महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राजकीय पक्ष आणि त्यात पुन्हा त्यांचे गट यांची गर्दी झालेली असल्यामुळे प्रत्येकजण आपल्या अस्तित्वाची लढाई शक्य असेल त्या मार्गाने लढत आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून खरेतर समाजाची सेवा केली जाते, पण समाजाची सेवा करण्यासाठी तुंबळ युद्धासारखे लढण्याची काय गरज आहे. म्हणजे ही लढाई समाजसेवेसाठी आहे की आपल्या फायद्यासाठी आहे, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. पूर्वी राजकारणात जाणारे लोक हे समाजसेवेसाठी जात असत, पण आता समाजसेवा हाच एक धंदा होऊन बसल्यामुळे आपल्या पाठोपाठ आपल्या मुलांबाळांचेही कल्याण करण्यासाठी बर्‍याच राजकीय नेत्यांची धडपड सुरू असते.
खरेतर राजकारण हा काही पिढीजात धंदा नाही, पण एकदा का राजकारणाची चटक लागली आणि त्यातून होणार भरपूर फायदा लक्षात आला की मात्र राजकारण सोडवत नाही. त्यातूनच राजकारणात आपण कसे टिकून राहावे यासाठी सगळा आटापिटा सुरू होतो. मग जर संधी मिळाली नाही, तर मग त्रागा होतो, त्यातून मग ज्यांच्यामुळे ही संधी गेली त्यांच्यावर टीकास्त्र डागली जातात. हळूहळू त्या टीकास्त्राची धार वाढवली जाते. त्यानंतर आपल्या टीकेची आपल्या विरोधकांसोबत प्रसारमाध्यमांनी दखल घ्यावी म्हणून त्याला आक्षेपार्ह स्वरुप दिले जाते. अशा विधानांमुळे काही वेळासाठी प्रसिद्धी मिळते, तसेच त्याची मोठी चर्चा होते, पण त्यामुळे आपले दूरगामी नुकसान होते हे कुणी लक्षात घेत नाही. कारण त्याच आक्षेपार्ह विधानवरून त्या नेत्याला लोक ओळखू लागतात.
शिवसेनेची स्थापना ही महाराष्ट्रातील आणि प्रामुख्याने मुंबईतील मराठी माणसाच्या न्याय हक्कांसाठी झालेली होती. त्याचा फायदा मराठी माणसांना झाला. मुंबईत मराठी माणूस हा भूमिपुत्र असूनही दुर्लक्षित होता, पण शिवसेनेमुळे मराठी माणसांमध्ये असलेला न्यूनगंड गळून पडला आणि तो धाडसाने पुढाकार घेऊन आले न्याय हक्क मिळवू लागला, पण पुढे काळ जसा सरकू लागला तशी मराठी माणसांसाठी स्थापन झालेल्या संघटनेत फूट पडू लागली. त्या फुटीचा फायदा प्रत्यक्ष शिवसेनेपेक्षा अन्य पक्षांना झाला. त्यावेळी शिवसेनेत असलेले छगन भुजबळ, गणेश नाईक असे नेते बाहेर पडले. पण जेव्हा राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हा मात्र पक्षात उभी फूट पडली.
कारण शिवसेनेत ठाकरे आडनावाला विशेष महत्त्व आहे. भारतामध्ये सध्या तरी भाजप सोडला तर प्रत्येक राजकीय पक्ष हा विशिष्ट आडनावाशी जोडलेला आहे. शिवसेना हा ठाकरे आडनावावर चालतो. राज ठाकरे यांच्या फुटीमुळे शिवसेनेवर मोठा परिणाम झाला. राज ठाकरे यांच्यामागे सगळी शिवसेना ओढली जाईल, असे सुरुवातीच्या काळात वाटत होते. कारण तसा मोठा प्रतिसाद त्यांच्या पक्षाला मिळाला होता. पण अल्पावधीतच परिस्थिती बदलली. मनसेचे उमेदवार निवडून येणे अवघड होऊन बसले. नारायण राणे बाहेर पडले. त्यावेळीही त्यांनी आपण शिवसेनेतील मोठ्या प्रमाणात आमदार, खासदार घेऊन येऊ असे काँग्रेस नेत्यांना सांगितले होते, पण त्यांना शिवसेनेत मोठी फूट पाडता आली नाही. उद्धव ठाकरे यांना सगळ्यात मोठा धक्का एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
कारण पक्षाचा त्याग करून ते बाहेर पडले नाहीत किंवा त्यांनी अन्य कुठल्या पक्षात प्रवेश केला नाही तर त्यांनी अभूतपूर्व असा फॉर्म्युला वापरला. त्यांनी संख्याबळ आपल्याकडे आहे, या आधारावर थेट पक्षावरच दावा केला. खरी शिवसेना आपलीच आहे आणि दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे खरे वारसदार आपणच आहोत, असा दावा त्यांनी केला. जी शिवसेनेची अवस्था झालेली आहे, तीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची झालेली आहे. पण आपले खरे वारसदार कोण सांगण्यासाठी आज बाळासाहेब हयात नाहीत. राष्ट्रवादीबाबत वेगळेपण आहे, ते म्हणजे त्या पक्षाचे प्रमुख शरद पवार आपला खरा वारसदार कोण हे सांगू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रवादी हा आमचा आहे, असा दावा करणार्‍यांना बाजी मारणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यात पुन्हा उद्या तिकीट वाटपाच्या वेळी खरी कसोटी लागणार आहे.
राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय परिस्थिती कल्पनेच्या पलिकडे बदलली. भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होेते, ते त्यांनी पूर्ण करावे, असे उद्धव ठाकरे म्हणत होते, पण आम्ही असे वचन दिलेच नाही, असे भाजपवाले म्हणत होते. आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळणे अवघड आहे हे कळल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले, पण त्यानंतर शिवसेनेच्या संघटनात्मक ढाच्याला मोठा धक्का बसला.
कारण शिवसेनेच्या स्थापनेपासून त्यांच्या नेत्यांनी ज्या पक्षांचा कायम विरोध केला आणि सभासंमेलनांमधून ठोकून काढले त्यांच्या मदतीने त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळवावे लागले. हा उद्धव ठाकरे यांचा व्यक्तिगत विजय असला तरी हिंदुत्ववादी शिवसेनेचा वैचारिक पराभव होता. कारण त्यामुळे शिवसैनिकांची मोठी पंचाईत झाली. आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकारी येत आहेत. त्यामागे हेच कारण आहे की काँग्रेस अणि राष्ट्रवादीसोबत काम करताना त्यांची वैचारिक कोंडी होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वाढणारा प्रतिसाद आणि भाजपकडून त्यांना मिळणारे मजबूत पाठबळ यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची आव्हाने वाढत आहेत. कारण त्यांना लोकांची सहानुभूती असली तरी निवडणुकीत लढण्यासाठी लागणारे नेते हे शिंदे यांच्याकडे जात आहेत. कारण सभांना गर्दी होत असली तरी त्याचे रुपांतर मतदानामध्ये होईलच असे नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाकडील नेत्यांकडून एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. त्याचे पडसाद विविध ठिकाणी उमटत आहे.
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कवरील स्मृतिस्थळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी यावर्षी आदरांजली वाहिली. त्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते आणि शिवसैनिक तिथे आले. त्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी चकमक उडाली. पोलिसांनी येऊन ती थांबवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल ठाण्यात आक्षेपार्ह विधान केल्यावरून शिवसेना ( ठाकरे गट ) माजी महापौर दत्ता दळवी यांच्यावर भांडुप पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर दत्ता दळवींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा दळवींना १२ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
उद्धव ठाकरे यांनीदेखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी दोन दिवसांपूर्वी आक्षेपार्ह शब्द वापरला. त्यावरूनही गदारोळ उठला. दत्ता दळवी यांच्या गाडीची बुधवारी तोडफोड करण्यात आली. शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत हे सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात जोरदार टोलेबाजी करत आहेत. दत्ता दळवी यांच्या वक्तव्याचे त्यांनी समर्थन केले आहे. ते काय आक्षेपार्ह बोलले असा प्रतिप्रश्न केला आहे. पण एकेकाळी राज ठाकरे यांच्या नाराजीनंतर त्यांना भेटायला गेलेल्या संजय राऊत यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली होती.
भूमीपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेची ही अवस्था मुंबईतील विशेषत: सामान्य मराठी माणसांसाठी चिंताजनक आहे. कारण राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपला वरून आदेश आल्याशिवाय ते काही करत नाहीत. वरून गप्प बसण्याचा आदेश आला तर गप्प बसतात. जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढला जात होता तो राज्यातील काँग्रेसचे नेते मूग गिळून गप्प होते. कारण त्यांना वरून तसे आदेश होते. आता भाजप केंद्रीय सत्तेत आहे. हिरे व्यापार्‍यांपासून ते अनेक मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये नेण्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील महत्वाच्या आस्थापना गुजरातकडे हलविण्यात येत आहेत.
अशा वेळी वरून आदेश आल्यानंतर राज्यातील भापज नेते गप्प बसतात. मुंबईमध्ये व्यापारी आणि उद्योजकांचा प्रभाव वाढत आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही व्यापारी आणि दुकानदार मराठी पाट्या लावण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे पुढील काळात सामान्य मराठी माणसांचे मुंबईतील जीवन फाच आव्हानात्मक असणार आहे. मुंबईत राहण्याचा खर्च वाढत चालला आहे. अशा स्थितीत मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन झालेली शिवसेना खंडित होणे योग्य नाही. त्यामुळे ज्या नेत्यांचे मूळ शिवसेना आहे, त्यांनी एकमेकांविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करण्यापेक्षा ही परिस्थिती का आली, त्यातून कसे बाहेर पडता येईल, यासाठी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
