१५ ऑगस्ट सरला.. झेंडे उतरले… तसे राष्ट्राविषयीचे बेगडी प्रेमही उतरत चाललंय.. खरं तर, स्वातंत्र्य दिन असो वा प्रजासत्ताक दिन, हे दिवस केवळ सेलिब्रेशन पुरतेच असतात, असा ठाम समज आजची परिस्थिती बघता होऊ शकतो. स्वातंत्र्य ज्या सार्वभौम लोकशाहीसाठी मिळाले ती टिकवण्यासाठी आज किती लोक विशेषत: शासनकर्ते प्रयत्न करताहेत हा कळीचा मुद्दा आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताची ख्याती आहे. ही लोकशाही म्हणजे, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या आणि निःपक्षपाती निवडणुकांच्या माध्यमांतून लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य. थोडक्यात, मतदानाने लोकशाही अधिक सक्षम आणि समृद्ध होत असते. हे सगळं जरी खरं असलं तरीही मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आधी निवडणुका तर व्हायला हव्यात! लोकशाही शासन व्यवस्था निवडणूक प्रणालीमुळे टिकून आहे असे जर शासनाचे मत असेल तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का लांबवल्या जाताहेत? याचेही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांकडे अंगुलीनिर्देश करीत निवडणुका लांबवल्या जात असल्याचा दावा सर्रासपणे केला जातो. प्रत्यक्षात निवडणुका लांबणीवर पडण्यास राज्य शासनच जबाबदार आहे.
राज्यातील २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायतींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावर पूर्ण केली होती, मात्र शिंदे सरकार येताच गेल्या वर्षी ४ ऑगस्टच्या एका अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ आणि निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण, तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली. त्यामुळे निवडणुका प्रलंबित आहेत. प्रलंबनाचा काळ किती असावा? तब्बल दोन वर्षांचा..स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत. सदर निवडणुका राज्यघटनेतील २४३ (यू) मधील तरतुदीनुसार वेळेच्या आत पूर्ण करणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे, पण आयोगाने त्याच्या कर्तव्यांचे पालन केलेले नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात.
महाराष्ट्रातील २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२, २० जुलै २०२२ आणि २८ जुलै २०२२ रोजी त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाला उपरोक्त सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास निर्देश दिले आहेत. अशाच प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदूर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयोग भारत सरकार, या प्रकरणात दिला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, लोकशाहीला अत्यावश्यक असणारी मुक्त आणि न्याय्य निवडणूक महत्त्वाची आहे आणि ती वेळेत होणे हे त्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने घटनेच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत दिला आहे. असे असतानाही सर्व आदेश आणि कायद्यांना दुर्दैवाने केराच्या टोपलीत टाकण्याचे कृत्य निवडणूक आयोगकडून होत आहे.
या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. ज्यावेळी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात होते तोपर्यंत भाजपसह अन्य पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. परंतु उद्धव ठाकरेंच्या पाठीत खंजीर खुपसून एकनाथ शिंदेंना त्यातून फोडण्यात आले आणि नवे सरकार स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर मात्र जनमत कमालीचे बदलल्याचे भाजपच्याच लक्षात आले. त्यानंतर सावध पवित्रा घेत विकासकामांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अधिकाधिक विकासकामे करून जनतेची नाराजी कमी करण्याची रणनीती आखण्यात आली. परंतु राक्षसी महत्वाकांक्षेपोटी भाजपने आपल्या मनसुब्यांवर पाणी फिरवले. उद्धव ठाकरेंना जेव्हा भाजपने एकटे पाडले तेव्हा अपसुकच सहानुभूती ठाकरेंच्या बाजूने झुकली. परिणामी कोणतेही कर्तृत्व नसतानाही ठाकरेंच्या बाजूने जनमत तयार होत गेले.
शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीतही हा प्रयोग केला गेला. शरद पवारांना एकटे पाडत अजित पवारांसह मोठा गट भाजपने सत्तेत आणला. त्यामुळे सहानुभूती शरद पवारांकडे गेली. आज महागाई, बेरोजगारी, घटणारे दरडोई उत्पन्न, भ्रष्टाचार हे निवडणुकीचे मुद्दे राहिलेले दिसत नाहीत, तर उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना एकटे पाडणे, जनतेला विश्वासात न घेता राजकीय फेरबदल करणे, सत्ता परिवर्तनाच्या हालचाली, धर्मवाद हे सर्वसामान्यांचे मुद्दे बनले आहेत. लोकांना आपल्या मूलभूत गरजांपेक्षा नैतिकतेवर बलात्कार करणार्‍या राजकारण्यांना धडा शिकवणे जास्त महत्वाचे वाटायला लागले आहे. त्यातूनच सत्ताबदल होताच जनमत मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे दिसते. भाजपचे स्वयंघोषित चाणक्य ही बाब जाणून आहेत. किंबहुना त्यांची सर्वेक्षणेही या बाबीवरच शिक्कामोर्तब करतात. त्यामुळे जनमत विरोधात असण्याच्या काळात निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत, असे शासनाने ठरवलेले दिसते.
अर्थात निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. शासन आणि निवडणूक आयोग या दोन भिन्न बाबी असतात. या दोघांचा एकमेकांवर प्रभाव नसतो वगैरे बाता मारल्या जातात. प्रत्यक्षात निवडणूक आयोग राज्य शासनाच्याच तालावर नाचतो हे आजवर आपण बघत आलो आहोत. त्यामुळे आयोगाकडून शासनाच्या विरोधात काही भव्य दिव्य धारिष्ठ्य केले जाणे ही बाब जवळपास अशक्यप्राय वाटते. मूळ प्रश्न आहे लोकशाहीचा. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसताना दोन-तीन वर्षे जर निवडणुका लांबणीवर पडत असतील तर याला लोकशाही शासन प्रणाली कसे म्हणायचे? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जर लोकप्रतिनिधीच अस्तित्वात नसतील, तर त्या-त्या क्षेत्रात प्रशासनशाही म्हणजे हुकूमशाही आहे असेच मानावे लागेल.
पाणी वेळेवर न येणे, कमी दाबाणे येणे, पावसाचे पाणी घरात शिरणे, गटारी तुंबणे, रस्त्यावर खड्डे पडणे, दिवाबत्तीची व्यवस्था नसणे, झाडांच्या फांद्या तोडणे, स्वच्छतेच्या सुविधा नसणे वगैरे बाबींसाठी लोक लोकप्रतिनिधींकडे गार्‍हाणे मांडतात. या मंडळींनाही पुन्हा निवडून येण्याची इच्छा असते म्हणून ते कामेदेखील करतात. किमानपक्षी प्रशासनाकडे पाठपुरावा तरी करतात. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या या मंडळींचा दबाव प्रशासनावर असतो हे मान्य करावेच लागेल, परंतु लोकप्रतिनिधींनाच जर निवृत्त करून प्रशासनाच्या हातात शहराचा कारभार दिला, तर लोकांना वाली कोण उरतो? प्रशासनातील बाबू मंडळींना लोकांकडे ढुंकूण पाहण्याला वेळ नसतो.
आता तर लोकप्रतिनिधींचा अजिबातच वचक नसल्यामुळे ठिकठिकाणी पैसे खाण्यात ते मश्गुल आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेच्या समस्यांकडे त्यांचे लक्ष कसे जाणार? त्यातच सध्या स्थानिक अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यापेक्षा शासन सेवेतील अधिकार्‍यांची ‘प्रतिष्ठापना’ स्थानिक स्वराज्य संस्थेत करण्याचा ‘ट्रेण्ड’ आला आहे. यातील काही अधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मर्जीतील असतात, काही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या, काही अजित पवारांच्या तर काही पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील असतात.
अशा वशिलेखोर अधिकार्‍यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भल्याची अपेक्षा कशी करणार? आज बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी वर्गाने अक्षरश: बाजार मांडला आहे. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांच्या घशात कोट्यवधींचे ठेके घालण्यासाठी ही मंडळी ‘प्रामाणिकपणे’ प्रयत्न करताना दिसतात. नियम, अटी, शर्थींना तिलांजली देत ठेकेदारांना पोसण्याचे काम या अधिकारी मंडळींकडून होत असते. लोकप्रतिनिधी असताना प्रशासनाची अशी ‘फडफड’ ते रोखत होते. त्यासाठी महासभा, स्थायी समिती वा तत्सम समित्यांच्या बैठकांचा वापर होत होता, परंतु लोकप्रतिनिधींअभावी अशा सभा केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरत्याच होत असल्याने अधिकारी वर्गाला फावत आहे. त्यात सर्वाधिक नुकसान हे सर्वसामान्यांचे होत आहे.
‘जनतेचे सरकार’ असे डांगोरे पिटणार्‍या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी जरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील लोकांशी चर्चा करून बघावी. त्यांना कुणीही वाली नाही, अशी लोकांची भावना झाली आहे. आपल्या तक्रारी कुणाच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत पोहचवाव्यात असा प्रश्न नागरिकांना पडलेला दिसतो. नागरिकांना कुणीही अधिकारी भेटण्यास उत्सुक नसतो. त्यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अधिकारी वर्गाला नागरी प्रश्नांपेक्षा ठेक्यांच्या माध्यमातून मिळणार्‍या टक्केवारीच्या मलिद्यातच रस असतो. मुळात यातील बहुतांश अधिकारी मंडळींना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राशी काही देणेघेणेच नसते. त्यांची ना त्या गावाशी नाळ जुळलेली असते ना त्या गावाविषयी त्यांना आस्था असते. स्थानिक अधिकार्‍यांची मुस्कटदाबी करीत त्यांना आपले नाणे अधिकाधिक वाजवून घ्यायचे असते. अधिकार्‍यांच्या या तुंबडीभरू वृत्तीमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. या क्षेत्रांमधील लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल, तर पंचवार्षिक निवडणुका तातडीने होणे गरजेचेच आहे.
