वसई-विरार शहरात जिल्हा परिषदेची नवघर, चंदनसार, भाताणे, नालासोपारा, सोपारा, निर्मळ, चंदनसार आरोग्य प्राथमिक आरोग्ये केंद्रे, तर नायगाव, सांडोर, उमेळा, निर्मळ, चंदनसार, पेल्हार, बोळींज, गोखिवरे, जूचंद्र, सातिवली, वालीव आगाशी, कामण, पारोळ व निर्मळ याठिकाणी उपकेंद्रे आहेत. या केंद्रांतून नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली जाते, मात्र देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने बहुतेक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. इमारतींना तडे गेले आहेत. काही ठिकाणी स्लॅब निखळले आहेत. छताला गळती लागल्याने ताडपत्री टाकावी लागली आहे. मांडवी आरोग्य केंद्राच्या इमारतीला खांबाचा टेकू लावला आहे. पारोळ केंद्रातील सौर पॅनेल बंद पडल्याने वीज खंडित झाल्यास अंधारात उपचार करावे लागत असतात. सोयीसुविधा, डॉक्टर, कर्मचार्‍यांचा तुटवडा यामुळे आरोग्य केंद्राचा कारभार डबघाईला आला आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेला चौदा वर्षे झाली आहेत, पण महापालिका जिल्हा परिषदेची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे ताब्यात घेऊ शकलेली नाही. जिल्हा परिषदेचे फारसे बजेट नसल्याने आरोग्य केंद्राच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेचे बजेट पाहता ही आरोग्य केंद्रे सुस्थितीत कार्यरत करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. पण, अजूनही आरोग्य केंद्रे हस्तांतरणाचे काम रखडून पडले आहे. त्याचा फटका वसईच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १२ उपकेंद्रे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी महापालिकेने केली होती. त्याला राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही मान्यता दिली होती, मात्र हस्तांतरणाबाबत जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्यामधील तिढा सुटलेला नाही. या दिरंगाईमुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या आरोग्य केंद्रांची तात्काळ दुरुस्ती करावी, अन्यथा ही केंद्रे महापालिकेकडे हस्तांतरित करावीत, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून करण्यात आलेली आहे.
शहरवासीयांना अत्याधुनिक रुग्णसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने नालासोपार्‍यातील आचोळे येथे नव्याने तर वसईतील सर डिएम पेटीट रुग्णालयाच्या जागी अशी दोन मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. आचोळे येथे दोनशे खाटांच्या सुसज्ज रुग्णालयाच्या कामाचे भूमिपूजन सप्टेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आले होते. या रुग्णालयासाठी महापालिकेने १५.८२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, मात्र स्थानिक पुढार्‍यांनी स्मशानभूमीलगत रुग्णालय असल्याने स्थानिकांचा विरोध असल्याचे कारण पुढे करत विरोध केल्याने रुग्णालयाचे काम रखडून पडले आहे.
वसईतील सर डीएम पेटीट रुग्णालयाचे रूपांतर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये करण्यासाठी महापालिकेने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचे भूमिपूजन नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते झाले होते. दोन्ही मल्टीस्पेशालिस्टी हॉस्पिटलची कामे रखडली आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या सध्या 3 रुग्णालये, २१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, माता बाल संगोपन केंद्रे, आरोग्यवर्धिनी केंद्रे, आपला दवाखाना, आयुर्वेदिक उपचार आदींमार्फत ओपीडी, प्रसूती कक्ष, सोनोग्राफी, नेत्र तपासणी, एक्सरे, लसीकरण सुविधा दिल्या जात आहेत. फिजिशियन, स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, नेत्ररोग, त्वचारोग तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, कान नाक घसा तज्ज्ञांच्या मदतीने रुग्णांना आरोग्य सेवा दिली जाते, पण सरकारी अथवा महापालिकेचे एकही मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल नसल्याने गंभीर आजारासाठी लागणार्‍या तपासण्या, एमआरआय, इको टेस्ट आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी मुंबई गाठावी लागते. अथवा महागड्या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करावे लागत आहेत.
केंद्र शासनाने रक्तदाब, मधुमेह यासारख्या रोगांवर उपचार करण्यासाठी आरोग्यवर्धिनी केंद्राची योजना लागू केली आहे. त्यातून वसई -विरार महापालिकेला बारा आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची मंजुरी मिळालेली आहे, पण आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी महापालिकेला जागेची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ ८ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून उर्वरित ४ केंद्रे जागेअभावी रखडली आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेने कंटेनर दवाखान्यांची संकल्पना मांडली होती, पण जागेच्या अडचणीमुळे तीही मार्गी लागू शकलेली नाही. राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हा उपक्रम हाती घेतला आहे. गोरगरिबांना घराजवळच मोफत उपचार व्हावेत, लहान-मोठ्या आजारांचे निदान व्हावे हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे. वसई-विरार महापालिकेलाही आपला दवाखाना सुरू करायचे आहेत, पण महापालिकेच्या मालकीच्या तसेच विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याने महापालिकेला त्यासाठी जागा मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. तरीही महापालिकेने विरारमधील गासकोपरी येथील आरोग्यवर्धिनी केंद्रात आपला दवाखाना सुरू केला, पण त्यासाठी आरोग्यवर्धिनी केंद्रच बंद करावे लागल्याने रुग्णांची गैरसोय दूर होऊ शकलेली नाही.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने स्वतःचे रग्णालय बांधले होते, पण आर्थिकदृष्ठ्या परवडत नसल्याने ते राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. सध्या शहरात महापालिकेचे स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालय असून त्यात ५० खाटांची सुविधा आहे, तर सरकारी स्व. पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालयात २०० खाटांची सुविधा आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक उपचार सुविधा आणि महिला प्रसूतीगृह आहे. प्रसूतीच्यावेळी गंभीर गुंतागुंत निर्माण झाल्यास आई किंवा नवजात बालकावर शस्त्रक्रिया अथवा उपचार करण्याची सुविधा याठिकाणी नाही. जोशी रुग्णालयातही वेगळी स्थिती नाही. याठिकाणही केवळ प्राथमिक उपचार आणि किरकोळ शस्त्रक्रिया केल्या जातात. रुग्णालयांमध्ये सोयीसुविधा, गंभीर आजारावरील उपचार सुविधा नाहीत. तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम नाही. त्यामुळे एकतर खासगी रुग्णालय किंवा थेट मुंबईत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. गोरगरीब रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे हाच एकमेव आधार आहे, पण त्याठिकाणी पुरेशा सोयीसुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होत असते. केंद्र सरकारच्या योजनेतून महापालिका ११ नवीन आरोग्यवर्धिनी केंद्रे बांधणार असल्याने गरीब रुग्णांना थोडासा दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
वसई-विरारची लोकसंख्या तीस लाखांच्या घरात पोहचली आहे. याठिकाणी अद्यायावत सरकारी रुग्णालयाची व्यवस्था नाही, पण अडीचशेहून अधिक खासगी रुग्णालये आहेत. त्याचसोबत कित्येक अनधिकृत रुग्णालये, दवाखानेही आहेत. खासगी रुग्णालये मल्टीस्पेशालिटीच्या नावाखाली रुग्णांची अडवणूक करत आर्थिक लुटमार करत आहेत. कोरोना काळात खासगी रुग्णालये करत असलेली लूट दिसून आली होती. महापालिकेने बिलांचे ऑडिट करून लुटमार करणार्‍या रुग्णालयांकडून काही प्रमाणात रुग्णांना पैसे परत मिळवून देण्याचे काम केले होते. कोरोनानंतर कितीतरी डॉक्टरांची वसईतच एकापेक्षा अधिक रुग्णालये नव्याने सुरू झाली. मीरा-भाईंदरमध्येही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. खरे पाहता यात सत्ताधार्‍यांचेही अपयश आहे. महापालिका रुग्णालयात किंवा आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांच्या गैरकारभाराच्याही तक्रारी आहेत. काही डॉक्टरांचे खासगी लॅब आणि हॉस्पिटलशी संधान असते. किंबहुना त्यांची अप्रत्यक्ष भागीदारीही असते. त्यातूनच रुग्णांना ठराविक लॅबमध्ये अथवा पुढील उपचारासाठी ठराविक रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्याचे काम अशा डॉक्टरांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आहेतच.
वसई-विरारसारख्या तसे पाहिले, तर आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम महापालिकेचे आरोग्य खाते सक्षम नाही. महापालिकेला चौदा वर्षात कायमस्वरुपी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी नेमता आलेला नाही. आजही मुख्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांसह आरोग्य विभाग ठेका पद्धतीवरच अवलंबून आहे. विद्यमान मुख्य वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. भक्ती चौधरी यांच्या नियुक्तीवरून वाद सुरू आहे. १४ डिसेंबर २०२१ रोजी वसई-विरार महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील वाडकर बोगस डॉक्टर असल्याने त्याला अटक करण्यात आली होती. डॉ. वाडकर अनेक वर्षे महापालिकेत मुख्य वैदयकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. वैद्यकीय विभागातील ठेका पद्धतीवर मनुष्यबळ नियुक्तीचा ठेका त्याची पत्नी आरती वाडकर हिच्याकडे होता. तिनेच डॉ. सुनील वाडकर याची महापालिकेत वैद्यकीय अधिकारीपदावर वर्णी लावली होती. सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या डॉ. भक्ती चौधरी यांची नियुक्ती झाली त्या पॅनलमध्ये स्वतः सुनील वाडकर होता. हा इतिहास ताजा असतानाही डॉ. भक्ती चौधरी यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीवर आक्षेप घेऊनही महापालिका प्रशासन कारवाई करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. वसई विरार आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहता आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी महापालिकांना सरकारी अथवा स्वतःच्या मालकीची मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. नागरी सुविधांसोबतच नागरिकांना उत्तमोत्तम आरोग्य सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकांनी उचलणे त्यांचे कर्तव्य आहे.
