जनतेमधल्या बेशिस्तीमुळे म्हणा किंवा सरकार मधल्या मनमानी अनागोंदी कारभारामुळे म्हणा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या सावटाखाली आला आहे. अर्थात, याला जनतेमधील बेशिस्त जेवढी कारणीभूत आहे तेवढीच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक सरकारी अनास्था अधिक जबाबदार आहे. कोरोनाबाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये अद्यापही भीती कायम आहे मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या पेक्षाही कोरोनामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक भयभीत झाली आहे. मात्र आता परिस्थिती एवढी भीषण झाली आहे की कोरोनाचे सामान्य लोकांमधील भय या सरकारला जणू संपवायचेच नाही आहे की काय अशी शंका लोकांच्या मनात उत्पन्न होऊ लागली आहे. या शंकेचे निराकरण करण्याची जबाबदारी अर्थातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यातील महाआघाडी सरकारची जेवढी आहे त्याचप्रमाणे ती केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचीही तेवढीच आहे. मात्र दुर्दैवाने केंद्र आणि राज्य सरकारला धोरणाची सर्वसामान्य जनतेमधील भीती एवढ्यात तरी पूर्णपणे नष्ट करावी असे वाटत नाही असेच चित्र दिसत आहे.
गेल्या वर्षी २२ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर प्रथम जनता कर्फ्यू पुकारला होता. त्यावेळी जनतेच्या मनात पुढचे दहा बारा महिने हे कोरोनाच्या टाळेबंदीत जातील असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. मात्र २२ मार्चनंतर परिस्थिती हळूहळू गंभीर होत गेली आणि एप्रिल, मे, जून या या काळात तर कोरोनाच्या अक्राळ विक्राळ विषाणूने संपूर्ण देशालाच नव्हे तर जगाला आपल्या कवेत घेतले होते. याचे मोठे भीषण फटके जगाबरोबरच भारताला आणि महाराष्ट्राला ही सहन करावे लागले. सर्वसामान्य जनता तर आजही याचे आफ्टरशॉक सहन करत आहे. सर्वसामान्य जनतेचे सार्वजनिक आयुष्य तर या भीषण विषाणूने उध्वस्त केले मात्र त्याचबरोबर खासगी आयुष्याची ही राखरांगोळी करून टाकली.
घराबाहेर पडले तर कोरोना आणि घरात राहिले तर कोणी जेवू घालीना.. अशा विचित्र अवस्थेमध्ये सर्वसामान्य माणूस हा या काळात अक्षरश: पिळवटून निघाला. मात्र त्याने दाद मागावी तरी कोणाकडे? संपूर्ण सरकारी व्यवस्थाच अदृश्य विषाणूच्या भयाने घरात कोंडून गेली होती. अगदी मोजकी घरे सोडली तर जवळपास सर्वांच्याच घरामध्ये कोरोनाने प्रवेश केला होता. त्यामुळे अगदी घरातही पहिल्यांदाच कुटुंबातही मोठे खटके उडाले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या घरातील सदस्याच्या अंत्यविधीला देखील रक्ताच्या नात्यांनी संबंध तोडले. एका न दिसणार्‍या अदृश्य शत्रूने चंद्रावर पोहोचलेल्या माणसालाही पहिल्यांदाच जमिनीवर उतरवले. जवळपास कोरोनाने शिरकाव केलेल्या प्रत्येक घरांमध्ये हे चित्र असताना घराबाहेर चित्र याहून भीषण होते. जीवन जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या किराणामालाच्या वस्तूंपासून ते अगदी घरातील जवळची व्यक्ती रुग्णालयात कोरोनाने रुग्णालयात अंतिम घटका मोजत असतानाही अव्वाच्या सव्वा दराने औषध आणि इंजेक्शनची विक्री सुरू होती. या अदृश्य शत्रूने माणसालाच माणसांमधील विविध रूपांचे दर्शन घडवले. त्यातील एक माणूस हा माणुसकीला जपणारा होता. मग तो डॉक्टर स्वरूपातील असेल वा पोलिसाच्या रूपातील असेल की अगदी कुटुंबातील व्यक्ती मृत झाल्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास नकार देत असताना स्वतःच्या घरातील व्यक्ती मृत बाहुल्याप्रमाणे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करणारा पालिकेतील सफाई कामगार असेल व स्मशानातील कर्मचारी असेल, कोरोनाची प्रचंड भीती असताना तब्येतीला न जुमानता जागोजागी अन्नछत्र उघडून गोरगरिबांना अन्न वाटप करणारा सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ता असेल, असे माणुसकीला पाझर फोडणारे प्रसंगही या काळात अनुभवता आले. मात्र त्याचबरोबर कौटुंबिक नातेसंबंधात अगदी पती-पत्नीमध्ये, वडील आणि मुलांमध्ये, भावाभावांमध्ये तसेच मैत्रीच्या प्रेमा नात्यांमध्ये ही कोरोनामुळे मिठाचा खडा पडला. अर्थातच जगातिल स्वार्थी संधीसाधू मानसिकतेच्या लोकांनी या परिस्थितीचा ही गैरफायदा उठवलाच. मात्र दुर्दैव असे की सामान्य माणूस हे हतबलतेने आणि असहाय्यपणे पाहण्याखेरीज अन्य काहीही करू शकला नाही. आणि ज्यांना करण्याचे अधिकार होते त्यांनीही हा काळ सुवर्णकाळ आहे असे समजून जेवढे काही लुटता येईल तेवढे याकाळात लुटून घेतले.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या आणि औषधांच्या काळाबाजाराने तर याकाळात अक्षरशः हैदोस मांडला. रेमीडिसिवीर आणि व्यकव्हालोझुबेन ही औषधे इंजेक्शन तर दोन लाखांच्या किमतीला काळा बाजारात विकली गेली. दुर्दैवाने या वेळी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेली सरकारी यंत्रणा ती हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून हा सारा काळाबाजार चुपचाप बघत होती. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर असा सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासच या काळात पूर्णत: उडाला होता. ‘कांदा लिंबू लोणचा आणि कोण नाही कोणचा ’ याचा प्रत्यय जागोजागी येत होता.
अनेकांचे हातचे रोजगार गेले, नोकर्‍या गेल्या. गोरगरीब आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गीयाला तर अन्न वाटपाच्या रांगेत तासनतास उभे राहून भिक्षेकर्‍याप्रमाणे दोन घास स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या मुखात पाडणे या वाचून गत्यंतर उरले नाही. सर्वसामान्य माणसाचा संताप जो आहे तो इथे आहे. या काळात महापालिकांनी, नगरपरिषद, जिल्हा परिषदांनी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने,आरोग्य खात्याने, कोरोनासेवेचा जो काही बाजार मांडला तो अत्यंत लांछनास्पद आणि लज्जास्पद आहे. याला जबाबदार केवळ राज्यातील ठाकरे सरकारच नव्हे तर केंद्रातील मोदी सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे.
कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळी सरकारी यंत्रणा ही तोकडी पडते हे मान्य आहे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार या काळात जे काही आडवे आणि उताणे पडले ते अत्यंत बेशरमपणाचेच म्हणावे लागेल. कोविड रुग्णालयांच्या उभारणीतील अनिर्बंध भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे दूरच राहो, उलट त्याला खतपाणी घालण्याचेच काम राज्यातील ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांनी केले. त्यांना जाब विचारण्याची सोडाच, परंतु किमान रोखायची तरी जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची नक्कीच होती. ती जबाबदारी तरी मुख्यमंत्र्यांना नीटपणे पार पाडता आली का? याचे उत्तर एकदा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच स्वतःला द्यावे. आणि किमान शिवसेनेसारख्या अत्यंत आक्रमक आणि सर्वसामान्य जनतेशी नाळ असलेल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी या काळात जनतेचे किमान समाधान तरी साधले का? याचेही एकदा आत्मपरीक्षण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःपुरते करावे.
यातही विशेष म्हणजे सर्वसामान्य जनता दररोज प्रत्येक सेकंदाला कोरोनाशी सर्वतोपरीने लढा देत आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारची मात्र कोरोनाच्या भीतीने अक्षरश: गाळण उडाली आहे. त्यामुळेच सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या अत्यंत प्रगत आणि पुरोगामी म्हणवणार्‍या राज्यावर ही परिस्थिती ओढवावी यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. सर्वसामान्य जनता एकीकडे कोरोनाशी दोन हात करण्यास तयार असताना सरकार मात्र शेपूट घालते आणि टाळेबंदीसारख्या धमक्या पुन्हा देते याचे समर्थन होऊ शकत नाही. स्वतःच्या राजकीय सोयीसाठी राज्यातील जनतेला आणखी किती काळ आपण कोरोनाची भीती दाखवणार आहोत ? याचा विचार करण्याची गरज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि या सरकारचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी करण्याची वेळ आली आहे.
या पूर्वीही केलेली टाळेबंदी ही समर्थनीय नव्हती आणि आता जर ती पुन्हा लादण्यात आली तरी ती सर्वसामान्य जनता आता झुगारून देईल, इतकी प्रचंड अस्वस्थता ही सर्वसामान्य जनतेमध्ये आता आली आहे. सरकार जर सर्वसामान्य जनतेच्या मुखामध्ये दोन घास घालू शकत नसेल तर ते किमान त्यांच्या मुखामध्ये ते स्वकष्टाने घालत असलेले घास तरी सरकारने हिरावून घेऊ नयेत. किमान एवढे तरी भान या राज्याच्या प्रमुखांनी बाळगण्याची गरज आहे. आर्थिक स्थितीवर राज्याची याआधीच पूर्णतः गाळण उडाली आहे. दहा-बारा महिन्यांच्या भीषण परिस्थितीतून आता कुठे सर्वसामान्य जनता ही त्याचे जीवन पूर्वपदावर आणण्याचा कसाबसा प्रयत्न करत आहे. अशावेळी सरकारी यंत्रणांनी त्यामध्ये खोडा घालण्यापेक्षा सामान्य जनतेच्या या प्रयत्नांना अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. आणि सर्वसामान्य जनतेच्या या प्रयत्नांना सरकारी यंत्रणांचे बळ कसे मिळेल आणि सामान्य माणूस कोरोनाशी लढत असतानाच आर्थिक सामाजिक आणि आरोग्याच्या समस्येशी दोन हात करत असताना त्याला बळ कसे मिळेल, खच्चीकरण कसे केले जाणार नाही, किमान याची तरी काळजी महाराष्ट्राच्या संवेदनाक्षम मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची नितांत गरज आहे. तरच हा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा खंबीरपणाने आणि स्वाभिमानाने कोणत्याही संकटात ठामपणे सामोरे जाण्यासाठी उभा राहण्याची जिद्द बाळगू शकेल.
