२३ एप्रिल २०२१ च्या पहाटे ३ वाजून १३ मिनिटांनी विरारमधील विजय वल्लभ हॉस्पिटलमधील दुसर्‍या मजल्यावरील कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी असलेल्या अतिदक्षता विभागात आग लागली. त्यावेळी साखरझोपेत असलेले तब्बल १५ कोरोनाबाधित रुग्ण होरपळून मृत्युमुखी पडले. अग्नितांडव सुरू असताना हॉस्पिटलमधील इतर वॉर्डातही अनेक रुग्ण उपचार घेत होते, पण सुर्दैवाने त्यांचे प्राण वाचले. या आगीत हॉस्पिटलचा अतिदक्षता विभाग जळून खाक झाला.
राज्य सरकारने पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या घटनेची चौकशी केली. अग्निकांडानंतर अवघ्या एका महिन्यातच चौकशी समितीने चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालावर राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षात कोणतीच कारवाई झाली नाही. उलट हा अहवाल दडवून ठेवला गेला. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यावेळी माहिती अधिकारात जिल्हाधिकार्‍यांकडे चौकशी अहवालाची मागणी केली होती.
तेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवाल गोपनीय असल्याचे सांगत माहिती देण्याचे टाळले होते. खरेतर १५ निष्पापांचा बळी गेल्यानंतर झालेली चौकशी जनतेसमोर येणे अपेक्षित असताना प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांनी ती दडपून ठेवली. अखेर तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर चौकशी अहवाल फुटला असून त्यातील माहितीने अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालात अनेक बड्या अधिकार्‍यांवरच ठपका ठेवण्यात आल्यामुळेच हा अहवाल दडपून ठेवल्याने त्याकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे.
हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागातील वातानुकूलित यंत्राची क्षमता १३-१५ टन असणे आवश्यक होते, पण ९ टन इतक्याच क्षमतेची वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्यात आलेली होती. जनरेटर कार्यान्वित करण्यापूर्वी आणि १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतीस विद्युत पुरवठा करण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. असे असताना त्याची पूर्तता करण्यात आली नव्हती. ही घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी सर्व संबंधित विभागांना गोपनीय अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. धक्कादायक बाब म्हणजे वसई-विरार महापालिका प्रशासनाने जो अहवाल पाठवला त्यावर आयुक्तांची सही नव्हती.
घटना घडल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरेकर, उपायुक्त किशोर गवस, उपायुक्त शंकर खंदारे आणि उपायुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी घटनेची कल्पना पालघर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना देणे आवश्यक होते, पण एकाही जबाबदार अधिकार्‍याने या भयंकर घटनेची कल्पना जिल्हाधिकार्‍यांना दिली नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
घटना घडल्यानंतर महापालिकेचे सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नॉट रिचेबल असल्याचे चौकशीत आढळून आले. तत्कालीन क्षेत्रीय उपायुक्त नयना ससाणे या घटनेच्या ठिकाणी सकाळी १०.३० वाजता (घटनेच्या ७ ते ८ तासानंतर) हजर झाल्या. यावरून त्या आपल्या कामामध्ये किती कार्यतत्पर व संवेदनशील आहेत हे दिसून आले. उपायुक्त (आरोग्य) किशोर गवस घटना घडल्याच्या सुमारे ३ तासानंतर (सकाळी ०६.४०) हजर झाले.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव यांनी विजय वल्लभ हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरला १ वर्षाच्या कालावधीसाठी ना हरकत दाखला दिला, मात्र त्यानंतर त्यांनी नूतनीकरण केले नाही. हॉस्पिटलच्या अग्निसुरक्षेबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव, उपायुक्त (अग्निशमन) आणि अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन) यांनी कोणतीही जबाबदारी पार पाडल्याचे चौकशीत दिसून आले नाही. उपायुक्त (विद्युत) तसेच अतिरिक्त आयुक्त (विद्युत) यांनी विजय वल्लभ हॉस्पिटलच्या विद्युत विभागाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही खातरजमा केल्याचे दिसून आले नसल्याचे निष्कर्ष या चौकशी अहवालामध्ये काढण्यात आले आहेत.
या दुर्दैवी घटनेला विजय वल्लभ हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन), अतिरिक्त आयुक्त (वैद्यकीय आरोग्य व विद्युत), क्षेत्रीय उपायुक्त, उपायुक्त (आरोग्य), उपायुक्त (विद्युत), उपायुक्त (अग्निशमन) त्याचप्रमाणे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष या चौकशी अहवालामध्ये काढण्यात आला आहे. असे असताना या सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर अद्याप गुन्हे का दाखल झाले नाहीत, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन सर्व वरिष्ठ अधिकारी या दुर्दैवी घटनेबाबत संवेदनशील नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे वरील सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना या दुर्दैवी घटनेसाठी दोषी ठरवून त्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करावी. त्यांच्या बदल्या इतर ठिकाणी करण्यात याव्यात. त्यांना संवर्गानुसार नगरपंचायत आणि नगरपालिकेमध्ये नियुक्ती देऊन सर्व प्रशासकीय बाबींमध्ये प्रशिक्षित करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या चौकशी अहवालात दिले होते, पण या अहवालावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उलट दोषी अधिकारी गेल्या महिन्यापर्यंत म्हणजे घटनेनंतरही तब्बल तीन वर्षे महापालिकेतच ठाण मांडून बसले होते.
त्यावेळी उपायुक्त असलेले अजिंक्य बगाडे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून महापालिकेत गेल्या महिन्यापर्यंत होते. अहवालात बगाडे यांच्यावर दोष ठेवण्यात आले असतानाही कोणतीही कारवाई न करता नगरविकास विभागाने त्यांचा जानेवारी २०२४ मध्ये कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. घटनेच्यावेळी असलेले उपायुक्त किशोर गवस यांची निवडणूक आयोगाने दणका दिल्याने गेल्या महिन्यात बदली झाली, पण त्याआधी काही दिवसांपूर्वीच याच किशोर गवस यांना नगरविकास विभागाने अतिरिक्त आयुक्तपदी बढती देत त्यांना वसई-विरार महापालिकेतच दोन वर्षांची प्रतिनियुक्ती दिली होती.
धक्कादायक बाब म्हणजे महिनाभरापूर्वीच अजिंक्य बगाडे यांना अतिरिक्त आयुक्तपदी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली असतानाही गवस यांची प्रतिनियुक्ती करत बगाडे यांची बदली करण्यात आली होती. किशोर गवस पशुधन विकास अधिकारी असून गेल्या काही वर्षांपासून ते नगरविकास विभागात उपायुक्त म्हणून प्रतिनियुक्तीवर येत आहेत. गेल्या काही वर्षांत, काही काळ वगळता गवस सातत्याने वसई-विरार महापालिकेतच उपायुक्त म्हणून प्रतिनियुक्तीवर वारंवार येत आहेत.
विजय वल्लभ हॉस्पिटल दुर्घटनेत बगाडे आणि गवस यांच्यावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या समितीने ठपका ठेवलेला असतानाही त्यांच्यावर कारवाई न करता पुन्हा वसई-विरार महापालिकेतच पाठवण्यामागील नगरविकास विभागाच्या हेतूकडेच संशयाने पाहिले जात आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालात उपायुक्त नयना ससाणे यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आलेला असतानाही त्या गेल्या महिन्यापर्यंत वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होत्या. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार गेल्या महिन्यात त्यांची महापालिकेतून बदली करण्यात आली. महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव यांच्या नियुक्तीवर अनेकदा आक्षेप घेतले गेले आहेत.
त्यांच्या कार्यकाळात फायर ऑडिट केले जात नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. महापालिका हद्दीत अडीचशेहून अधिक खासगी हॉस्पिटलसह, कारखाने तसेच खासगी आस्थापना आहेत, पण त्यांचे नियमितपणे फायर ऑडिट होत नसल्याचे दिसत आहे. विरारमधीलच महावीर इंडस्ट्रीयल इमारतीला धोकादायक असल्याने महापालिकेकडून २०१७ पासून नोटिसा बजावल्या जात असतानाही पालव यांनी त्या इमारतीमधील हॉस्पिटलला ना हरकत दाखला दिल्याचा प्रकार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणूनही अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. असे अनेक प्रकार पालव यांच्या आशीर्वादाने सर्रासपणे सुरू असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल फुटल्यानंतर नगरविकास विभाग आणि महापालिकेतील संशयास्पद कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अहवाल सादर झाल्यावर राज्यात दोन सरकारे आली, पण एकाही सत्ताधार्‍याने कारवाई केली नाही. उलट, नगरविकास विभागाकडून दोषी अधिकार्‍यांनाच पाठीशी घातले गेले. १५ निष्पाप जीवांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेला सर्वस्वी जबाबदार असणारे वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करून एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत.
अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पालघर जिल्ह्याध्यक्ष हितेश जाधव यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. संबंधित दोषी अधिकारी दुर्दैवी घटनेनंतरही महापालिकेतच ठाण मांडून बसले होते. त्यांना सत्ताधार्‍यांसह मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचे असलेले अभय लपून राहिलेले नाही. तीन वर्षे अहवाल दडपून ठेवण्याचे काम करणार्‍या सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून म्हणूनच एसआयटी चौकशी होईल का, असा वसईकरांना पडलेला प्रश्न आहे.
