विरार पोलिसांनी ५५ बेकायदा इमारती बांधण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करणारी टोळी पकडल्याचा दावा केला आहे. पण, हिमनगाचे एक टोक आहे. त्याचे खरे सूत्रधार शोधण्याचे काम पोलिसांना करावे लागणार आहे. वसईच्या विकासासाठी सिडकोची नियुक्ती केल्यानंतरच अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घातले गेले. त्याचे आता प्रचंड मोठ्या वृक्षात रुपांतर झाले आहे. सिडकोला त्यावेळी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या नेतृत्वाखाली हरित वसई संरक्षण समितीने विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून कडवा विरोध केला होता. तेव्हा सत्ताधार्‍यांनी तोडीस तोड मोर्चे काढून सिडकोला पाठिंबा दिला. राज्यातील सत्ताधारीच वसईतील सत्ताधार्‍यांच्या पाठीशी असल्याने सिडकोने आपले बस्तान मांडले.
सिडकोमुळे वसईत भविष्यात कोणकोणते धोके उद्भवू शकतात याचा इशारा त्यावेळी अनेक तज्ज्ञांनी दिला होता. तर सिडकोमुळे वसई विरारचा सुनियोजित विकास कसा होईल, असा युक्तीवाद सत्ताधार्‍यांकडून केला गेला. आताची वसईची परिस्थिती पाहता वसईचा सुनियोजित विकास झाला का हा प्रश्न आहे. मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या वसई विरार परिसरात नागरीकरणाने साहजिकच वेग घेतला. त्यासाठी सिडकोसारखी सरकारी यंत्रणा असणे आवश्यक होते. पण, सिडको बिल्डरांची गुलाम बनल्याने वसईच्या विकासाचा बट्याबोळ झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. सिडकोच्या काळापासूनच गेल्या तीस वर्षात वसईत अनधिकृत बांधकामांची पाळेमुळे अगदी घट्ट रुजली गेली.
सिडकोप्रमाणेच वसई विरार महापालिकेत अधिकारी, सत्ताधार्‍यांकडून बिल्डर लॉबीलाच महत्व देण्याचे काम झाले. एकतर वसई विरार परिसरात बांधकाम हाच मुख्य व्यवसाय असल्याने त्यात सत्ताधार्‍यांसह विरोधकही लहान-मोठे बिल्डर म्हणून उदयाला आले. त्यांना महापालिका, महसूल, वन, पोलीस खात्याचे संरक्षण मिळत गेले. वन, महसूल, खासगी, आदिवासी, विकास आराखड्यातील राखीव भूखंडांवर बहुमजली अनधिकृत इमारती बांधल्या गेल्या, बांधल्या जात आहेत. आता तर वसईच्या पूर्वपट्टीत मुंबई अहमदाबाद हायवे परिसर आणि गावा-गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. विरार फाटा, पेल्हार, वालीव, सातीवली, कामण, पोमण, चिंचोटी आदी परिसर अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर म्हणून ओळखले जात आहे. अधिकृत इमारतींमध्येही अनधिकृत मजले चढवण्याचे काम बडे-बडे बिल्डर करत आहेत. आदिवासी, महसूल, वन आणि चक्क राखीव भूखंडांवर बांधकाम परवानगी दिली गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
टीडीआर आणि सुधारित (रिवाईज) बांधकाम परवानगीच्या नावाने वाढीव एफएसआय देण्याचा मोठा गोरखधंदाही सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामांना थेट मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, राज्यकर्ते, काही आमदार, खासदार इतकेच नव्हे तर काही बड्या मंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वसई विरार महापालिकेतील नगररचना विभागात झेडझेड फंड गोळा केला जातो. त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करू अशी विरारमध्ये जाहीर सभेत घोषणा केली होती. गेली चार वर्षे शिंदे सत्तेत आहेत. आता तर मुख्यमंत्री बनले आहेत.
पण, एसआयटीमार्फत चौकशी झाली नाही. झेडझेड फंड बंद झाला नाही. उलट झेडझेडमध्ये त्यांच्याच पक्षाचे नेते सहभागी झाल्याची खुलेआम चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. पेल्हार, वालीव यासारख्या अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट असलेल्या प्रभागात सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी अनेकदा मंत्री, वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा महापालिका आयुक्तांवर दबाब असतो. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी हीच यंत्रणा महापालिकेवर दबाव आणत असते, अशी चर्चा केली जाते. याचा परिणाम म्हणून की काय अनधिकृत बांधकामांचा वेग अनेक पटीने वाढलेला दिसत आहे.
बनावट कागदपत्रे बनवणारी टोळी पकडल्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून शंभर इमारतींची यादी देऊनही महापालिकेकडून कोणतेही सहकार्य लाभले नाही, अशी पोलिसांचीच तक्रार आहे. त्याला अर्थातच महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर नियमितपणे कारवाई केली जाते असे उत्तर दिले आहे. पोलिसांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनवलेल्या ५५ इमारतींची नावे जाहीर केल्यानंतर महापालिकेच्या कारवाईकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. त्या इमारतींवर महापालिकेकडून याआधी कारवाई का केली नाही?.
महापालिकेने आता प्रत्येक प्रभागात प्रत्येक इमारतींचे सर्वेक्षण करून, कागदपत्रांची छाननी करून अनधिकृत आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बांधलेल्या इमारती शोधून काढण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत अनेक अनधिकृत इमारतींना नोटीसा बजावल्या आहेत. पण, त्यांच्यावर पुढे काहीच कारवाई झालेली नाही, हेही आता उजेडात आले आहे. याचाच अर्थ महापालिकेकडूनच अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जाते, हे समोर आले आहे. वसई विरार महापालिकेचा अनधिकृत बांधकाम विरोधी नियंत्रण विभाग कार्यरत आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तही आहेत. असे असले तरी वसई विरार परिसरात शेकडो बहुजमली इमारती, चाळींची अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत, त्याची माहिती छायाचित्रांसह सोशल मीडियावर दररोज पहावयास मिळते. असे असताना थातूरमातूर कारवाई करण्यापलिकडे महापालिकेचे अधिकारी काहीच करत नाहीत, हे दिसून येते. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देऊन कशापद्धतीने पैसे वसुल करतो, असा आरोप करणारी तत्कालीन सहाय्यक आयुक्तांची एक क्लिप व्हायरल झाली होती.
त्यावेळी त्या सहाय्यक आयुक्तावरच कारवाई करण्यात आली. वसई विरार महापालिकेत ठेका पध्दतीवर कार्यरत आणि काही माजी वादग्रस्त ठेका अभियंतेच भूमाफियांकडून महापालिका अधिकारी, राजकीय नेते, मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी वुसली करत असल्याचे दिसून येते. काही अभियंते अँटीकरप्शनने पकडले आहेत. सहाय्यक आयुक्तही अँटीकरप्शनकडून पकडले गेले आहेत. यावरून अनधिकृत बांधकामांचे पाळेमुळे किती खोलवर रुजली गेली आहेत, याची कल्पना येते.
पूर्वी अनधिकृत बांधकामांना शास्ती लावली जात असल्याने ती अनधिकृत आहेत याची माहिती मिळत असायची. पण, राज्य सरकारने शास्ती रद्द करून हाही मार्ग बंद केला आहे. अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देऊ नये, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २०१७ रोजी महावितरणला दिला होता. पण, वसई परिमंडलातील अधिकार्‍यांनी हा आदेश आपल्याला लागू होत नाही, असा सोयीस्कर अर्थ काढून अनधिकृत बांधकामांना हजारो वीज जोडण्या दिलेल्या आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा आदेश लागू व्हावा यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून महावितरणच्या विधी विभागाने वसई परिमंडलाला अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडण्या देऊ नयेत, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे २०१७ पासून ज्या अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या वीज जोडण्याबाबत महावितरणची काय भूमिका असणार आहे?. ते वीज जोडण्या खंडित करण्याची मोहीम हाती घेणार काय?, हे येत्या काही दिवसात दिसून येईलच. विरार पोलिसांनी बोगस कागदपत्रांचा महाघोटाळा उघडकीस आणला आहे. महापालिकेने आता कारवाईला सुरुवात केली आहे. एकेक इमारत शोधून कारवाई करण्याचेही महापालिकेने जाहीर केले आहे.
वसई विरार परिसरात अजूनही अशा असंख्य इमारती आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि महावितरणने कारवाईचा बडगा उगारला तर सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरील छत हिरावले जाणार आहे. अनधिकृत इमारतीत राहणारी कुटुंबे सर्वसामान्य वर्गातील आहेत. त्यांनी पै-पै जमा करून, दागदागिने, जमीन जुमला विकून, कर्ज काढून घरे विकत घेतली आहेत. कर्ज काढताना बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्मचारीही या टोळीत सामील असल्यानेच सहजपणे कर्ज मिळत गेली होती. पण, परिणाम मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांनाच भोगावा लागणार आहेत. महापालिकेने पावसाळा असल्याने कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यानंतर जर महापालिकेने खरीखुरी कारवाई केली तर आपले काय होणार या भीतीने हजारो कुटुंबियांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. राज्य सरकारचे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण आहे.
पण, त्यातील अटी खूपच किचकट आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग आता राज्य सरकारच्या हाती आहे. स्थानिक सत्ताधार्‍यांना आता यावर मार्ग काढावा लागणार आहे. कुटुंबे बेघर होऊ नयेत, याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. सत्ताधार्‍यांनीच यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी महापालिका अधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्याचीही गरज आहे. अधिकारी काही काळासाठी शहरात येत असतात. या पोस्टींगसाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात, हे उघड गुपित आहे. अशा अधिकार्‍यांची शहराशी कोणतीही बांधिलकी, दायित्व नसते. पैसा कमावणे हाच त्यांचा एकमेव हेतू असतो. अशाच अधिकार्‍यांमुळे शहराचा बट्टाबोळ होत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेसह महसूल विभागाचाही आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, बुडत आहे, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
