राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारी १७ जुलैपासून मुंबईत सुरू होत आहे. एक वर्षापूर्वी शिवसेनेत उसळलेल्या ऐतिहासिक बंडाळीनंतर आता राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीतही अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे ३४-३५ आमदार तसेच २ खासदार यांनी बंडाळी करत थेट शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्याने हतबल आणि क्षीण असलेला विरोधी पक्ष यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याला पाहायला मिळणार आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता राष्ट्रवादीतून अजित पवार यांचे पूर्ण पाठबळ मिळाल्यामुळे विधिमंडळ सभागृहात तरी सत्ताधारी पक्ष जोमात असणार आहे.
विधिमंडळाची सत्रकालीन अधिवेशने ही खरेतर जनतेच्या समस्यांना सरकारसमोर मांडण्याचे आणि या समस्या सरकारच्या माध्यमातून सोडवून घेण्याचे लोकशाहीतील एक सर्वोच्च माध्यम आहे. त्यामुळे खरेतर सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना सभागृहातील विविध चर्चांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत चर्चा उपस्थित करता येते, प्रश्न उपस्थित करता येतात आणि विशेष म्हणजे संबंधित खात्याचे प्रमुख आणि जर विषय राज्याच्या हिताचा असेल तर स्वत: उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हे अशा चर्चांना उत्तर देत असतात. त्यामुळे या सभागृहातील चर्चेच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला भेडसावणारे खरे प्रश्न हे विरोधी आणि सत्ताधारी दोन्ही बाजूकडील सदस्यांना सरकारच्या निदर्शनास आणून देत ते सोडवून घेता येतात, तथापि गेल्या काही वर्षांतील विधिमंडळाच्या सभागृहातील कामकाजाचा जर थोडक्यात आढावा घेतला तर बहुतेक वेळा विरोधकांकडून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सभागृहात गोंधळ, गदारोळ, घोषणाबाजी करण्याबरोबरच सभागृहाबाहेरही विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर ही आंदोलने सातत्याने केली जातात.
१७ जुलैपासून मुंबईत सुरू होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी पक्ष हा शरद पवारांचा की उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा यावरूनच सुरुवातीला मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होताना सुरुवातीला जरी मंत्र्यांचा शपथविधी करून घेतला असला तरी प्रत्यक्षात अजित पवार यांना जवळपास ३४ ते ३५ राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा तसेच २ खासदारांचा पाठिंबा आहे. राष्ट्रवादीचे विधानसभेतील संख्याबळ हे ५३ आहे. त्यातील जर ३५ आमदार अजितदादा पवार यांच्याबरोबर असतील तर उरलेले १८ आमदार हे शरद पवार यांच्या गटात आहेत. त्यामुळे विधिमंडळातील जवळपास राष्ट्रवादीचे दोन तृतीयांश सदस्य हे अजित पवार यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे निश्चितच अजित पवार यांची बाजू विधानसभेत बळकट आहे. शरद पवार यांच्या गटामध्ये १८ आमदार आहेत.
त्यातही शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्याबरोबर गेलेल्या सर्वच्या सर्व ३४-३५ आमदारांवर कारवाई करण्याची सरसकट भूमिका न घेता राष्ट्रवादीच्या ज्या ९ आमदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेत शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री म्हणून सहभागी होण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याविरोधात केवळ या ९ मंत्र्यांबाबतच तक्रार करण्याची सावध आणि समंजस भूमिका घेतली आहे. अर्थात याबाबत भारतीय निवडणूक आयोग तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष आणि वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईलच, तथापि शिवसेनेच्या बाबतीत जे घडले तोच सेम टू सेम घटनाक्रम राष्ट्रवादीच्या बाबतीत घडू नये याकरिता शरद पवार आणि त्यांचे निष्ठावंत ज्येष्ठ सहकारी प्रयत्नशील आहेत. अर्थात या वादाचे पडसाद हे या पावसाळी अधिवेशनात उमटणारच आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष हा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याबरोबर गेलेल्या ३४-३५ आमदारांबाबत विधिमंडळातील सभागृहांमध्ये नेमकी कोणती भूमिका घेतो हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये गेल्या आठवड्यात सहभागी झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला सत्तेत नेमके कशा प्रकारे सामावून घेतले जाते हेदेखील येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे महाराष्ट्रात दबंग राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. सडेतोड आणि रोखठोक बोलणे ही अजितदादा पवार यांची खासियत आहे. राज्यातील प्रशासनावर तसेच सत्तेवर हुकमी कमांड असलेले नेते म्हणूनही अजितदादांची राज्यात ओळख आहे. अर्थात अजितदादांची ही कार्यशैली आजवर त्यांच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या आघाडी सरकारमधील कार्यशैली आहे हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी जर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या शिवसेनेच्या राजवटीतील कारभाराचा अपवाद वगळला तर अजित पवार यांनी प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारमध्ये काम केले आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये तर उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांचीच प्रामुख्याने दादागिरी चालायची. खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाकरे सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना त्यांच्याच खात्यातील निधी अजितदादांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांकडे वळवला होता. राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानादेखील अजित पवार यांना याबाबत विचारणा करण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही. ठाकरे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याची तिजोरी असलेले खाते अर्थात अर्थखाते होते. शिंदे गटाच्या दुर्दैवाने जर सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील अर्थखाते पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेले तर मात्र निधी वाटपावरून भाई आणि दादांमध्ये सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
त्याचप्रमाणे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांच्या सामील होण्याने भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अस्वस्थता उफाळून आली होती. त्यामुळे अजित पवार यांना सत्तेमध्ये योग्य ते स्थान देण्याबरोबरच भाजप नेतृत्वाला स्वपक्षातील नाराज आमदारांनादेखील सांभाळावे लागणार आहे आणि त्याचबरोबर गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार उलथवून ज्यांनी भाजपबरोबर राज्यात सत्ता स्थापन केली त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या ५० आमदारांनादेखील मुख्यमंत्र्यांना तसेच भाजपला सांभाळून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे खरेतर मंत्रिमंडळ विस्तार करताना आणि त्याचबरोबर खातेवाटप करताना भाजप नेत्यांचीच कसोटी लागणार आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावरच हे सर्व विषय असल्याने त्याचे अनुकूल, प्रतिकूल दोन्ही प्रकारचे पडसाद या अधिवेशनात उमटताना दिसू शकतात, तथापि या राजकीय घडामोडी जरी होत असल्या तरीदेखील यापलीकडे महाराष्ट्रातील जनतेच्या महत्त्वाच्या समस्यांवर, प्रश्नांवर या अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होऊन राज्य सरकारकडून ठोस घोषणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा संपत येत असतानादेखील राज्यातील सर्वच भागात अद्यापपर्यंत मान्सून जोरदार बरसलेला नाही. अगदी मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाचे उदाहरण घेतले तर केवळ २७ टक्के पाणीसाठा सध्या जायकवाडी धरणात शिल्लक आहे आणि त्यामुळे जर पावसाचे प्रमाण हे येत्या काही दिवसात वाढले नाही तर मराठवाडा, विदर्भ तसेच ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न विशेषत: शेतकर्‍यांचे प्रश्न हे अधिक उग्र रूप धारण करू शकतात.
त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकत्र आल्याचे सांगतात, त्या बळीराजाला प्रत्यक्षात दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय या पावसाळी अधिवेशनात होणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. राज्यात महिला, तरुणी आणि मुली हरवण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. मुंबई-पुणे यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय महानगरांमध्ये महिलांवर आणि तरुणींवर होणारे अत्याचार वाढलेले आहेत, हे लक्षात घेता महिलांच्या सुरक्षेबाबत गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पोलीस यंत्रणेला ठोस मार्गदर्शक सूचना देणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यातील सर्वच महिलांना काही पोलीस संरक्षण देता येऊ शकत नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यायला हवी.
या एकूणच परिस्थितीचा विचार करता मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन हे राजकीय प्रश्नांनी तर गाजणार आहेच, मात्र त्याचबरोबर बळीराजाचे, कामगार आणि श्रमिक वर्गाचे, महिला आणि तरुणींच्या सुरक्षिततेचे, राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीचे, ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासाचे प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेला यावेत. त्यावर संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार अशा ट्रिपल इंजिन सरकारकडून ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात, तरच खरोखर महाराष्ट्रातील तळागाळातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळू शकला, असे म्हणता येईल.
