राजकारण व्यक्तीसापेक्ष असते, त्यामुळे संबंधित व्यक्तीविषयी जनमानसात काय समज आहे, यावर त्याचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे गमक चांगलेच ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी राहुल गांधी यांची प्रतिमा बालीश मुलासारखी जनमानसात निर्माण केली. त्यासोबत 70 वर्षांपासून देशात झालेल्या सर्व घोटाळ्यांसाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवले. बोफोर्सचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही लक्ष्य केले. आज 2019च्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत आणि राहुल गांधी हे नरेंद्र मोदींचीच खेळी खेळताना दिसत आहेत. राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहार हा घोटाळा आहे की नाही, हे अजूनही स्पष्ट व्हायचे आहे, पण राहुल गांधी यांनी मात्र देशभर फिरून चौकीदार चोर है, अशी आरोळी ठोकीत तो घोटाळाच आहे, असा सांगत मोदींच्या प्रती जनमानसात शंकास्पद वातावरण निर्माण करण्याचा जोरकस प्रयत्न सुरू केला आहे. फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनीही राहुल गांधीच्या आरोपांना बळ मिळेल, असे वक्तव्य केल्याने मोदी सरकारसमोरील अडचणी अधिक वाढल्या आहेत.
बोफोर्स घोटाळ्यावरून भाजपने एकेकाळी संसदेत रणकंदन माजवले होते. बोफोर्स तोफा खरेदीचा सविस्तर तपशील संसदेसमोर मांडा, या मागणीसाठी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनी अनेकदा सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. या प्रकरणात थेट तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव गोवण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो यशस्वीही झाला, परिणाम स्वरूप राजीव गांधी यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आणि व्ही.पी. सिंग यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवावी लागली होती. आज भाजप त्याच नाजूक अवस्थेतून जात आहे. भाजपने बोफोर्स घोटाळा जसा रंगवला होता, तसा काँग्रेस तंतोतत राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा घोटाळा रंगवत आहे. हा नियतीने उगवलेला सूड म्हणावा लागले, असे काँग्रेसजनांचे म्हणणे असू शकते. यानिमित्ताने बोफोर्स घोटाळा नक्की काय होता, हे थोडक्यात समजून घ्यावे लागेल.
सन 1987 साली स्वीडनमधील बोफोर्स कंपनीने भारतीय सैन्यदलाला तोफा विकल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. स्वीडनने यात घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून भारतात रणकंदन माजवले होते. या व्यवहारात गांधी घराण्यातील निकटवर्तीय आट्टोविया क्वात्रोची हे दलाल म्हणून भूमिका निभावत होते आणि त्यांनी यातून 73 लाख डॉलर दलाली घेतली होती, हा खरेदी व्यवहार 1.3 अरब डॉलर इतका होता. हा व्यवहार होण्यासाठी बोफोर्स कंपनीने 1.42 कोटी डॉलर रुपयांची लाच वाटली होती, असा गंभीर आरोप या प्रकरणी करण्यात आला.
अनेक वर्षे या घोटाळ्यात राजीव गांधी यांचे नाव होते, त्यांच्या हत्येनंतर यातून त्यांचे नाव वगळण्यात आले. तत्कालीन सीबीआय प्रमुख जोगिंदर सिंह यांना या व्यवहारातील प्रमुख दस्तऐवज मिळवण्यात यश आले होते. त्यामुळे हा घोटाळा सिद्ध होणार असे वातावरण निर्माण झाले असतानाच त्यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर सीबीआयने लंडन कोर्टात क्वात्रोचीच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे सांगितले. त्यातून क्वात्रोची यांना क्लीन चीट मिळाली. त्यांचे सील केलेले सर्व अकाऊंट खुले करण्यात आले, त्याचवेळी अकाऊंटमधील सर्व पैसे काढून क्वात्रोची इटलीला रवाना झाले.
आता राफेल विमान खरेदी व्यवहार जाणून घेऊया. मिग जातीची विमाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर त्याजागी आधुनिक पद्धतीची लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्ताखालील काँग्रेस सरकारने 2007 साली आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं एफ-16एस, युरोफायटर टायफून, रशियाचे मिग 35, स्वीडनचे ग्रिपेन, बोइंगचे एफ/ए 18एस आणि दसो एव्हिएशनचे राफेल ही लढाऊ विमाने स्पर्धेत उतरली. विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशनने लिलावात बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजाडले. 2014 सालापर्यंत वाटाघाटी चालल्या, पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही.
2014 सालामध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले आणि पुन्हा या करारावर नव्याने विचार सुरू झाला. 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार मोदी सरकारने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षे पूर्ण झाली असली तरी ही विमाने प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठीआणखी एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. ‘मदर ऑफ ऑल डिफेन्स डील’ असे वर्णन केलेल्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारात मोदी सरकारने या व्यवहारात ऑफसेट ऑब्लिगेशन अर्थात दलाल म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सची नियुक्ती केली.
खरेदी-विक्री व्यवहारातील अटी-शर्तीच्या पूर्ततेचे काम रिलायन्स करणार आहे. खरे तर यासाठी दसो एव्हिएशनने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीची नियुक्ती करण्यासाठी आग्रह धरला होता, परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी रिलायन्स कंपनीचेच नाव पुढे केले. शस्त्रास्त्रांबाबत कसलाही अनुभव नसलेल्या रिलायन्सचे नाव मोदी सरकारने हट्टाहासाने पुढे केले आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीला डावलल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. यातून मोदींनी अनिल अंबानी यांना 30 हजार कोटी रुपये मिळवून दिल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. काँग्रेसने या एका विमानाची किंमत 526 कोटी ठरवली होती. मोदी सरकारने ती थेट 1,570 कोटी करून अब्जावधींचा घोटाळा केला असून चौकीदार चोर निघाल्याचा आरोप राहुल गांधी करत आहेत. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनीही मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक रिलायन्स कंपनीचे नाव पुढे केल्याचे वक्तव्य केल्याने राहुल गांधी यांच्या आरोपांना अधिक बळकटी मिळाली आहे.
अशा प्रकारे काँग्रेसने राफेल घोटाळ्याचे चित्र बोफोर्स घोटाळ्याप्रमाणे रंगवून मोदी सरकारला सत्तेतून पायउतार करून बदला घेण्याचा मनसुबा बाळगला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसकडून इतके आरोप होऊनही मोदी गप्प आहेत. विमानाची खरी किंमत सांगत नाहीत. आरोपांचे खंडन करत नाहीत. मोदींच्या या मौनामुळे जनमानसात अधिकाधिक संभ्रम निर्माण होत असून सरकारप्रती आता जनतेच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागली आहे. वास्तविक बोफोर्स असो किंवा राफेल. संरक्षण दलातील शस्त्रास्त्रे खरेदी व्यवहारातही घोटाळा होत असल्याचा आरोप होत असेल, तर हे देशासाठी अजिबात भूषणावह नाही. अब्जावधींचे हे करार असतात. त्यांचा थेट देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम होत असतो. अशा करारातून भ्रष्टाचार करून एक प्रकारे देशाचेच नुकसान ही राजकीय मंडळी करत असतात. दुर्दैव म्हणा किंवा नाइलाज आज केवळ सैन्य दल हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्या विषयी जनतेच्या मनात प्रामाणिक भावना आणि आस्था उरल्या आहेत. जर याही क्षेत्रात प्रत्येक नव्या सरकारकडून भ्रष्टाचार केला जात असेल, तर त्याचे देशाच्या जनमानसावर विपरीत परिणाम होतात.
वाढीव किमतीत शस्त्रास्त्रे खरेदी करणे, निकृष्ट दर्जाची शस्त्रे खरेदी करणे असे प्रकारे आता सर्रास होऊ लागले आहेत. मोदी सरकारने नोटाबंदी केली. 30 टक्के नोटा बँकेत येणारच नाहीत, तो काळा पैसा आहे, अशी फुशारकी मारली होती. प्रत्यक्षात 99.3 टक्के नोटा बँकेत परत जमा झाल्या. यात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपवाल्यांनी त्यांच्याकडील ब्लॅक मनी व्हाइट करून घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आगामी निवडणुकांसाठी देशभरातील एकगठ्ठा पैसा स्वतःच्या खिशात भरण्याची अशी नामी शक्कल मोदी लढवत असतात. तसेच पक्षाला सदैव अर्थसहाय्य करणारे अंबानी, अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना राफेल व्यवहारातून नफा मिळवून देतात, असेही आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारला 2019च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी या आरोपांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत, कारण राहुल गांधी यांनी आधीच सांगून ठेवले आहे की,ही सुरुवात आहे, पुढे पुढे आणखी मजा येेणार आहे.
