अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असल्याने त्यासाठी विद्यार्थ्यांची अक्षरश: दमछाक होत आहे. प्रवेशाची मुदत संपण्यावर आली तरी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणत्र प्रलंबित आहेत. आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर हे प्रमाणपत्र गरजेचे असल्याने विद्यार्थ्यांनी समाजकल्याण विभागातील जातपडताळणी समितीच्या कार्यालयातच मुक्काम ठोकला आहे. जोपर्यंत प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत येथून बाहेर न पडण्याची भूमिकाच विद्यार्थ्यांनी घेतल्यामुळे प्रशासनाची कोंडी तर झालीच; परंतु, समाजकल्याण विभागाचे कामकाज किती ढिसाळ पद्धतीने चालते याचा प्रत्यय यातून दिसून येतो.
कोरोनाचे वर्षे म्हणून विद्यार्थी विनासायास उत्तीर्ण झाले. आता कोरोना नियंत्रणात असून, सर्वच प्रक्रिया पूर्वपदावर येत आहेत. शाळांची घंटाही वाजली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती नाहीशी झाल्यात जमा आहे. परंतु, पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर कोरोनाचा दूरगामी परिणाम झाला आहे. संपूर्ण प्रक्रियाच ढवळून निघाल्याने जून-जुलैमध्ये होणारे प्रवेश आता जानेवारीत होत आहेत. अगोदरच सहा महिने उशीर झालेला असताना मेडिकल व अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया त्वरित संपवून महाविद्यालये सुरू करणाचे प्रयोजन आहे. परंतु, प्रवेश प्रक्रियेलाच जात पडताळणी प्रमाणपत्राचे शुक्लकाष्ट लागले आहे. विविध अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास महासीईटीने वाढवून दिलेली मुदतही बुधवारी (दि.20) संपली. राज्यभरातील विविध राजकीय संघटनांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी साकडे घातले आहे. मूळात समाजकल्याण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी ऑनलाईन जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. उपक्रम अतिशय स्तुत्य असल्यामुळे त्याची राज्यभर सकारात्मक चर्चाही झाली. परंतु, एखादा चांगला उपक्रम तातडीने बंद कसा पाडायचा, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे समाजकल्याण विभागाचा हा उपक्रम म्हणावा लागेल. विद्यार्थ्यांने ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यास त्यात काही त्रुटी आहेत का? हे त्यांना कार्यालयात समजण्याची काही सुविधाच ठेवली नाही. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची? याचेही उत्तर मिळत नाही. ज्या ई-मेलवरुन अर्ज सादर केलाय त्याच मेलवर त्रुटी कळवल्या जातील, एवढेच काय उपकार केल्यासारखे उत्तर दिले जाते. मग, कोण त्या ऑनलाईनच्या भानगडीत पडेल. अर्जदारांचा प्रतिसादच मिळत नाही म्हणून कालांतराने ही व्यवस्थाच बंद पाडण्याचा घाटच समाजकल्याण विभागाने घातला आहे. आरक्षणाच्या आधारे उच्च शिक्षित होण्याचे स्वप्न घेऊन महाविद्यालयांत प्रवेश करणार्‍या विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने का होत नाही, पण व्यवस्थेचे उंबरठे झिजवावेच लागतात. सन्मार्गाने कोणतीही गोष्ट येथे मिळत नाही. प्रवेश मिळवण्यासाठी डोनेशन द्यावे लागते. गुणवत्तेवर प्रवेश मिळणार असेल तरी आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची व्यवस्था इतकी मजबूत करुन ठेवली आहे की, त्यातून पार होणे म्हणजे दिव्यच!
मुळात शाळेत असतानाच विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था येथे उभी केली जात नाही. इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याकडून शाळेचा दाखला भरुन घेताना त्याच्या जातीचा उल्लेख केला जातो. मग दहावीपर्यंत त्याला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यास काय हरकत आहे. पण, ज्याला आवश्यकता आहे, त्यालाच प्रमाणपत्र देण्याच्या नावाखाली सर्वच विद्यार्थ्यांची कोंडी करुन अधिकारी आपले महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नाही म्हटल्यावर गैरमार्गाचा अवलंब होतो. यातूनच दलालीचा उगम होतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाते. कोरोनासारख्या संकटाच्या काळानंतर पुरेसा वेळ मिळालेला असताना असंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र हे आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गैरमार्गाचा अवलंब करुन पाहिजे त्या किमतीला हे प्रमाणपत्र मिळवण्याचे प्रयत्न होतात. नाशिकमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी तब्बल 21 हजार रुपये या प्रमाणपत्रासाठी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. एखाद्या प्रमाणपत्रासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असेल तर विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करण्याचा काय आदर्श घ्यावा! हेच विद्यार्थी उद्या या समाजव्यवस्थेत विविध यंत्रणांमध्ये विविध पदांवर कार्य करणार आहेत. अशा प्रकारे लहानपणीच त्यांच्या मनावर आर्थिक शोषणाचे कुविचार रुजविण्यात येत असतील तर पुढे जाऊन त्यांच्याकडून एक आदर्श नागरिक बनण्याची अपेक्षा कशी काय बाळगणार, याचा विचार शासन आणि प्रशासनाने गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. जात पडताळणीचे अलिकडच्या काळात फारच स्तोम माजविण्यात आलेले आहे, त्यात पुन्हा हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासीठी मुलांची आणि पालकांचे होणारी पिळवणूक पाहता याची परिणती चांगली होणार नाही. त्यासाठी सरकारने वेळीच जागे होऊन याबाबतीत होणार्‍या आर्थिक पिळवणुकीला आणि दिरंगाईला पायबंद घातला पाहिजे. अशा प्रकारच्या लाचखाऊ अधिकार्‍यांना ओळखून त्यांना वेळीच रोखण्याची गरज आहे.
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास विद्यार्थ्यांना अपेक्षित वेळ दिल्यास त्यातून या भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. परंतु, नियमांचा अतिरेक करुन विद्यार्थी व पालकांना त्रास देण्यात आपली व्यवस्था मास्टर आहे. आरक्षणाचा हेतू हा आर्थिकदृष्ठ्या गरीब विद्यार्थ्यांना अत्यल्प शैक्षणिक शुल्कात प्रवेश मिळावा आणि शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु, संपूर्ण आरक्षणाला एकाच प्रमाणपत्राच्या आधारे वैध किंवा अवैध ठरवण्याची ही प्रक्रियाच रद्द व्हायला हवी. ज्या व्यक्तीकडे जात प्रमाणपत्र आहे, त्याची जात एका प्रमाणपत्राच्या आधारे अवैध कशी ठरु शकते, याचाही प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. जाता जात नाही तिला जात म्हणतात अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. म्हणजे काय तर प्रत्येक जण जन्मत:च एका विशिष्ट जातीत जन्माला येतो. त्याला वैध किंवा अवैध ठरवण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे पुन्हा जातीयतेला खतपाणी घालण्याचा प्रकार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणात इतर जातींमधील व्यक्तींची घुसखोरी होणार नाही, असेही म्हटले जाते. परंतु, आदिवासी विकास विभागात हजारो कर्मचार्‍यांनी आपली जातही बदलली आणि वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले. मग, ते कोणत्या नियमांमध्ये बसणारे आहे, याचा विचार कोणी करत नाही. त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी अनेकदा झाली, पण प्रक्रियाच पुढे सरकत नाही. यातील काही कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. अशा ढिम्म व्यवस्थेत चोरमार्गांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. त्यांना चाप लावण्याचे धारिष्ठ्य कोणत्याही व्यवस्थेत नसल्यामुळे अशा भामट्यांचे फावते. जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग असेल किंवा समाजकल्याण विभागात नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून बनावट नियुक्तीपत्र दिल्याची अनेक उदाहरणे समाजासमोर आहेत. परंतु, पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, हा विचार अजूनही आपल्या डोक्यातून बाहेर पडत नाही. जेथे भरतीची जाहिरातच नाही, अशा विभागांमध्ये थेट नियुक्तीपत्र देईपर्यंत आपण डोळेबंद केलेले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेचे दोष आपल्या लक्षात येण्याची तिळमात्र शंका नाही.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. शासकीय सेवेतील नियुक्तीपत्र रखडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यापासून ही सर्व प्रक्रियाच ठप्प झाल्यामुळे आपल्याला पुढे नोकरी मिळेल का? प्रवेश मिळेल की नाही, याची कोणालाच खात्री राहिलेली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक व आर्थिकदृष्ठ्या मागास(एसईबीसी) प्रवर्गातून प्रवेश मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र काढले आहे. वर्षभरापूर्वी मिळालेले आरक्षण हातातून जाते की काय? या भीतीपोटी अनेक विद्यार्थी आता ओबीसी, ईडब्लूएस या प्रवर्गाकडे वळले आहेत. ओबीसीतून आरक्षण हवे असल्यास पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित होतो. आपल्या पूर्वजांमध्ये कोणी कुणबी का? याचा पुरावा द्यावा लागतो. त्याआधारे आपली जात वैध किंवा अवैध ठरते. मुळात रक्त्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना अगोदरच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे दुसरे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय तत्कालिन समाजकल्याण मंत्री राजकुमाल बडोले यांनी घेतला होता. विशेष म्हणजे एक महिन्याचा आत विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र देण्याचेही आदेश त्यांनी दिले होते. समाजकल्याण विभाग आता हे रक्ताचे नातेच विसरले आहे, असे म्हणावे लागेल.
