महाराष्ट्रात तळेगाव येथे होणारा वेदांता आणि फॉक्सकॉन यांचा सेमिकंडक्टर बनविण्याचा प्रकल्प अचानक गुजरात येथे वळवण्यात किंवा पळविण्यात आल्यानंतर सध्या सत्तेत असलेले आणि विरोधात असलेल्यांकडून एकमेकांवर देमार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आणि ते पुढेही सुरू राहतील, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण राज्यातील काही महत्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतलेले आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण आजवर कधीही नव्हते इतके गटातटात विभागले गेले आहे. प्रत्येक गट किंवा राजकीय पक्ष आम्हीच कसे राज्याच्या हिताचे तारणहार आहोत आणि दुसरे कसे भ्रष्ट आहेत, हे लोकांना पटवून सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. खरेतर राजकीय पक्षांचे हे एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप चेष्टेचा विषय झालेला आहे. आपण आपलेच हसे करून घेत आहोत, याचा खेद किंवा खंत राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालेली आहे. काहीही करून आपण प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले पाहिजे, मग ती नेगेटिव्ह प्रसिद्धी मिळाली तरी चालेल, पण मिळत राहिली पाहिजे, असेच त्यांना वाटत आहे. सध्या केंद्रात भाजपची सत्ता आहे, त्यातही त्यांचे बहुमतातील सरकार आहे. त्यामुळे केंद्रीय शक्ती हाती असलेल्या राज्यातील भाजप नेत्यांकडून सत्ता आपल्या हाती कशी येईल आणि कशी राहील, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असतात. महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील हातातोंडाशी आलेली सत्ता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अट्टाहासामुळे गेेली, याची खंत राज्य आणि केंद्रातील भाजप नेत्यांना वाटत होती. मोदींच्या करिश्म्याचा राज्यात शिवसेनेला फायदा होत आहे तर मग आपण मुख्यमंत्रीपद त्यांना का द्यावे, असा भाजपचा पवित्रा राहिला, कारण ज्यांचे आमदार जास्त त्यांचा मुख्यमंत्री हा फॉर्म्युला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून ठरलेला होता. तरीही आता आमचे आमदार जास्त असतानाही शिवसेना मुख्यमंत्रीपदासाठी हट्ट धरत आहे, त्यामुळे भाजप नेते त्यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायला तयार नव्हते. त्याच वेळी बदललेली परिस्थिती लक्षात घ्यायला शिवसेना पक्षप्रमुख तयार नव्हते. भाजपपेक्षा आपल्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या कमी असली तरी मुख्यमंत्रीपद आम्हालाच पाहिजे, शिवसेना हाच मोठा भाऊ हीच भूमिका त्यांनी कायम ठेवली. परिणामी, त्यांनी भिन्न विचारसरणीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले. काहीही झाले तरी शिवसेना आपल्या पाठून येईल हा भाजपचा आशावाद फोल ठरला आणि त्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. त्यातूनच मग पुढे अडीच वर्षे राज्यातील भाजप नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हटवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आणि एकनाथ शिंदे गट आपल्या गळाला लावण्यात त्यांना यश आले आणि राज्यात सत्तांतर झाले.
२०१९ साली विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना हे युतीमध्ये लढले होते. त्यांना बहुमत मिळाले होते. लोकांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बहुमत दिलेले नव्हते, तर उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळावे असे वाटत असल्यामुळे त्यांनी जनमताचा अव्हेर करून सत्ता मिळवली. तोच राग भाजप नेत्यांच्या मनात होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत गेल्यामुळे झालेली राजकीय कोंडी लक्षात घेऊन शिवसेनेतील नाराज घटकांना खतपाणी घालण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांनी केले. त्याचे फळ त्यांना मिळाले आणि त्यांना सत्ता मिळवता आली. सध्या राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाची सत्ता आहे. पण या सरकारविषयी काही निर्णायक खटले न्यायालयात प्रलबिंत आहेत, त्या खटल्यांचा खटका कधी ओढला जाईल आणि आपल्या सरकारचे काय होईल, याची शाश्वती फडणवीस आणि शिंदे यांना नाही. त्यामुळे सध्या लोकांना खूश करण्याचा सपाटा या दोन्ही पक्षांनी लावला. कुठलेही मुख्यमंत्री गणेशोत्सवात इतक्या गपणतींच्या दर्शनाला जात नाहीत, पण यावेळी मुख्यमंत्री ए्कनाथ शिंदे यांनी गणेश दर्शनाची जणू मोहीमच उघडली होती. अर्थात, यामागे लोकसंपर्क हा हेतू होता हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गणेशोत्सव संपल्यानंतर राज्यात वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांच्या संयुक्त प्रकल्पाने राज्यात एकच वादळ निर्माण झाले आहे. हा प्रकल्प अचानक गुजरातला गेल्यामुळे या अगोदर सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्ताधार्‍यांवर आरोपांची राळ उडवायला सुरुवात केली आहे. काही लाख रोजगार निर्माण करणारा प्रकल्प सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारने गुजरातला जाऊ दिला आणि महाराष्ट्राचे नुकसान केले. राज्यातील हे सरकार गुजरातच्या फायद्यासाठी काम करत आहे. त्यांना महाराष्ट्राच्या हिताची चिंता नाही, असा आरोप करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरून गुजरातला नेला आहे, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे गेल्या सात आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात हा प्रकल्प उभारण्यासाठी जी प्रक्रिया सुरू होती तिला अचानक फाटा देऊन तो प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आला.
गुजरातचे तीनदा मुख्यमंत्री राहिलेले आणि गुजरात हे मूळ राज्य असलेले नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील बर्‍याच महत्वाच्या आस्थापना आणि कंपन्या गुजरातमध्ये हलवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यात काही प्रमाणात त्यांना यश आले, पण काही गोष्टी महाराष्ट्राच्या मातीत इतक्या खोलवर रुजलेल्या आहेत की, त्या उपटून काढून नेऊन गुजरातमध्ये त्यांचे रोपण करणे त्यांना शक्य झाले नाही. मुंबई ही मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे गुजरातचे जास्त लक्ष मुंबईवर असते, त्यातून मुंंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प काहीही करून आकारास आणण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नरेंद्र मोदी हे करिश्मा असलेले नेते आहेत, आज जगभर त्यांचा बोलबाला आहे, यात शंका नाही. पण त्याच वेळी महाराष्ट्राची मेर खोदून आपली हद्द वाढविण्याचा प्रकार मोदींच्या माध्यमातून गुजरातकडून होणार नाही, याची महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी आणि मराठी माणसांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्राला कमजोर करून गुजरातची ताकद वाढण्याचे प्रयत्न काही लपून राहिलेेले नाहीत. केंद्रातील मोदी आणि शहा यांच्याकडून असे प्रयत्न झाले, तर राज्यातील भाजपचे नेते त्याला विरोध करतील असे वाटत नाही. कारण राज्यात भाजपची सत्ता आणण्याची ताकद भाजपच्या राज्यातील नेत्यांमध्ये नाही, त्याला केंद्रीय नेत्यांच्या ताकदीची गरज लागते हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे त्यांची अवस्था मोदी, शहांच्या मांडलिकांसारखी आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या हितासाठी ते किती दक्ष राहतील, याविषयी शंका घेण्यास बराच वाव आहे.
