आलोक कुमार
बंगळुरूमध्ये पहिली ऊर्जा संक्रमणविषयक कार्यगटाची बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. 18 सदस्य देशांचे प्रतिनिधीत्व करणारे 110हून अधिक प्रतिनिधी, 9 विशेष आमंत्रित अतिथी देश आणि 15 आंतरराष्ट्रीय संघटना या पहिल्या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या.
भारताने अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ऊर्जा संक्रमणांमधील त्याची कामगिरी आणि सौभाग्य, उज्ज्वला आणि उजाला योजनांसारख्या भारत सरकारच्या विविध उपक्रमांद्वारे आपल्या लोकसंख्येला स्वच्छ ऊर्जेचा सार्वत्रिक ऊर्जा प्रवेश उपलब्ध करून देण्यात मिळवलेले यश प्रदर्शित केले. मागणीची बाजू व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी जीवनशैली मोहिमेद्वारे (LiFE) जबाबदार वापराला चालना देण्याच्या भारताच्या आवाहनाला सर्व सहभागी देशांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळाला.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित केलेल्या सहा प्राधान्य क्षेत्रांना सदस्य देशांकडून अभूतपूर्व पाठिंबाही मिळाला, ज्यात (i) तंत्रज्ञानातील तफावत दूर करून ऊर्जा संक्रमण (ii) ऊर्जा संक्रमणासाठी वाजवी दरात वित्तपुरवठा (iii) ऊर्जा सुरक्षा आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी (iv) ) ऊर्जा कार्यक्षमता, औद्योगिक नियंत्रित कार्बन संक्रमण आणि जबाबदार वापर, (v) भविष्यासाठी इंधन : हरित हायड्रोजन आणि जैव-इंधन आणि (vi) स्वच्छ ऊर्जेसाठी सार्वत्रिक प्रवेश आणि न्याय्य, किफायतशीर, आणि सर्वसमावेशी ऊर्जा संक्रमण मार्ग यांचा समावेश होता.
कार्यक्षमता वाढवणे आणि इलेक्ट्रोलायझर्स, इंधन सेल, कार्बन मिळवणे, वापर आणि साठवण (CCUS), बॅटरी स्टोरेजसाठी प्रगत केमिस्ट्री सेल आणि स्मॉल मॉड्युलेटर न्यूक्लियर रिअॅक्टर्सची किंमत कमी करणे ही आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी प्रमुख क्षेत्र म्हणून निवडली गेली.
जागतिक ऊर्जा संक्रमण साकार करण्यासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या अविभाज्य महत्त्वावर एकमत हे या चर्चेचे फलित होय. प्रत्येक देशाला ऊर्जा संसाधन संपत्तीवर आधारित स्वतःचा ऊर्जा संक्रमण मार्ग असेल हे यातून निष्पन्न झाले.
निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन भविष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, 2021 मधील 29% वरून 2050 मध्ये जगातील 90% वीज, अक्षय ऊर्जा स्रोतांमधून मिळवणे आवश्यक आहे. जागतिक सौर आणि पवन ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढणे आवश्यक आहे. वर्ष 2020 ते 2050 दरम्यान केवळ सौर ऊर्जा क्षमता 17 पट वाढण्याचा अंदाज आहे. 2050 पर्यंत, ऊर्जा क्षेत्रातील विद्युतघटाचा वार्षिक वापर जागतिक स्तरावर 300 गिगावॅट पेक्षा जास्त म्हणजेच 2021 मधील विद्युत घटाच्या आवश्यकतेपेक्षा 51 पटीने वाढला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, हरित हायड्रोजनसाठी अभूतपूर्व वाढीचा अंदाज आहे, जेथे 2030 पर्यंत इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेच्या 129 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दर (~850 गिगावॅट) आवश्यक आहे.
जग नवीन नवीकरणीय ऊर्जा (अक्षय ऊर्जा) निर्मिती क्षमता वाढवत असताना पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याची तातडीची गरज हे निदर्शनास आलेले एक महत्त्वाचे आव्हान होते. एका विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की 2022 मध्ये, प्रमुख तंत्रज्ञानाची 80% पेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता; सौर पीव्ही मॉड्यूल (~480 GW), पवन (~120 GW), लिथियम-आयन विद्युतघट (1000 GWh), आणि 50% पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोलायझर्स (8GW/yr) फक्त तीन देशांमध्ये प्रकर्षाने आहेत. गेल्या दशकात, उदाहरणार्थ, सौर पीव्ही सामग्रीच्या 70 टक्के जागतिक व्यापारासाठी फक्त पाच देश जबाबदार होते आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये, एकूण व्यापाराच्या 80 टक्के निर्यात करणारे चार देश होते. लिथियम-आयन विद्युतघटाचे (LiB) उत्पादन देखील काही देशांमध्ये एकवटलेले आढळते. एकूण व्यापाराच्या 70 टक्के व्यापार फक्त चार देशांनी केला.
सध्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीवर अत्यंत भर आहे आणि व्यापार ओघामुळे ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोका निर्माण झाला आहे हे ओळखून स्थानिक उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची निकड आणि मुख्य सामग्री, महत्वाची खनिजे आणि नवीन ऊर्जा प्रणाली घटकांसाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा साखळ्यांचे वैविध्य सदस्य देशांनी अधोरेखित केले.
हरित हायड्रोजन/अमोनियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावेळी मोठे समर्थन होते. काही सदस्यांनी, याव्यतिरिक्त, अल्प – कार्बन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या संपूर्ण श्रेणीचा विचार करून प्रस्ताव ठेवला.
वित्तपुरवठा खर्च कमी करण्यासाठी उत्प्रेरक सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तासह खासगी क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्याकडे लक्ष देण्याच्या गरजेवर यावेळी प्रस्ताव मांडण्यात आले. तसेच निमंत्रित देशांनी ग्लोबल साऊथच्या आवश्यकता लक्षात घेण्याची गरज निदर्शनास आणली. या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारांनी स्पष्ट दीर्घकालीन संकेत देण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
सदस्य देशांनी ऊर्जा कार्यक्षमतेला निःकार्बनीकरण अर्थव्यवस्थेत “पहिले इंधन” म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांनी या संदर्भात स्वीकारलेल्या अनेक राष्ट्रीय धोरणांवर प्रकाश टाकला. 2030 पर्यंत ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याकरिता जागतिक दर दुप्पट करण्यासाठी आराखडा प्रस्तावित करण्याच्या अपेक्षित परिणामासाठी चांगला दृष्टिकोन प्रदान करते. हरित विकास आणि हरित नोकर्‍या निर्मितीचे साधन म्हणून उद्योग आणि वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालांनुसार, परवडण्याच्या मुद्द्यामुळे कोविड संकटानंतर जगात 75 दशलक्ष लोक वीज उपलब्धता गमावण्याची शक्यता आहे. आणि स्वच्छ स्वयंपाकासाठी, जिथे आपल्याकडे आधीच 2.4 अब्ज लोक आहेत ज्यांना जागतिक स्तरावर स्वच्छ स्वयंपाक तंत्रज्ञान आणि इंधन उपलब्ध नाही, अतिरिक्त 100 दशलक्ष ज्यांना स्वच्छ स्वयंपाकाचा वापर होता त्यांना ते परवडणारे नाही. सदस्यांनी सहमती दर्शवली की कोणत्याही ऊर्जा संक्रमणात, सर्वांसोबत वाटचाल करत शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये किमान वस्तुविनिमय सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
काही सदस्य देशांनी ऊर्जा सुरक्षा बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नैसर्गिक वायूला संक्रमणकालीन जीवाश्म इंधन म्हणून निवडण्याची गरज निदर्शनास आणून दिली, तर भविष्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात विशेषत: इथेनॉल ते कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ते हरित हायड्रोजन यात इंधनाची विस्तृत श्रेणी खूप मोठी भूमिका बजावेल याबाबत गटाने सहमती दर्शवली.
(लेखक हे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आहेत)
