नवी दिल्लीः समलिंगी जोडप्यासाठी केंद्र सरकारला काहीतरी करावं लागेल. बॅंकींग, विमा, दाखले आदि दैनंदिन ठिकाणी समलिंगींसाठी कशाप्रकारे जागा केली जाईल, हे केंद्र सरकारने आम्हाला सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोदी सरकारला सांगितले.
समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी की नाही या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने समलिंगी विवाहावर केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. सामाजिक क्षेत्रात समलिंगींना कशाप्रकारे मान्यता दिली जाऊ शकते याचे उत्तर केंद्र सरकारने ३ मेरोजी सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा, बलात्कार, विवाह, पोटगी यासाठी असलेल्या कायद्यांकडे केद्र सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, खूप दिवस एकत्र राहिल्यास तोही विवाह मानला जातो. त्यामुळे समलिंगी भविष्यात बहिष्कृत होणार नाही याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. त्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना करायला हव्यात.
सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, कायदा नसताना काही आव्हाने केंद्र सरकार समोर आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याचा विचार सरकार करत आहे. प्रत्येक सामाजिक किंवा वैयक्तित नात्यांना मान्यता देणे ही राज्य शासनांची जबाबदारी नाही. अनेक नाती आहेत. प्रत्येक नात्याला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. १९४ देशांपैकी मोजक्याच देशात अशा विवाहांना मान्यता मिळाली आहे.
न्या. भट म्हणाले, सामाजिक मुद्द्यांवर न्यायालय आणि सरकारमध्ये मतभेद असतातच. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचे समर्थन केले. विशाखा मुद्द्यावर न्यायालयाचा निकाल याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, असा दाखला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला. मात्र विशाखाचे प्रकरण वैयक्तित होते, असा दावा सॉलिसटर जनरल मेहता यांनी केला. विशाखाचा मुद्दा गुंतागुंताचीच होता, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्या. भट म्हणाले, कायद्यात बदल करण्याचा मुद्दा लिव्ह इन रिलेशनशीपपर्यंत पोहोचला आहे. न्या. नरसिम्हा म्हणाले, आपण नात्यांना मान्यता देणे म्हणजे विवाहाला कायदेशीर आधार दिला जातो. प्रत्येक नात्याला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.
