आपल्याकडे कुठल्याही महत्वाच्या कार्यक्रमाची सुरूवात ही गणेश स्तवनाने किंवा जागरण-गोंधळाने करण्याची महाराष्ट्राची फार जुनी प्रथा-परंपरा आहे. याच परंपरेला जागून राज्य विविधमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात देखील गोंधळाने व्हावी, यात काही नवल नाही. राज्य विधिमंडळाचं यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेश 3 मार्च ते 25 मार्च 2022 या दरम्यान होत आहे. कोरोना संकटामुळे याआधीची अधिवेशनं ही 2-4 दिवसांमध्येच आटोपती घेण्यात आली होती. त्यातुलनेत हे अधिवेशन तब्बल 20 दिवसांहून जास्त दिवस चालणार आहे. शिवाय हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असल्याने अर्थचक्राचा रुतलेला गाडा गतीमान करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काय काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, या उत्सुकतेपोटीही सार्‍यांच्या नजरा या अधिवेशनाकडे लागल्या आहेत. परंतु अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जे काही घडलं त्याकडे पाहता पुढील महिनाभर चालणार्‍या अधिवेशनाची एकप्रकारे दिशा निश्चिती झाल्याचं म्हणावं लागेल.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. नंतर त्यावर दोन्ही सभागृहात साधकबाधक चर्चा होते. परंतु गुरुवारी सकाळी विधिमंडळात दाखल होत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अभिभाषणाला सुरुवात करताच विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांनी गोंधळ घातल्यामुळे राज्यपालांना आपलं भाषण अर्धवट सोडून सभागृहातून निघून जावं लागलं. महाराष्ट्राच्या संसदीय राजकारणात अशी घटना याआधी कधी घडली नव्हती. सभागृहातील गोंधळामुळं राज्यपालांना भाषण अर्धवट सोडून जावं लागणं, ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय शरमेची बाब आहे. याच्या एकच दिवस आधी अशीच घटना गुजरातच्या विविधमंडळातदेखील घडली. तेथील विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने राज्यपालांना भाषण अर्धवट सोडून जावं लागलं. त्याचाच कित्ता इथंही गिरवण्यात आला की? त्यामागे वेगळंच राज‘कारण’ घडलंय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागलाय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांखाली सध्या अंमलबजावणी संचानालयाच्या (ईडी) कोठडीत आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक जोर लावत आहेत. जोपर्यंत राजीनामा नाही, तोपर्यंत अधिवेशन चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी आधीच घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सभागृहात गोंधळ घातला जाणार हे निश्चितच होतं. तर दुसरीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एका कार्यक्रमात भाषण करताना छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले यांच्यासंदर्भात जी काही वक्तव्यं केली होती, त्याबद्दल त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्याचेच पडसाद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात उमटले. विरोधकांनी मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी करताच इतर सदस्यांनी शिवरायांच्या नावाने घोषणाबाजी सुरू केली आणि गोंधळाला सुरूवात झाली. राज्यपालांनी भाषण सोडून जावं एवढा हा गोंधळ वरचढ ठरला? की राज्यपालांनाच अभिभाषणातील काही मुद्दे खटकल्याने त्यांनीच भाषण अर्धवट सोडलं, असे प्रश्न सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी उपस्थित केल्यामुळे या घटनेचा रोख वेगळ्याच दिशेने वळला आहे.
राज्यघटनेनुसार राज्यपाल हे नामधारी असले, तरी तेच राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यघटनेतील 154 व्या कलमानुसार राज्याचे सर्व कार्यकारी अधिकार हे राज्यपालांकडे असतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने ते वापरायचे असतात. कलम 176 नुसार राज्यपाल दरवर्षी पहिल्या अधिवेशाच्या सुरूवातीला विधिमंडळापुढे अभिभाषण देतात. ते अभिभाषण मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळानेच तयार केलेले असते. या अभिभाषणात सरकारच्या मागील वर्षीच्या कारभाराचा आढावा घेतानाच पुढच्या वर्षभरात सरकारच्या ध्येयधोरणांची माहिती राज्यपाल सभागृह सदस्य आणि जनतेला करून देत असतात. अभिभाषण करताना राज्यपालांनी स्वत:ची मतं मांडण्याऐवजी सरकारने लिहून दिलेलं भाषणच वाचून दाखवावं, असे संकेत आहेत. गोंधळामुळे राज्यपालांनी भलेही आपलं भाषण अर्धवट सोडलं असलं, तरी त्याची प्रत आता जनतेला उपलब्ध झाली आहे.
या अभिभाषणात राज्यपालांचे शासन, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर समाजसुधारकांच्या उच्च आदर्शांचे अनुसरण करीत असल्याचा, महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांसाठी त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याचा आणि बंगळुरूतील छत्रपतींच्या पुतळ्याची जी काही विटंबना झाली त्याचा निषेध करण्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा उल्लेख खटकल्यानेच राज्यपालांनी आपलं भाषण अर्धवट सोडल्याचा आरोप त्यांच्यावर सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात येतोय. राज्यपाल राष्ट्रगीताला न थांबता राष्ट्रगीताचा अपमान करून गेल्याचेही म्हटले जात आहे. यात तथ्य असो वा नसो. कुठल्याही निमित्ताने का होईलना विधिमंडळातील गोंधळाच्या पहिल्या अंकाला सुरूवात झालीय हे मात्र खरं. जसजसे दिवस पुढे सरकतील तसे या गोंधळाचे नवनवीन अंक पुढे येत राहील.
एकेकाळी विधिमंडाळाच्या अधिवेशनाला लोकशाहीचा जागर असंही म्हटलं जायचं. विधिमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेले अधिकार आणि विविध आयुधांचा वापर करून सत्ताधारी, मंत्र्यांना प्रश्न विचारणे, स्थगन प्रस्ताव देणे, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना मांडून जनतेच्या प्रश्नांवर सखोल आणि व्यापक चर्चा करणे हे अधिवेशनात अपेक्षित असतं. त्यासाठी महाराष्ट्रातील साडेतेरा कोटी जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी विधिमंडळाच्या सभागृहात एकत्र येत असतात. राज्यातल्या शहरांपासून खेड्यांपर्यंत राहणार्‍या लोकांना भेडसावणारे प्रश्न, त्यांच्या समस्या या व्यासपीठावर मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न इथं होणं अपेक्षित असतं. आरोप-प्रत्यारोपांशी सर्वसामान्य जनतेला काही देणंघेणं नाही. लोकांना त्याचा तिटकारा येऊ लागलाय. त्याची थोडीतरी जाणीव दोन्ही बाजूंकडील नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.
कोरोना संकटकाळात पिचून गेलेल्या सर्वसामान्य माणसाला कसा दिलासा मिळेल, याचा खरे तर अधिवेशनात विचार होणे अपेक्षित होते, पण काही तरी वेगळेच होताना दिसत आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते विधिमंडळ कामकाज प्रक्रिया विस्कळीत करण्यासाठी काहीना काही निमित्त शोधत आहेत, असेच दिसून येत आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ आमदारांच्या नावांना मंजुरी देण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव थांबवून ठेवला आहे. त्यामुळे अगोदरच सत्ताधारी राज्यपालांवर नाराज आहेत, त्यात पुन्हा नुकतेच राज्यपालांनी छपत्रती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामी यांच्याविषयी विधान केले होते. त्याचे निमित्त सत्तेतील तिन्ही पक्षांना राज्यापालांवर राग काढण्यासाठी झाला. तर दुसर्‍या बाजूला काहीही करून ठाकरे सरकार पडत नाही, म्हणून वैफल्यग्रस्त झालेल्या भाजपला नवाब मलिक यांनी दाऊदशी संबंधिताकडून जमीन खरेदी केल्याचा विषय मिळाला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी गोंधळ सुरू आहे.
