध्येही असाच एक गँगस्टर विकास दुबे पोलीस चकमकीत मारला गेला होता. 3 जुलै 2020 मध्ये कानपूरच्या बिकरू गावात त्याला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने गोळीबार केला आणि त्यात 8 पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्याविरुद्धची मोहीम तीव्र करत 9 जुलै 2020 रोजी मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरात त्याला अटक केली. त्याला उत्तर प्रदेशमध्ये घेऊन येताना 10 जुलै 2020 रोजी कानपूरजवळ त्याची जीप उलटली आणि त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला होता. तीही चकमक बनावट असल्याचा आरोप झाला होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना एका कार्यक्रमात याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर त्यांनी जनतेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आपल्यावर आहे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना तत्पर राहण्याचे आदेश दिले आहेत, असे सांगतानाच अपघात तर होतच असतात, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. याचा मथितार्थ ज्यांना घ्यायचा होता, तो त्यांनी घेतला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यापूर्वीच समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांना उत्तर देताना भर विधानसभेत ‘माफियों को मिट्टी में मिला देंगे,’ असे जाहीर करून टाकले. जणू काही या आदेशाबरहुकूम उत्तर प्रदेश पोलिसांनी विविध शहरांमध्ये तब्बल 10 हजार 713 एन्काऊंटर केले आहेत. त्यात 184 गुंड ठार झाले आहेत. या सर्वांवर 75 हजार रुपयांपासून 5 लाखांपर्यंतचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. सर्वाधिक 3 हजार 152 एन्काऊंटर मेरठ पोलिसांनी केले आहेत. त्यात 63 गुंड मारले गेले असून 1 हजार 708 जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याखालोखाल आग्रा पोलिसांनी 1 हजार 844 एन्काऊंटर करून 14 गुंडांना यमसदनी पाठवले, तर 4 हजार 654 गुंडांना गजाआड करण्यात आले. तथापि, 55 पोलीस जखमी झाले. गुन्हेगारांच्या अटकेची कारवाई करतानाच त्यांच्या बेबंद साम्राज्यावर बुलडोझर फिरवण्यावर योगी आदित्यनाथ यांनी जोर दिला आहे. या कारवाईलादेखील विरोधकांनी धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला.

माफियांची दहशत मोडून काढण्याचा विडा उचलत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलिसांना मोकळीक दिली आहे, मात्र जवळपास 30 वर्षांपूर्वी हाच फंडा महाराष्ट्रात वापरला गेला. 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी मुख्यमंत्रीपदी, तर भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे गृह खातेदेखील होते. तेव्हा त्यांनी हाच फंडा वापरला होता. त्यावेळी मुंबई आणि परिसरात कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अमर नाईक आणि अरुण गवळी यांच्या टोळ्यांचा उच्छाद सुरू होता. राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, सिनेउद्योगातील व्यक्ती यांना धमक्या देणे, त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, दिवसाढवळ्या हत्या करणे, टोळीयुद्ध असले प्रकार सुरू होते. या गुंडांना पोलिसांनी पकडले तरी, कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत ते त्यातून सुटत होते. म्हणूनच, गृह खात्याची धुरा हाती घेताच गोपीनाथ मुंडे यांनी या सर्वांना आळा घालण्यासाठी पोलीस दलाला, विशेषत: मुंबई पोलिसांना मोकळीक दिली. मग पोलिसांनी आपल्या भात्यातून एन्काऊंटरचा बाण काढला आणि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अमर नाईक तसेच अरुण गवळी यांच्या टोळ्यांचे गुंड धाराशाही पडू लागले.

मानवी हक्क संघटनांनी या एन्काऊंटरना आक्षेप घेतला. ही कायद्याची पायमल्ली असल्याची ओरड होऊ लागली. न्यायालयांमध्ये याविरोधात याचिका दाखल होऊ लागल्या. काही वेळा न्यायालयांनीदेखील याबाबत कडक शब्दात ताशेरे ओढले, पण पोलीस त्याला बधले नाहीत, त्यांनी चकमकी सुरूच ठेवल्या. 1999 पर्यंत त्याचा परिणामही दिसू लागला. खंडणी उकळणे, जीवे मारण्याच्या धमकीचे कॉल्स, गुंडांकडून केल्या जाणार्‍या हत्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या. याच काळात पोलीस दलातील प्रदीप शर्मा, दया नायक, सचिन वाझे, विजय साळसकर आणि रवींद्र आंग्रे यांची नावे चर्चेत आली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 1995-96 ते 1999-2000 या कालावधित साधारणपणे 271 चकमकी एकट्या मुंबईत झाल्या. 1995-1996 मध्ये 31, 1997 साली 45, 1998 मध्ये 41, 1999 साली 65, तर, 1999-2000 मध्ये 89 चकमकी मुंबईत झाल्या.

गुंडांना, माफियांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अशा फंड्यांचे समर्थन मोठ्या प्रमाणावर केले जात असल्याचे आतापर्यंत पहायला मिळाले आहे. 2019 मध्ये हैदराबादमध्ये एका डॉक्टरचे अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर तिची हत्या करून तिचा मृतदेह जाळून टाकण्यात आला होता. याप्रकरणी मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलू, जोलू शिवा और जोलू नवीन या सर्वांना नोव्हेंबर 2019ला अटक करण्यात आली. त्यानंतर 6 डिसेंबर 2019 रोजी चकमकीत या चौघांना ठार मारण्यात आले. पुरावे गोळा करण्यासाठी घटनास्थळी नेले असताना त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे कारण देण्यात आले. या चकमकीचे समर्थन करणार्‍यांची संख्या अधिक होती. सोशल मीडियावर याच अनुषंगाने पोस्ट शेअर झाल्या होत्या. कारण गुन्हेगारांना लवकरात लवकर कडक अद्दल घडणे हीच लोकांची इच्छा असते. आजही उत्तर प्रदेशातील अनेक नागरिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या धोरणाचे समर्थन करताना दिसतात. काहीजण योगी आदित्यनाथ यांना ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणतात, तर काही जण ‘योगी आदित्यनाथ यांची स्पष्ट भूमिका आहे – नो जेल, नो बेल, सीधा प्रभू से मेल’ असे सांगत कौतुक करतात. योगी सरकारच्या धडक कारवाईमुळे उत्तर प्रदेशातील माफियाराज संपुष्टात आल्यात जमा आहे, हे जरी खरे असले तरी, महाराष्ट्रात जसा धोका निर्माण झाला, तसा होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच. असे फंडे बुमरँग होऊ शकतात. महाराष्ट्रातील नागरिकांनी याचा प्रत्यय घेतला आहे.

राज्यकर्त्यांकडून बळ मिळालेल्या बहुतांश पोलीस अधिकार्‍यांनाच महाराष्ट्रात तुरुंगवारी करावी लागली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, ख्वाजा युनूस हत्या प्रकरणाचे देता येईल. तो घाटकोपर बॉम्बस्फोटातील एक संशयति होता, परंतु त्याला कोठडीतच एवढी मारहाण करण्यात आली की, त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तो पळून गेल्याचा बनाव रचण्यात आला होता. यातील एक आरोपी एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे होता. आता तर, उद्योगपतीच्या घराजवळ जिलेटीनच्या कांड्या ठेवल्याच्या तसेच एका हत्येप्रकरणी त्याला पुन्हा जेलमध्ये पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय, प्रदीप शर्मा आणि दया नायक यांनादेखील न्यायालयांनी यापूर्वीच हिसका दिला आहे. आता तर, अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफची पोलिसांच्या ताब्यात असतानाही शनिवारी 15 एप्रिलला हत्या करण्यात आली. तिन्ही हल्लेखोरांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असले तरी, हाच रक्तरंजित खेळ पुढे सुरू राहणार नाही, हेही योगी सरकारला पहावे लागेल. कारण गुन्हेगारीला आळा तर बसायलाच हवा, पण त्याचसोबत कायद्याच्या राज्यावरील लोकांचा विश्वासही अबाधित रहायला हवा.