वाडा शहरात रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचाराविरोधात निघालेल्या मोर्चाने पालघर जिल्ह्यातील बांधकाम विभागात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या घोटाळ्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदारांनी जिल्ह्यातील रस्ते चोरून बोगस बिलं दाखवून कोट्यवधी रुपये हडप केले आहेत. त्यांना बडे राजकीय नेते आणि मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद असल्याने रस्ते घोटाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी व ठेकेदारांनी वाडा तालुक्यातील रस्त्यांची अक्षरश: दुर्दशा केली आहे. मंजूर झालेल्या रस्त्यांची कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांची बोगस बिलं काढली आहेत.
आपलं कोण काय वाकडं करू शकतो या गुर्मीत ठेकेदार होते. सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारीच ठेकेदार असल्याने व त्यांना काही आमदारांचाच आशीर्वाद असल्याने बेधुंदपणे लुटमार सुरू आहे. शासनाच्या निधीचा बेसुमार वापर होऊनही एकही रस्ता चांगला होत नाही, मात्र अस्तित्वात नसलेल्या पाड्यांमध्येही रस्ते झाल्याचे दाखवून बोगस बिलं वारेमाप निघत आहेत. ‘सब कुछ बिकता है!’ असे म्हणत भ्रष्टाचार सुरू आहे. याविरुद्ध पहिला आवाज शिवक्रांती संघटनेने व आदिवासी विकास संघर्ष समितीने उठवला आणि गारगांव जिल्हा परिषद गटामधील ठेकेदारांना धडा शिकवून रस्ते करून घेतले.
देसई-तिळसे-बेलवड या रस्त्यावर कोट्यवधी रुपयांची बोगस बिलं काढली गेलीत तरीही हा रस्ता होत नाही. आता जर गप्प बसलो तर येत्या पावसाळ्यात हा रस्ताच प्रवासासाठी बंद होईल. म्हणून काही झाले तरी गप्प बसायचे नाही. कुणीही ठेकेदार असो वा कुणीही अधिकारी असो घाबरायचे नाही, असे ठरवून वाड्यातील सर्वपक्षीय सुशिक्षित तरुण पुढे आले. त्यांनी संघर्ष समितीची स्थापना केली. गावागावात जाऊन बैठका घेत वातावरण तयार केले. जनतेच्या मनात संताप होताच. त्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि २१ मार्च २०२३ रोजी शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले. वाड्यातील मोर्चाने पालघर जिल्ह्यातील बांधकाम विभागातील मोठ्या घोटाळ्यांची आता यादीच बाहेर येऊ लागली आहे. २०१४ मध्ये शासनाने विकासकामांच्या निधीचा उपयोग पारदर्शकरित्या व्हावा, स्पर्धा वाढावी यासाठी ‘ई-निविदा’ पद्धत आणली, मात्र शासनाच्या मूळ उद्देशालाच भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमताने हरताळ फासून भ्रष्टाचाराची नवीन पद्धत जन्माला घातली.
त्यामुळे शासनाचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत आहे. कामे न करताच बोगस बिलं निघायला लागली. विकासकामांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. ‘ई-निविदा’ पद्धतीमधे मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी होते. निविदा मॅनेज केल्या जातात हे लक्षात येताच वाड्यातील पत्रकार शरद पाटील यांनी २०१६ मध्ये ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील दोन वर्षांतील ‘ई-निविदा’ प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या नऊ कामांमध्ये तब्बल ५ कोटी २३ लाख ५४ हजार रुपये ठेकेदाराला जादा अदा केल्याचं चव्हाट्यावर आणलं होतं. एकट्या जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक हजार कोटींहून अधिकचा घोटाळा असल्याची कागदपत्रे शरद पाटील यांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केली आहेत.
राज्यात पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा हा एकमेव तालुका असा आहे की ज्या तालुक्यामध्ये महाराष्ट्रातील इतर कुठल्याही तालुक्यापेक्षा जास्त विकास निधी मिळूनही आजही विकासापासून शेकडो मैल दूर आहे. एका छोट्याशा तालुक्यातील विकासकामांवर दरवर्षी विविध योजनांमधून शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात, मात्र ते नेमके जातात कुठे याचा थांगपत्ता कुणालाही लागत नाही. महाराष्ट्राचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तर गेल्या १० वर्षांपासून या तालुक्यावर विशेष मेहरबान आहे. भ्रष्ट ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांनी केलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघड होऊनही कुणावरही कारवाई झालेली नाही. एकाही ठेकेदाराची एजन्सी ब्लॅकलिस्ट केलेली नाही. उलट गेल्या काही महिन्यांत पुन्हा ३०० कोटींच्या निधीची खैरात मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी मोखाड्यातील ठेकेदारांवर केली आहे. पूर्वी मंत्रालयामधे मेरीटवर कामे मंजूर केली जायची. स्थानिक आमदारांच्या मागणीवर विचार केला जायचा. आता आमदारांना मंत्रालयात कुणीही विचारत नाही. पैसे द्या आणि कामे मंजूर करून घ्या अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मोखाड्यासारख्या एका छोट्याशा तालुक्यात सर्वात कमी लांबीचे रस्ते असतानाही सर्वात जास्त निधी मंजूर केला जातो.
जव्हार सा. बां. विभागाने आतापर्यंत ३०४ कोटी ३६ लाख ९५ हजार ७८७ रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यासोबत जिल्हा परिषद विभागातही १६ कोटी ८१ लाख ८४ हजार ७८५ रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मोखाडा तालुक्यामधील भ्रष्टाचारावर आवाज उठवायला कुणीही तयार नाही. त्याचाच फायदा घेऊन काही स्वयंसेवी संस्था अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांचा विकास करण्याच्या नावाखाली स्वत:ची पोळी भाजून घेत आहेत. तालुक्यात कार्यरत असलेल्या २० ते २५ सामाजिक संस्थांनी केलेल्या कामांची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी झाल्यास स्वयंसेवी संस्थांचाही मोठा घोटाळा बाहेर येईल. शासनाचा खर्च होणारा कोट्यवधींचा निधी आणि २५ पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था खर्च करत असलेला निधी जर खरोखरंच खर्च झाला तर मोखाडा हा तालुका महाराष्ट्रातील सर्वात चांगल्या प्रकारे विकसित झालेला तालुका ठरला असता, मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबतच जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग आणि नगर परिषद, नगर पंचायत, महापालिकांमध्येही बांधकाम विभागात सुरू असलेला भ्रष्टाचार चक्रावून टाकणारा आहे. जव्हार नगर परिषदेतील मोठा भ्रष्टाचार अ‍ॅड. संजीव जोशी यांनी उजेडात आणला आहे. ठेकेदार आणि सरकारी अधिकार्‍यांनी संगनमताने केलेला घोटाळा अंगाशी येऊ नये म्हणून सब-काँट्रॅक्टरचा बळी दिला जात असल्याचे प्रकरण जोशी यांनी उजेडात आणलं आहे. जव्हार नगर परिषदेचे नगर अभियंता प्रवीण जोंधळे यांनी अजय सोनावणे या सब-काँट्रॅक्टरवर गुन्हा दाखल केला आहे. नगर परिषदेच्या उद्यान विकसित करण्याच्या एक कोटी ५९ लाख रुपयांच्या कामाला तांत्रिक मान्यता मिळाल्याचे बोगस अंदाजपत्रक बनवल्याप्रकरणी अजय सोनावणे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांनी प्रवीण जोंधळे यांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नगर परिषदेच्या अंदाजपत्रकाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या प्रकरणात नगर परिषदेचे अधिकारी, प्रमुख ठेकेदार, पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागही संशयाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे.
या प्रकरणात जव्हार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद दिलीप बोरकर, नगर अभियंता प्रवीण निवृत्तीराव जोंधळे, लेखापाल व संबंधित प्रशासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हाधिकारी यांना तांत्रिक मान्यतेसाठीचे अंदाजपत्रक एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे असल्याने ते उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार यांच्याकडे न पाठवता ते अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे यांच्याकडे सादर करावे लागेल हे माहीत होते. तांत्रिक मंजुरीसाठी अंदाजपत्रकीय किमतीच्या १.२५ टक्के पडताळणी फी भरणे आवश्यक असल्याचे माहिती असताना व ती न भरणे व अशी फी भरल्याखेरीज तांत्रिक मान्यता मिळणे शक्य नसताना व जव्हार नगर परिषदेकडे असलेली तांत्रिक मान्यता बोगस असल्याचे न ओळखणे व जिल्हाधिकारी कार्यालयानेदेखील पडताळणी फी भरल्याची पावती नसलेले तांत्रिक मान्यतेचे पत्र खरे मानणे ही अशी गंभीर चूक नगर परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
शाखा अभियंता यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामाची पाहणी करून अंदाजपत्रक बनवायचं असतं. अंदाजपत्रक ठेकेदारच बनवून घेतात. सेवानिवृत्त अधिकारी ठेकेदारांकडे कामाला असतात. हीच मंडळी बोगस व चुकीची अंदाजपत्रके बनवतात. शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता व संबंधित सर्व यंत्रणा ठेकेदारांनी बनवलेल्या अंदाजपत्रकांवर टक्केवारी घेऊन सह्या करतात. आधी झालेले काम पुन्हा मंजूर करून आणायचे आणि तेच काम केल्याचं दाखवून बोगस बिलं काढायची. काम मंजूर करताना कामाचे फक्त नाव बदलायचे. काम कुठे करणार? त्याचे साखळी क्रमांक टाकायचे नाहीत. त्यामुळे आधीच झालेल्या कामांवर कामे मंजूर करून घेतल्यानंतर कमी दराने काम घेतले तरी फायदाच होतो. म्हणूनच अशी कामे घेण्यावरून ठेकेदारांमध्ये चढाओढ होते. कमी दराने काम घेणे परवडणार नाही असे सर्वांनाच वाटते. प्रत्यक्षात ते काम आधीच झालेले असते. त्यामुळे ते करण्याचा प्रश्नच येत नाही. एकाच कामावर चार-चार वेळा बिलं काढल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याने जिल्ह्यातील रस्ते घोटाळा एक हजार कोटींच्याही वर पोहचला आहे.
