- अॅड. गोरक्ष कापकर
समलिंगी याचिकाकर्त्याने इतर आंतरजातीय, आंतरधर्मीय जोडप्याप्रमाणे घटनात्मक संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केलेली आहे. भारतीय कायदा व्यवस्थेने समलैंगिक विवाहाला थारा दिलेला नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात भारतीय समाज स्त्री- पुरुषाच्या नात्यालाच मान्यता देऊ शकतो. नवरा, बायको आणि त्यांची अपत्य ही संकल्पना आहे, पण समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सरकारने प्रखर विरोध दर्शवला आहे. खरंतर याच निमित्ताने समलिंगी विवाहाने भारतीय विवाह संस्थेला दिलेले एक आव्हान आहे का? अशीही चर्चा जोर धरत आहे.
भारतातील समलिंगी विवाहाचे समर्थक अगदी प्राचीन काळातील काही उदाहरणे देऊन आपल्या दाव्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण भारतीय समाजाला कितीही मोठी प्राचीन परंपरा असली तरी त्याचा बंदिस्तपणा आजही कायम आहे. पाश्चिमात्य देशांना फार मोठा इतिहास नसला तरी त्यांच्याकडे जो सामाजिक खुलेपणा आहे, तो भारतीय समाजामध्ये नाही. भारतामध्ये लैंगिक विषयावर खुली चर्चा होणेही अवघड होऊन बसते. त्यामुळे लोकांच्या मनात अनेक गोष्टींबद्दलचे अज्ञान कायम राहते, खुलेपणाने आपल्या मनातील शंका विचारता येत नाही. अशा स्थितीत समलिंगी विवाहांना जरी उद्या कायदेशीर मान्यता मिळाली तरी समाज अशा लोकांना कशी वागणूक देईल, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे भारतात समलिंगी विवाह या संकल्पनेचा स्वीकार केला जायला अजून बराच काळ जावा लागेल, असे वाटते. कारण कायदा होणे आणि तो लोकांच्या पचनी पडणे यामध्ये बरेच अंतर असते.
समलिंगी संबंध हा इतका नाजूक विषय आहे की, त्याबाबत नेहमीच बोलणार्‍याला तसेच ऐकणार्‍याला संकोच वाटतो. त्यामुळे या विषयावर चर्चा टाळली जाते, परंतु वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते समलैंगिकता एक मानवी प्रवृत्ती असून ती काही व्यक्तींमध्ये त्यांच्या मेंदूतील मानसिक बदलामुळे आढळते. समलैंगिकतेमध्ये दोन प्रकार येतात. एक गे (पुरुषांनी पुरुषाशी) संबंध ठेवणे. दुसरा लेसबीयन (स्त्रीने स्त्रिशी) संबंध ठेवणे. खरंतर अशी प्रकरणे मोठ्या महानगरामध्ये सध्या वाढत आहेत. समलैंगिकता हा अनेकांना मानसिक आजार वाटत असला तरी तसा तो आजार नाही. समलैंगिकता निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक, वातावरणातील तसेच जनुकीय बदल, वंशपरंपरा, राहणीमान या घटकांचा प्रभाव असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. समलैंगिकता वाढण्यापाठीमागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये हल्ली अनेक वर्षे तरुण-तरुण आणि तरुणी-तरुणी मोठ्या शहरांमध्ये एकत्र राहतात. त्यातून तरुण-तरुणांमध्ये येणारे शारीरिक संबंध तसेच तरुणी-तरुणींमध्ये येणारे शारीरिक संबंध या कारणातून या संबंधांची वाढ झालेली दिसून येते.
अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलिंगी विवाह संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे, परंतु भारतीय कायदा व्यवस्थेमध्ये तशी मान्यता दिलेली नाही, परंतु समलैंगिक संबंध ठेवणे हा भारतीय दंड संहिता कायद्या अंतर्गत सध्या गुन्हा होत नाही. समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणे हे नैतिकतेला आव्हान असल्याने त्याला सरकारने मोठा विरोध केलेला आहे. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला मान्यता दिलेली आहे. त्याप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास निश्चितच मोठा सामाजिक कलह निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय विवाह संस्थेने धर्म कोणताही असो, त्यामध्ये एक प्रौढ स्त्री आणि पुरुष म्हणजेच विभिन्न लिंगी विवाहाला मान्यता दिलेली आहे, परंतु कोणत्याही दोन स्त्रिया किंवा कोणतेही दोन पुरुष यांना विवाह करण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद नाही. हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक संस्काराचा भाग आहे. तसेच मुस्लीम कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक करार आहे, परंतु या दोन्हीही मोठ्या धर्मांच्या तसेच त्यातील कायद्यात कोठेही समलैंगिकता या विषयाला वाव दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विवाह संस्थेमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास त्यामुळे मोठे सामाजिक ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या विषयाचा अंतिम निकाल जरी झाला तरी जोपर्यंत संसदेमध्ये कायद्यामध्ये तशी सुधारणा येत नाही. तोपर्यंत समलिंगी विवाह कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. पूर्वी भारतीय दंड संहिता कायद्याचे कलम ३७७ प्रमाणे समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा होता, परंतु सन २०१८ साली नवतेज जोहर विरुद्ध केंद्र सरकार या निवाड्यात दोन पुरुषांनी एकांतात केलेला शारीरिक संबंध हा गुन्हा होऊ शकत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे.
त्यामुळे असे संबंध कायदेशीर गुन्हा ठरत नसले तरी त्याला अद्यापही सामाजिक मान्यता प्राप्त झाली नाही. तसेच समलिंगी विवाह करण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. समलैंगिक विवाह हा निश्चितच निसर्गाच्या विरोधातील असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. खरंतर अशा विवाहांना मान्यता दिल्यास भारतीय विवाह संस्थेवर त्याचा निश्चित मोठा परिणाम होऊन पावित्र्य धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे सामाजिक आरोग्यही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर समलैंगिक विवाह या संकल्पनेचे अस्तित्व ठरणार आहे.
भारत सरकार आणि अनेक धार्मिक नेत्यांनी समलिंगी विवाहांना कडाडून विरोध केला आहे, मात्र जगभरातील ३० देशांनी समलिंगी विवाहांना यापूर्वीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, अर्जेंटिना, पोर्तुगाल, आइसलँड, डेन्मार्क, उरुग्वे, ब्राझील, न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जॉर्जिया, अमेरिका, आयर्लंड, फिनलंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तैवान, नॉर्थ इक्वेडर आणि कोस्टा रिका या देशांनी समलिंगी विवाहाला आधीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे, तर सध्या ५० हून अधिक देशांत समलिंगी जोडपी मुले कायदेशीररित्या दत्तक घेऊ शकतात.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही याचा वैयक्तिक कायद्यांच्या तरतुदीनुसार विचार केला जाणार नाही, केवळ विशेष विवाह कायद्याच्या कक्षेत सुनावणी घेतली जाईल, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजन किशन कौल, न्या. एस. आर. भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी समलिंगी विवाह हा मूलभूत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण घटनेच्या कलम १४५(३) च्या आधारे निर्णयासाठी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे योग्य ठरेल, असेही खंडपीठाने सांगितले होते.
मान्यताप्राप्त कायदेशीर तरतुदीत (कोडीफाईड लॉ) मध्ये तसेच एकाच लिंगाच्या दोन व्यक्ती व त्यांच्या विवाहाची स्वीकृती कोणत्याही ‘अनकॉडिफाइड’ अगर वैयक्तिक कायद्यामध्ये स्वीकारलेले नाही. या गोष्टीस धार्मिक व सामाजिक मान्यता नाही. भारतीय कायद्याप्रमाणे असा विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप (निषिद्ध नाते) ठरणार आहे. त्यामुळे लग्न करण्याबाबतच्या अटी व नियम, त्याबाबतचे संस्कार आणि विधी याचे उल्लंघन होणार आहे. तसेच त्यामुळे सरकारला वारसाहक्क, दत्तक कायदा, विवाह कायद्यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीला जोरदार विरोध केलेला आहे. सरकारने या संबंधाचा निर्णय घेण्याबाबत संसदेला अधिकार असल्याचे म्हटले गेले आहे.
खरंतर भारतीय राज्यघटनेत जातपात, धर्म, पंथ, लिंग या मुद्यांवर सरकारला भेदभाव करता येणार नाही असे म्हटलेले आहे, त्याचा अर्थ असा नाही, की कुणी वाटेल तसा वागू शकतो, काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिले असले, ते नैतिकतेच्या मुद्यावर आधारलेले आहे, त्याला मर्यादा घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तिगत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा दाखला देऊन समलिंगी विवाहाला मान्यता मागणार्‍यांसाठी कायद्याची मोठी आडवी मेख आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भारतीय समाजव्यवस्थेत विवाह संकल्पनेला मोठे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व व पावित्र्य असून त्याला कायद्याने वेगळा दर्जा दिलेला आहे. असे असताना समलैंगिक विवाहासारख्या संकल्पनेने नक्कीच त्याचा नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकावर परिणाम होणार आहे. कुटुंब संस्था टिकवण्यासाठी कायद्याबरोबरच नैतिकता हे मोठे अधिष्ठान आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी त्याचे संभाव्य परिणाम हे सामाजिक व कायदेशीर आव्हाने निर्माण करणारे आहेत. त्यामुळे समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. कारण त्याचा चौफेर विचार करावा लागणार आहे. कारण हा विषय चर्चेसाठी अनेकांना कुतूहलाचा आणि उत्सकतेचा वाटत असला तरी त्याला विविध पैलू आहेत. त्याचा विचार करावा लागणार आहे.
